प्रहरी खेलकुद कोष दुरुपयोग

666 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

nepal_police_16731_59351_11607काठमाडौं : प्रहरी मुख्यालयले खेलकुद कोषको चार वर्षको मात्रै हिसाबकिताब बुझाएको पाइएको छ।  प्रहरीको तलब कट्टा गरी कोषमा जम्मा भएको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल मगाउँदा मुख्यालयले गत माघदेखि तलबको ०.२५ प्रतिशतमात्रै रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हो अन्नपूर्ण पोष्टले खबर लेखेको छ ।
कोषको करोडौं रकम हिनामिनासम्बन्धी उजुरी परेपछि छानबिन गर्न अख्तियारले गत जेठमा कोषको हिसाबकिताब मगाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पुलिस व्यवस्था २०२२ को अध्याय १४ मा पुलिस कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसमा महानिरीक्षक (आईजी) देखि फलोअर्ससम्म मासिक तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक पहलसिंह लामाको पालामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३० प्रतिशत, अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई १५ प्रतिशत, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई १५ प्रतिशत र प्रहरी मुख्यालयलाई ४० प्रतिशत कोषको रकम बाँडफाँट नीति लिइएको थियो। गण, गुल्म तथा तालिम केन्द्रले आफ्नै कार्यालय प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
प्रहरीमा खेलकुद विकासका लागि कट्टा गरिँदै आएको रकमको हिनामिना र कार्यालय प्रमुखले आफूखुसी खर्च गरेको भन्दै प्रहरी अधिकृतबीच वैमनस्य उत्पन्न भएको छ। कोषको रकम जलपान, राहत, अतिथि सत्कारका लागि खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ।
प्रहरी दिवसमा दिइने रात्रिभोजको खर्च तथा जिल्ला प्रमुख, अञ्चल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखले अतिथि सत्कारका लागिसमेत यही कोषबाट खर्च गरिरहेको स्रोतले बतायो।
आईजीपी रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिता, अञ्चल भलिबल प्रतियोगितालगायत खेलकुद गतिविधि र प्रहरी दिवसमा गरिने खेलकुद प्रतियोगिताबाहेक अन्य प्रयोजनमा पनि कोषको रकम प्रयोग नहुने गरेको स्रोत बताउँछ।
२०२२ सालमा प्रहरीमा ५३ हजार एक सय कर्मचारी थिए। २०६४ सालदेखि दरबन्दीसँगै प्रहरी जनशक्ति बढाएपछि २०७१ सम्म आइपुग्दा प्रहरी संगठनमा ६७ हजार चार सय १६ जना कर्मचारी छन्।
२०५८ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणाले २०२२ को कोषको बाँडफाँट प्रयोजनमा केही परिमार्जन गरी कोषको कट्टी भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत कल्याण शाखामा दाखिला गर्ने, बाँकी ५० प्रतिशत रकमको पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ३० प्रतिशत, क्षेत्रीय र अञ्चलले १५ प्रतिशत र बाँकी प्रहरी मुख्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम बनाएका थिए।
२०६१ जेठमा तत्कालीन महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाले कोषले कट्टी गर्दै आएको एक प्रतिशत रकम घटाएर ०.५ प्रतिशतमा पुर्‍याई क ल्याण शाखामा पठाउँदै आएको ५० प्रतिशत कट्टा रकम नपठाउने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयसँगै कट्टी रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रहरी मुख्यालयमा पठाउने व्यवस्था थियो।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कमलसिंह बमले पनि खेलकुद कोषमा कति पैसा जम्मा छ भन्नेबारे बताउन सकेनन्। उनले माघमा मात्रै कोषबाट कट्टी गरेको रकमको हिसाब खुलाए।
उनले गत माघमा जवानदेखि आईजीपीसम्मको मासिक तलबको ०.२५ प्रतिशत काट्दा २३ लाख ९४ हजार पाँच सय ५४ रुपैयाँ जम्मा भएको बताए।
उनले भने, ‘अब हुने हिसाब पारदर्शी हुन्छ। पहिला के गरे त्यो थाहा भएन। हामी यो कोष कट्टी गर्ने प्रणाली खारेज गर्ने योजनामा छौं।’
प्रहरी आचरण नसुध्रिएको गुनासो
काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीको आचरण र व्यवहार अझै नसुध्रिएको गुनासो आइरहेको बताएका छन्।
प्रहरीले नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न ल्याएको ‘शान्तिदूत’ कार्यक्रम शुक्रबार उद्घाटन गर्दै अर्यालले प्रहरी र नागरिकबीच सम्बन्ध सुधार नहुनुमा सामाजिक परिवेश पनि निर्भर रहेको बताए।
‘अहिले पनि बच्चाले भात खाएन भने, बच्चा सुतेन भने प्रहरी बोलाइदिन्छु र बच्चा पढेन र मूर्ख भयो भने प्रहरीमा भर्ना गरिदिने भनेर भनिन्छ।
बाल्यकालमा प्रहरीप्रतिको सकारात्मक प्रभाव दिन सकिएन भने प्रहरीबाट राम्रो कामको फल पाउँछु भन्नु ज्यामिर साँधेर अंगुर खान्छु भन्नुजस्तै हो’, अर्यालले भने।
उनले ठूलो फौजमा एकदुईजना बदमास प्रहरीका कारण प्रहरी संगठनप्रति आममानिसको नकारात्मक धारणा बसेको औंल्याए।
लागूऔषध दुर्व्‍यसनलगायत अपराधमा संलग्नमध्ये ५० प्रतिशत १७ देखि २५ वर्ष उमेरसमूहका युवा पाइएको जानकारी दिँदै अर्यालले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिए समाज भुमरीमा पर्ने बताए।
युनिसेफको सहयोगमा अपराध अनुसन्धान विभागले सञ्चालनमा ल्याएको शान्तिदूत कार्यक्रम विशेषगरी ‘प्लस टु’ का विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अपराधका चरित्र र र बच्ने उपायबारे चेतनामुखी अभियान हो।
पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख हुँदा तत्कालीन डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले चलाएको यो अभियान प्रभावकारी भएपछि पुन: सञ्चालन गरिएको हो। यो कार्यक्रम हाल उपत्यकासँगै सुनसरी, चितवन, कास्की, बाँके र कैलालीमा सञ्चालन गरिने जानकारी शाहले दिए।
कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष एवं सभासद् उमेश श्रेष्ठले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र बच्ने उपायबारे सबैभन्दा बढी जानकारी विद्यार्थी जगत्मा हुनुपर्ने बताए।
केन्द्रीय बालक ल्याण समितिका अध्यक्षका डिल्लीराम गिरीले बालबालिकालाई अपराध कर्ममा लाग्न नदिने प्रहरीको कदम सकारात्मक भएको बताए।