धादिङ – धुनीबेंशी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आर्थिक गतिविधि र कानुनी व्यवस्थापनबीच ठूलो खाडल रहेको औंल्याउँदै सुशासनको संकटलाई उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको करिब १ अर्ब ६२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण गर्दा चालू वर्षमा मात्र २ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यससँगै विगतका वर्षहरूको बाँकी बेरुजु जोड्दा नगरपालिकाको कुल बेरुजु ३७ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने र प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रकमको परिमाण ठूलो छ, जसले नगरपालिकाको आर्थिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

लेखापरीक्षणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेष गरी, संघीय कानुनसँग तादम्यता मिल्ने गरी स्थानीय कानुन निर्माण नहुनु, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनको पालनामा देखिएको लापरबाही र तोकिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर गरिएका खर्चहरूले संस्थागत सुशासनमाथिको जोखिम बढाएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसारबजेट व्यवस्थापनको पाटो थप चिन्ताजनक छ। बजेट निर्माण गर्दा स्रोत अनुमान र योजना प्राथमिकीकरण गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू आंशिक रूपमा मात्र पालना भएका छन्। उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनालाई पन्छाएर वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। वित्तीय अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने पुरानो रोगले निरन्तरता पाएको छ। कुल बजेटको ४६.९४ प्रतिशत रकम चौथो त्रैमासिकमा र त्यसमध्ये पनि २६.१४ प्रतिशत रकम असार महिनामै खर्च गरिनुले योजनाको गुणस्तर र परिणाममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, नगरपालिकाको आन्तरिक आय परिचालनमा समेत दक्षता देखिएको छैन। करका दायराहरू बढाउने र चुहावट रोक्ने विषयमा प्रतिवेदनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। नगरपालिकाले आन्तरिक आयको लेखांकन र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि सुदृढ संयन्त्र बनाउन नसकेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सुत्र प्रणालीमा लेखांकन नगरिएको फेला पारेको छ। यस्तै, खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गर्दै निर्माणस्थलको स्वामित्व नखुलाई सम्झौता गर्ने र नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्नेजस्ता जोखिमपूर्ण कार्यहरू भएका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको औषधि खरिद र भण्डारण व्यवस्थापनमा देखिएको लापरवाहीले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई नै प्रभावित बनाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आवश्यकताको ठोस तथ्यांकबिनै गरिएको खरिद र वितरणको कमजोर अनुगमनले सार्वजनिक स्रोतको दोहन भइरहेको संकेत गर्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले धुनीबेंशी नगरपालिकामा खर्च गर्ने क्षमताभन्दा पनि खर्चलाई नतिजासँग जोड्ने, पारदर्शी बनाउने र संस्थागत नियन्त्रणलाई बलियो बनाउने ठूलो चुनौती रहेको देखाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन, योजना अनुगमन, सुशासनका सूचकहरू र कानुनी परिपालनालाई प्राथमिकता दिन कडा निर्देशन दिएको छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका धेरै योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षण व्यवस्थित नभएको, बैठकको माइन्युट मात्र राखिएको र नागरिक सहभागिता औपचारिकतामा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखापरीक्षणले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि उठाएको छ। प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण र कार्यान्वयन नै नभएको औंल्याएको छ। बजेट खर्चको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिएको प्रमाण नभएको, योजनागत खाता नराखिएको, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नबनाइएको, जोखिम व्यवस्थापनको अभिलेख नराखिएको तथा सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण अधिकांश योजनामा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के नगरपालिका नेतृत्वले यो प्रतिवेदनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्छ वा आगामी दिनमा सुशासनको मार्गचित्र कोर्ने आँट गर्छ?

प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस