काठमाडौं, १३ माघ – सरकारले सबै जिल्ला विकास समितिलाई वेवसाइट नियमित अपडेट गर्न वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका आधारभूत सूचना राखेर जिविसको वेवसाइट नियमित अपडेट गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।

जिविस र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवबीच भएको सम्झौतामा जिविसका आधारभूत सूचना वेवसाइटमा अपडेट गर्नुपर्ने, नगरपालिका र गाविसका विवरणहरु वेवसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । वेवसाइट अद्यावधिक गरेवापत जिविसहरुले कार्यसम्पादनमा ३ अंक पाउनेछन् ।

नेपालका सबै जिल्ला विकास समितिको सरकारले वेवसाइट बनाइदिएपनि धेरै जिल्लाका वेवसाइटहरु नियमित अपडेट छैनन् । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकाहरुको नाम पनि जिविसले आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

जिविस कार्यालयमा अनिवार्य इन्टरनेट जोड्नुपर्ने, आन्तरिक सञ्चारका कामकाजहरु कम्प्युटर मार्फत नै गरेर कागजरहित अवधारणा कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने सम्झौता गरिएको छ ।

जिविसका एक शाखाबाट अर्को शाखाबीचको सूचना आदान प्रदान कम्प्युटर मार्फत जिविसका सबै अधिकृत स्तरका कर्मचारीको कार्यालयको ठेगाना रहेको इमेल ठेगाना खोल्नुपर्ने, चौथो तहभन्दा माथिका सबै कर्मचारीले आधारभूत कम्प्युटर जानेको हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै जिविसको कार्यालयमा निरन्तर इन्टरनेट र वाइफाइ सुविधा हुनुपर्ने, अनलाइन आवेदन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने पनि सम्झौता छ । अहिलेसम्म यस सम्झौतामा २४ वटा जिल्ला विकास समितिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अरु जिल्ला विकास समितिहरुसँग पनि सम्झौता हुने क्रममा रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।