धादिङको आग्रा तथा बेल्खुखोलामा गिट्टी, बालुवा चालेर जिविका चलाउँदै आएका मजदुर, टि्रपर चालक तथा मजदुरमा आधारित साना क्रसर व्यवसायी रोजीरोटी खोसिएको भन्दै सडकमा उत्रिए। महादेवबेसी बजारमा सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरुले शनिबार र्याएली गरे। र्याालीपछि आयोजित कोणसभामा बोल्ने अधिकांशले चुरे र त्रिशूलीको दोहन रोक्ने नाममा सुकुमबासी मजदुरको घाँटी निमोठ्ने काम भएको आरोप लगाए। यहाँ ३० वर्षभन्दा अघिदेखि तीन हजार मजदुरले गिट्टी कुटेर बालुवा चालेर जिविका चलाउँदै आएका थिए।
चुरे र त्रिशूली नदीमा भएको दोहन रोक्न सरकारले मापदण्डभित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न भन्दा नटेर्नेलाई साउनदेखि बन्द गरिएको हो। गिट्टी, ढुंगामा आश्रित मजदुर र साना व्यवसायीले भने एस्काभेटर प्रयोग गर्ने र आग्रा खोलामा बीसौं वर्षदेखि जीविका चलाउनेलाई सरकारले एकै नजरले हेरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विरोधमा सहभगी मजदुर पूर्ण लिम्बुले भने, ‘वर्षौंदेखि काम गर्दै आएको ठाउँमा एकाएक पुलिस आएर रोक भने। हामीले एस्काभेटर लगाएर प्राकृतिक स्रोत लुटेका हौं र?’ आफूहरुले कुटो, कोदालोले खोस्रेर वषर्ौंदेखि काम गरिरहेको उनले बताए। ‘अन्त कमाई खाने जग्गाजमिन छैन यहाँबाट म जस्ता तीन हजार मजदुरले परिवार पालेका छौं,’ उनले भने।
उनले आफूहरुलाई काम गर्न पाउने वातावरण दिन सरकारसँग माग गरे। ‘वर्षामा बाढीले बगाएर ल्याएको ढुंगा टिपेर खान नपाउने हो भने सरकारले हाम्रो जिम्मा लिनुपर्छ। भोकै मर्ने अवस्था आए सडकमा आएर सुत्छौं,’ लिम्बुले भने।
गिटी बालुवा बन्द हुँदा साना लगानीका टि्रपर व्यवसायी र चालकसमेत मर्कामा परेको टि्रपर व्यवसायी शिव ओझा बताउँछन्। ढुवानीको काम काम पाइन्छ भनेर चार/पाँच लाख ऋण काढेर टि्रपर किनियो महिनौं नचल्दा किस्ता र ब्याज तिर्न नसकिने भयो। एक महिनाको किस्ता ६० हजार बुझाउन नसक्दा टि्रपर नै लिलाम हुने अवस्था आएको उनले बताए। टि्रपर चालक पनि काम रोकिँदा रोजीरोटीको समस्या भएको बताउँछन्। चालक प्रेम बानियाँ भन्छन्, ‘महिनाको तलब पाँच हजार पाइन्छ। नचल्दा साहुले त्यही पनि दिन मान्दैनन्।’ सहचालक र परिवार पाल्न समस्या रहेको उनको गुनासो छ।
ट्याक्टर व्यवसायी इन्द्रबहादुर थापाले काम नपाएर ६० भन्दा बढी ट्याक्टर थन्किएको बताए।
२०५१ देखि आग्रा खोलालाई कर्मथलो बनाएर ६ जनाको परिवार पाल्दै आएका कृष्णबहादुर मगर बाढीले ल्याएको ग्रावेल निकालेर बेच्न चाडपर्वको मुखमा रोजीरोटी गुमेको बताउँछन्। ‘बर्खाभर ग्रावेल निकालेर दसैं मानिन्थ्यो। अहिले त निकाल्नै पाइन्न। निकाले पनि बिक्री गर्न नपाउँदा साँझ आउने बाढीले बगाइहाल्छ,’ उनले भने। खेती गर्ने जग्गाजमिन नभएका आफू जस्ता तीन सय परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
२०५० को बाढी पहिरोले घरबारविहीन भएका मानिसले आग्रा खोलामा गिटी, ढुंगाको काम गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। यहाँ २७ जिल्लाका मानिस बगरमा पाल टाँगेर बसोबास गर्छन्। गिटी, ढुंगा सुरु भएदेखि नै यहाँ एस्काभेटरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्थानीय र मजदुरले एस्काभेटर लगाउन दिँदैनन्।
मान्छेले काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जालका अभियन्ता जगन्नाथ नेपाल बताउँछन्। हामीले ‘त्रिशूलीको दोहन रोक्नु पर्छ भनेका हौं, मजदुरमा आधारित साना क्रसर र मजदुरको रोगीरोटी खोस्ने गरी निकासी बन्द गर्नुपर्छ भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नदी किनारमा बसोबास गर्ने मानिसको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भनेर एस्काभेटरको विरोध गरेका हौं।’
नेपाल ट्रक तथा टि्रपर व्यवसायी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पन्तले निकासी रोकिँदा आठ सयभन्दा बढी टि्रपर थन्किएको बताए। उनले ढुवानी र निर्माण व्यवसाय चौपट भएको बताउँदै तत्काल विकल्प दिन अनुरोध गरे।
सरकारले चुरे र मजदुरमा आधारित क्रसरलाई एउटै चस्माले हेर्न नहुने उनले बताए। मजदुरमा आधारित करिब तीन दर्जन साना क्रसर उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेको र क्रसर राखिएको दूरीबाहेक सबै मापदण्डभित्र परेको उनले बताए।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका सदस्य अशोक कार्कीले वर्गीकरण गरेर ढुवानी व्यवस्था नगरे मजदुरसँगै सडकमा ओर्लने बताए। जिफन्टका अध्यक्ष बिमल थापाले मजदुरले श्रम गरेर खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्न अगुवाई गर्ने बताए।
निकासी र ढुवानी बन्द भएसँगै जिल्ला विकास समितिको निकासी कर बन्द भएको छ। आठ सय टि्रपर र ६० भन्दा बढी ट्याक्टर रोकिएका छन्। योसँगै पेट्रोल पम्प, वर्कसप व्यवसायी ८० प्रतिशतले व्यापार घटेको बताउँछन्। मलेखुदेखि नौबिसेसम्म दर्जनभन्दा बढी पम्प, सय हाराहारी वर्कसप, टायर मर्मत, मोटर पार्टर्समा सुक्खा लागेको छ। होटल तथा किराना पसल, फेन्सीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारसमेत घटेको छ। टि्रपर चालकलक्षित होटलमा सुक्खा लागेको छ।
निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदा विकास निर्माणको कामसमेत रोकिएको छ। उत्खनन र निकासी रोकिँदा स्थानीय स्तरमा बन्दै गरेका घर रोकिएका छन्। जिल्लाभित्रै बन्दै गरेका उद्योगको कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला विकास समितिमा गुनासो आएको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन्। उनले असार, साउन र भदौ तीन महिना उत्खनन र निकासी रोकेर मापदण्ड पूरा गर्न र स्थानान्तरण गर्न समय दिएको बताउँछन्।