धादिङ,  पाँच वर्षअघि सरकारले वजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेको देशभरीका तुईन विस्थापन गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने योजना अझै पुरा हुन सकेको छैन ।

सरकारले वजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको पाँच बर्षको अवधि सकिनै लाग्दा धादिङ जिल्ला विकास समितिले अर्को पाँच बर्षभित्र त्रिशूली नदीमाथिका तुईन हटाएर त्यस ठाउंमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ । धादिङ जिल्ला विकास समितिको २२ औं जिल्ला परिषदवाट पारित गरिएको निति तथा कार्यक्रममा पारिएको यो प्रस्ताव पनि पाँच बर्षअघि सरकारी घोषणा जस्तै बन्ने धेरैको आशंका रहेको छ ।

पाँच बर्षअघि गोरखाको चाईनाघाटबाट धादिङको चरौंदी नजिकै पृथ्वी राजमार्गतर्फ आवतजावत गर्ने त्रिशूली नदी माथिको तुईन छिन्दा तरकारी लिएर आउंदै गरेका पाँच जना त्रिशूलीको भेलमा परेर वेपत्ता भएका थिए । नदी माथिको तुईन जीर्ण हुंदा पनि मर्मत सम्भार हुन ढिलाई भएको भन्दै सरकारको विरोध हुन थालेपछि तत्कालिन सरकारले देशभरीका तुईन हटाएर झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिने बताएपनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।

राष्ट्रिय घोषणा कार्यान्वयन हुन ढिलाई भईरहेको बेला धादिङ जिल्ला विकास समितिले अबको पाँच वर्ष भित्रमा त्रिशूली नदीलाई तुईनमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको हो । नदी तर्नका लागि जडान भएका तुइनको प्रयोगबाट बढ्दै गएको दुर्घटना, जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर हिंड्नबाध्य, जेष्ठ नागरिक, विरामी, अशक्तहरुका साथै दैनिक आवतजावत गर्नुपर्ने विद्यालय जाने वालवालिका र तरकारी लिएर वजार जानुपर्ने किसानहरु ब्ढी मार खेप्न बाध्य भएका छन । त्रिशूली नदीमा कतिपय स्थानमा झोलुङ्गेपुल रहेपनि केही ठाउंमा अझै सम्म पनि पुरानो भईसकेको तुईन प्रयोग गर्नुपर्दा सर्वसाधारण निकै कष्ट सहन वाध्य भएका छन ।

अहिले धादिङ जिल्लाको सलाङ गाविस वडा नम्बर ५ मजुवाटार बाट पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने वेनिघाट मालिङ्गा, कुम्पुर गाविसको खरमटारवाट गजुरी गाविसको चाम्वास, पीडा गाविसको जरेबगरबाट र कुम्पुर गाविसको वगैचा, बैरेनी गाविसको बेल्खुबाट कल्लेरी गाविसको वेलिनटार,बैरेनी गाविसकै चिरौंदीवाट कल्लेरी गाविसको राईगाँउ जोड्ने तुइन सञ्चालनमा रहेका छन ।

त्यसैगरी, धुषाको चरौदी र गोरखाको घ्यालचोक जोड्ने तुइन पनि सञ्चालमा रहेका छन । ती मध्ये पहिलो चरणमा कुम्पुरको खरमटारवाट गजुरी गाविसको चाम्वास जोड्ने तुईन आगामी बर्षनै हटाईनेछ ।

त्यस ठाउँमा पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बर्षको शुरुवातदेखि नै प्रकृया अघि बढाउन १ करोड २० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको वजेट मध्ये ३० लाख रुपैयाँ स्विस सरकारको सहयोग रहने जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयबासिन्दालाई तुइनबाट जोखिम मोलेर नदी तर्नु पर्ने बाध्यता छ ।