काडमाडौ, सहकारी अनुदानमा पहुँचवालाको मोजस्थानीय उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धि तथा सीमान्तकृत समुदायको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि सालिन्दा बढाउँदै दिएको पूँजीगत अनुदान सहकारीहरूका लागि ‘लूटको धन, फुपूको श्राद्ध’ बनेको छ। सहकारी विभाग मार्फत दिइने अनुदानमा अहिलेसम्म रु।११ करोड ११ लाख २३ हजार खर्च भइसकेको छ।

चिया, कफी, मह, दूध, फलफूल, अदुवा, अलैंची, उखु, लप्सी, सुपारी, गोलभेंडा, चिउरी, जडीबुटी तथा मसला बाली प्रशोधन, कृषि फार्म स्थापना, दलित पेशा आधुनिकीकरण, शीतभण्डार निर्माण लगायतका कामका लागि सहकारीहरूले रु १० लाखसम्म अनुदान पाउँछन्। यो आर्थिक वर्षका लागि पनि विभागले अनुदान वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

दुरुपयोगै दुरुपयोग
आव २०६८/६९ मा देशभरका ७० वटा सहकारी संस्थाले सरकारी अनुदान पाए। त्यसमध्येको एउटा दोमुखा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गाई फार्म खोल्न रु ४ लाख लियो। तर, बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित झापा कन्काई नगरपालिका–३ को यो सहकारीले न गाई फार्म खोलेको छ न त अनुदान रकमको हिसाब नै राखेको छ। “अनुदान पाउँदा धेरै कुरा बुझनै बाँकी थियो”, सहकारीका व्यवस्थापक तेजबहादुर भुजेल हाकाहाकी भन्छन्, “रकम सही ठाउँमा लगाउन सकिएन।”

सहकारी अनुदानमा पहुँचवालाको मोज
अनुदान लिएको तीन वर्षमा कतैबाट सोधखोज वा अनुगमन नहुँदा दोमुखा सहकारीलाई हाइसञ्चो नै भयो। यस्तै हाइसञ्चो छ, आव २०६६/६७ मा मह प्रशोधनका लागि रु २ लाख अनुदान लिएको नवलपरासीको माकरस्थित सूर्यमुखी मौरीपालन सहकारी संस्थालाई पनि। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट पनि सोही शीर्षकमा रकम लिएको उक्त सहकारी प्रशोधन केन्द्र नखोली बर्दघाट सरेको छ। त्यहाँ उक्त सहकारीको कार्यालय रहेको सानो सटर जहिल्यै बन्द रहन्छ। यो सहकारीले माकर आसपासका २५० किसानले उत्पादन गर्ने मह प्रशोधन गर्ने भन्दै अनुदान लिएको थियो। “प्रशोधन गर्ने त भनेको हो, तर उपकरण राख्नै सकिएन”, सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम पोखरेल भन्छन्।

सहकारी अनुदानमा पहुँचवालाको मोज

आव २०६७/६८ मा अदुवा प्रशोधनका लागि रु १ लाख ८५ हजार अनुदान लिएको नवलपरासी शिवमन्दिरको मिलीजुली महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि अदुवा प्रशोधनबारे सोध्दा बेसार पिस्ने मेशीन देखाउने गरेको छ। त्यो मेशीनमा प्याक्टले दिएको भनेर लेखिएको छ। धादिङ चैनपुरको साना किसान सहकारी संस्थाले आव २०६६/६७ मा कफी प्रशोधन शीर्षकमा रु ५ लाख अनुदान लिएर केही गरेको छैन। सहकारीका अध्यक्ष धर्म अर्यालले कफी नै उत्पादन नभएकोले प्रशोधन नभएको बताए।

जडीबुटी प्रशोधनको लागि भन्दै आव २०६६/६७ मा रु।३ लाख लिएको धादिङ नीलकण्ठस्थित प्रयत्नशील जडीबुटी सहकारी संस्थाको एककोठे कार्यालय चारपटक पुग्दा पनि बन्द थियो। यो सहकारी गतिविधिविहीन रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताए। धादिङकै सलाङस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक गोपाल सिलवाल हाँस्दै भन्छन्, “गाई पाल्न भनेर आव २०६८/६९ मा लिएको रु १ लाख ५० हजार चार जना किसानको गोठ सुधारमा सकियो।”

आव २०६९/७० मा बंगुरपालनका नाममा रु।२ लाख लिएको ललितपुर विशंखुनारायणस्थित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कृषि सहकारी संस्थाको हाल पनि त्यस्तै छ। अनुदान लिंदाका बखत सहकारी संचालक रहेका सुरज नेपालीले रकमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। नेपाली भन्छन्, “सहकारीमा मेरो नाम मात्र राखिएको हो।”देशभरका सहकारीहरूले यसरी अनुदान दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको अध्ययनको पनि यही ठहर छ।

