काठमाडौं १५ फागुन- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था जटिल भएकोले शिक्षा नियमावली संशोधन गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गर्ने कार्य जटिल भएकोले संशोधन गर्न लागिएको हो ।

शिक्षकलाई लामो समयसम्म एउटै जिल्ला वा विद्यालयमा जिम्मेवारी दिदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेकाले सजिलैसंग सरुवा गर्ने गरी शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो । चालू व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई एकबाट अर्कोमा जिल्ला वा विद्यालयमा सरुवा गर्न दुबैतर्फका व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत दिनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहेर पनि शिक्षक सरुवा गर्न सक्दैनन । व्यवस्थापन समितिले सहमति दिएपछि मात्रै शिक्षा अधिकारीले सरुवाको प्रक्रिया गर्न सकिन्छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सरुवा प्रक्रिया निकै कठिन भएकोले संशोधन आवश्यक रहेको शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले बताए । निजामति कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सहजै सरुवा गर्न सकिने भएपनि शिक्षकलाई सरुवा गर्न नसकिएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागेको उनले बताए । शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारीजस्तै सरुवा गर्न सके सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुने सुझाव आएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षक एउटै विद्यालयमा स्थानीय क्षेत्रमै रहदा राजनीतिक दलसंग आबद्ध बढी हुने गरेको पाइएको छ । १७ बर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुदा स्थानीयस्तरमा शिक्षकले नै पार्टीको राजनीतिक गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुनिति श्रेष्ठले बताइन । एक अध्ययनले शिक्षक विद्यालय भन्दा पार्टी प्रति बढी जिम्मेवार हुने गरेको देखाएको छ  राजधानी दैनिकमा प्रदिप न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।