ढुंगा बालुवा बन्द हुँदा जिविसलाई दैनिक २ लाख घाटा

1091 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

केशव अधिकारी
SAM_3870 - Copyधादिङ,  – ढुङ्गा, बालुुवा र गिट्टी संकलन तथा निकासीमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि धादिङका बिभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा एक महिनादेखि ती सामग्री उत्खनन र निकासी ठप्प छ ।
चुरे क्षेत्रका बिभिन्न जिल्ला र गैरकानुनी उत्खनन बढ्दै गएका पहाडी २६ जिल्लामा नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी संकलन तथा निकासीमा साउन १ गतेदेखि रोक लगाएको हो ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा धादिङ जिल्ला विकास समितिले दैनिक २ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ । जिल्ला विकास समितिका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत जनकराज शर्माका अनुसार चालु आर्थिक बर्षका लागि जिल्लाबाट निकासी हुने रोडा, ढुङ्गा, वालुवा लगायतका नदीजन्य एवं प्राकृतिक श्रोत साधनको निकासी कर उठाउन वार्षिक ८ करोड ४ हजारमा ठेक्का लगाइएको थियो ।
यो वर्ष जिविसमा रोडा ढुङ्गाको निकासी करको टेण्डर मार्फत दैनिक २ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा एक महिनादेखि निकासी नै रोकिएपछि रकम नआएको शर्माले बताउनुभयो । यसबाट जिल्ला विकास समितिको चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना र वजेट समेत प्रभावित हुने भएको छ । यसैगरी निकासी रोकिँदा नदी तथा खोलाबाट दैनिक मजदुरी गरी खाने सयौं मजदुरहरूको रोजीरोटी गुमेको जनगुनासो आउन थालेको छ । नदी तथा खोलाबाट बालुवा निकासी हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीको काममा असर पुगेको छ ।
जिल्लाको त्रिशुली नदीका साथै महेश, कोल्पु, आग्रा, बेल्खु तथा मलेखुखोलामा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी सङ्कलन गरी जीवन निर्वाह गर्ने करिब सात हजार जना रहेका नेपाल ट्रेड यसनियन महासंघ (जिफन्ट) धादिङका अध्यक्ष विमलकुमार थापा बताउनुहुन्छ । मेसिनको सहायताले हुने गैर कानूनी उत्खनन तथा दोहन रोक्नका लागि चौतर्फी दवाव परेको भएपनि हातले खनी खोस्री गरी मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका मजदुर भोकै पर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको त्रिशूली बचाउ अभियानका अभियन्ता जगन्नाथ नेपाल बताउनुहुन्छ ।
नदी तथा खोला बाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी लगायतका सामग्री जथाभावी निकासी गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यमा ह्रास आउनुका साथै वातावरण विनास समेत बढ्दै गएको सर्वसाधरणको गुनासो छ । नीतिको अभावले दोहन गर्ने कार्य बढ्दै गएकाले यस्ता गैर कानूनी काम नियमन गर्नका लागि सरकारले बन्द गरेर मात्र समाधान ननिस्कने भएकाले अझै कडा नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने नेपालको भनाई छ । धादिङ जिल्लामा नदी जन्य प्राकृतिक श्रोत दोहनका लागि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा धुने फिरफिरे अबैध भएको पुष्टि भएपछि जिल्ला अनुगमन समिति, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय प्रशासनले पत्र काटेर सबै अवैध उद्योग बन्द गराएको थियो ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै सिमित व्यक्तिले राज्यलाई छलेर नदी तथा खोलावाट उत्खनन गरेको (प्राकृतिक श्रोत) वालुवा गिट्टी, ढुङ्गा निकासी गर्दा सावधानी नअपनाएका कारण राजमार्गमा क्षती पुग्नुका साथै दुर्घटना समेत बढ्ने गरेकोमा अहिले त्यस्ता खबर समेत सुन्नुनपरेको सर्वसाधरण बताउँछन् ।