अनुदान रकम जथाभावी खर्च गरेको, उद्देश्य विपरीत बचत तथा ऋण कारोबार गरेको, ब्यांकमा राखेर व्याज खाएको, खर्चको विवरण नराखेको, कागजात नै नभेटिएको लगायतका दुरुपयोगको नमूना फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययन समितिले आव २०६७/६८ मा दुग्ध प्रशोधनका लागि रु २ लाख २० हजार पूँजीगत अनुदान पाएको धनुषाको सपहीस्थित शशि दूध उत्पादक सहकारी संस्था र आव २०६६/ ६७ मा दूध प्रशोधनकै लागि रु ३ लाख ७० हजार लिएको गोरखा देउरालीस्थित गोरखा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा यस सम्बन्धी कुनै कागजात नै पाएन।

यस्तै, इलामको फिक्कलस्थित इलामेली चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले आव २०६७र६८ मा चिया प्रशोधनका लागि भन्दै रु।६ लाख अनुदान लिएर ब्यांकमा राखेको अध्ययनको क्रममा फेला पर्‍यो। गड्यौला मल उत्पादनमा केन्द्रित उक्त सहकारीले रकम ब्यांकमा राखेर व्याज खान सरकारी अनुदान लिएको देखिएको अध्ययन समितिमा सदस्य रहेका सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर ठकुरीले बताए।

समितिको अध्ययनले तोरी तेल प्रशोधनको नाममा रु ६ लाख अनुदान लिएको नवलपरासीको माकरस्थित कृषि सहकारी संस्था, मह प्रशोधनका लागि रु ६ लाख लिएको काठमाडौं नयाँबानेश्वरको नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ, बाख्रापालनलाई रु ४ लाख लिएको रूपन्देही दुधराक्षको जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र धान मील खोल्न रु ४ लाख ४० हजार लिएको मोरङ बेलबारीको कृषि सहकारी संघले पनि अनुदान दुरुपयोग गरेको पाएको छ।

उद्देश्यमा असफल

सहकारी विभाग मार्फत अहिलेसम्म देशभरका २४९ सहकारीले पूँजीगत अनुदान लिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश शहरकेन्द्रित छन्। विना मापदण्ड पहुँचको भरमा अनुदान वितरण हुने गरेको छ। अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेमा राजनीतिक पहुँच भएका सहकारी अगाडि छन्। माओवादी ट्रेड युनियन महासंघका पूर्व अध्यक्ष शालिकराम जम्मकट्टेल अध्यक्ष रहेको ललितपुरको विशंखुनारायणस्थित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कृषि सहकारी संस्थाले काम गर्नकै लागि पूँजीगत अनुदान लिएको बुझिंदैन।

नवलपरासीको मिलीजुली महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सहकारी अनुदानसँगै अरू निकायबाट पनि रकम लिएको छ। सहकारीकी अध्यक्ष खिना भुसाल नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्। नेकपा एमालेका स्थानीय नेता धर्म अर्याल अध्यक्ष रहेको धादिङ चैनपुरको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले पनि अनुदान रकम सदुपयोग गरेको छैन। सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा अनुदान माग गर्न राजनीतिक दबाब आउने उल्लेख छ। ‘सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान एवम् भन्सार महसूलमा छूट सुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ मा भने दलित, हरुवा–चरुवा, वादी तथा ग्रामीण भूमिहीन सुकुम्बासी लगायत सीमान्तकृत समुदायद्वारा संचालित सहकारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

त्यसमाथि, पूँजीगत अनुदान दिन थालिएको सात वर्षमा पनि लिने सहकारीहरूको अनुगमन गरिएको छैन। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार विष्णुहरि पौडेल पुग्दो जनशक्ति नहुँदा अनुगमन नभएको बताउँछन्। उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेकालाई अनुगमन गर्न जिल्ला सहकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए। तर, ती कार्यालयहरूबाट पनि अनुगमन भएको छैन। अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा रकम लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सहकारी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा अनुदान रकम सदुपयोग नगर्नेलाई दोस्रो किस्ता नदिने र पहिलेको रकम फिर्ता लिने उल्लेख छ, जुन कार्यान्वयन भएको छैन। सहकारी प्रणालीका जानकार सीताराम उप्रेती भन्छन्, “सहकारी विभागले मापदण्ड नअपनाउँदा बेथिति बढेको छ।”

मन्त्रालयको अध्ययन समितिले गरेको कम्तीमा तीन वर्षसम्म कारोबार गरेका सहकारीलाई यथार्थ विवरण हेरेर अनुदान दिने, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने, अनुदान पाउने सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने लगायतका सिफारिश पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

-हिमाल साप्ताहिक खबरपत्रिका बाट