धादिङ, ३० असार (२०८३) । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, आँखुखोलामा सञ्चालित आँखुखोला जलशक्ति हाइड्रोपावर कम्पनीआँखुखोला जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयबासीको निजी जग्गामा जबरजस्ती सडक खनेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

आँखुखोला जलशक्ति हाइड्रोपावर कम्पनीले जग्गाधनीहरूको बिनासहमति र बिनामुआब्जा रातारात डोजर चलाएर जग्गा हडप्न थालेपछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा सामूहिक निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

जलविद्युत आयोजनाले गत असार १९ गते राति स्थानीयबासीको पुर्ख्यौली जग्गामा थाहै नदिई जबरजस्ती हाइड्रोपावरको सुरक्षा ब्यारेक जाने सडक निर्माण गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

बाजे-बराजुको पालादेखि भोगचलन गर्दै र राज्यलाई नियमित तिरो तिर्दै आएको जमिन रातारात नstate बनाइएको भन्दै स्थानीय जयमान तामाङले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । “हामीले वर्षौँदेखि कमाइरहेको जमिनमा कम्पनीले थाहै नदिई डोजर चलायो । आफ्नो जग्गा जोगाउन विरोध गर्न जाँदा उल्टै झुटा मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिइयो,” तामाङले भन्नुभयो, “कम्पनीले हाम्रो विनास गरेको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, नत्र हामी कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।”

आयोजनाको यो कदमका कारण स्थानीयको खेतीयोग्य जग्गा मात्र मासिएको छैन, नगदे बालीका रूपमा रहेको अलैँचीका बोटहरू, पुस्तौँदेखि चल्दै आएको गोरेटो बाटो र खानेपानीको मुख्य पाइपलाइन समेत क्षतविक्षत भएको पीडितहरूले बताएका छन् ।

कम्पनीको मनपरी निजी जग्गामा मात्र सीमित छैन । आयोजनाले हिन्दुङ सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना व्यापक रूपमा रुख काटेको पाइएको छ । वन क्षेत्रभित्रका बहुमूल्य काठहरू ठूलो मात्रामा हानी-नोक्सानी गरेपछि वन उपभोक्ता समितिले पनि डिभिजन वन कार्यालय धादिङमा छुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ ।

वन संरक्षणको माग गर्दै समितिले वन क्षेत्र तहसनहस बनाउने कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ । विनायोजना र विनाअनुमति डाँडा पाखा भत्काइएकाले वर्षायाममा सिङ्गो बस्ती नै भू-क्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

पीडित लिलाल तामाङका अनुसार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर तिर्थ तिमिल्सिना र कर्मचारी तेसमान तामाङले सोझा स्थानीयहरूलाई निरन्तर डर-त्रास देखाइरहेका छन् । कम्पनीले स्थानीय स्तरमा आफ्नो विरोध कमजोर पार्न गाउँकै केही व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेको र उनीहरूलाई प्रयोग गरेर “गाउँले भर्सेज गाउँले” को स्थिति सिर्जना गराउन खोजेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

जयमान तामाङ, दिपेश तामाङ र लिलाल तामाङसहितका पीडितहरूले सामूहिक रूपमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ- “जबसम्म कम्पनीले गरेको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गरी उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिइँदैन, तबसम्म बलपूर्वक निर्माण गरिएको उक्त सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ र हाम्रो जमिन सुरक्षित गरिनुपर्छ ।”

नेपालको संविधानले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले जग्गा अधिग्रहण गर्दा समेत निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा निजी व्यापारिक कम्पनीले कानुन र स्थानीयको हकअधिकारलाई लत्याउँदै गरेको यस्तो हस्तक्षेपप्रति स्थानीय स्तरमा चरम आक्रोश पैदा भएको छ ।

यस विषयमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लक्ष्मी पाण्डेयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको पुष्टि गर्नुभयो । प्रजिअ पाण्डेयले स्थानीय सरकार (रुबीभ्याली गाउँपालिका) र सम्बन्धित हाइड्रोपावर कम्पनी दुवै पक्षसँग यथार्थ बुझेर तत्काल दुवै पक्षलाई सँगै राखी छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।