काठमाडौं । नेपाल सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत किसान सूचीकरण प्रणालीमा अहिलेसम्म देशभरका २६ लाख किसान सफलतापूर्वक आबद्ध भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाउँदै किसानको स्वामित्वमा रहेको जमिनको विवरण र उनीहरूले गर्ने खेती एवं उत्पादनको वास्तविक अवस्थाका आधारमा यो सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको हो। यस प्रणालीले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै वास्तविक किसानको पहिचान गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसानहरूलाई सूचीकृत गर्ने काम अघि बढाइएको हो। यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा किसानहरूलाई चार अलग-अलग तहमा वर्गीकरण गरेर राज्यकातर्फबाट दिइने आवश्यक सहुलियत, अनुदान तथा अन्य सुविधाहरू पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले किसानको उत्पादन क्षमता र खेतीको आकार हेरेर निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला व्यावसायिक किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने स्पष्ट योजना बनाएको छ। यो वर्गीकरणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि सबै विधाका किसानहरूलाई आ-आफ्नो श्रेणी खुल्ने गरी औपचारिक परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

सरकारले आगामी दिनमा किसानलाई यही परिचयपत्रका आधारमा मात्रै राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा सुविधाहरू वितरण गर्ने नीति लिएको छ। जसमा रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति, उन्नत जातको बीउबिजन, कृषि ऋण तथा अनुदान, प्राविधिक सेवा व्यवस्थापन लगायतका महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू समावेश रहेका छन्। यसो गर्दा वास्तविक र झोले किसानको पहिचान भई राज्यको लगानी सही ठाउँमा पुग्ने निश्चित हुनेछ। राष्ट्रिय कृषि जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल कृषक परिवारको सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार रहेको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म २६ लाख सूचीकृत भइसकेकाले अब बाँकी रहेका १५ लाखभन्दा बढी किसानहरूलाई पनि ढिलो नगरी यसै प्रणालीभित्र समेट्नका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले तीव्र रूपमा कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्।

कृषि सूचना केन्द्रले यो राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन र कोही पनि वास्तविक कृषक नछुटून् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन देशभरका सम्पूर्ण किसानहरूलाई विशेष आह्वानसमेत गरेको छ। यो सूचीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र त्रुटिरहित बनाउनका लागि देशभरका स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिएको छ। स्थानीय सरकारको रोहवरमा किसानको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणको प्रमाणीकरण गरेर मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको हुनाले यो विवरण बढी व्यावहारिक र सान्दर्भिक हुने देखिएको छ।