काठमाडौँ, २५ फागुन-प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्ने र जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जालगायतका काम सम्पन्न नगर्ने हो भने बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वासका साथ जग्गा किनबेचको काम बन्द भएको तर राजनीतिकस्तरमा निर्णय नहुँदा आयोजना अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्नेमा अन्याँैल रहेको भन्दै सांसदहरुले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वको हो भन्ने समेत देखाउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सो आयोजनाका कारण २० हजार भन्दा बढी स्थानीयवासी विस्थापित हुने, २४ हजार भन्दा बढीको जग्गा जमिन डुबानमा पर्ने, थातथलो छोड्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि काम सुरु नभएको भन्दै आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वासिलो आधार तयार पार्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सुरुवातीको चरणमा कुल क्षमता ६०० मेगावाट भनिए पनि फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले तयार पारिरहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) मा एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ ।

धादिङ र गोरखाका २० गाविस प्रत्यक्ष रुपमा र अप्रत्यक्ष रुपमा थप सात गरी २७ गाविस प्रभावित हुने सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा नै उच्चस्तरिय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता सांसदहरुले आँैल्याउनुभयो ।

जलविद्युत् विकासको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको सो आयोजनामा स्थानीयवासीको सहभागिता र राष्ट्रिय लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विदेशी लगानीलाई दोस्रो र सहायक रुपमा मात्रै राख्न प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा धादिङ तथा गोरखाका जनप्रतिनिधिले आयोजना कुन मोडलमा बनाउने हो, त्यसको आधार के हो, कहिलेबाट सुरु हुन्छ , स्थानीयवासीको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैँनलगायतका जिज्ञासा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीसँग राखेका थिए ।

धादिङका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो ‘‘आयोजना अगाडि बढाउनका लागि स्थानीयवासीलाई सेयर दिने, स्थानीयवासीको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएकाले कुन मोडलमा आयोजना अगाडि बढाउने हो त्यसको निक्र्याैल पहिले गरिनुपर्दछ ।’’

सरकारले हाल सो आयोजनालाई विकास समितिमार्फत अगाडि बढाएको छ । विकास समितिमार्फत आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासी र नागरिकले लगानी गर्न पाउँदँैनन् । सरोकार भएका सबैलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्दछ ।

हालको व्यवस्थाले सरकार बाहेक अन्य कुनै पनि निकायले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सांसदहरु हितराज पाण्डे, चीनकाजी श्रेष्ठ, धनबहादुर घले, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, कमला पन्त, दिलमान पाख्रिन, गङ्गालाल तुलाधरलगायतले तत्काल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले त सो आयोजनाका कारण आफ्नो घरवास नै उठ्ने भए पनि सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा राख्दै तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । यस्तै सो आयोजनामा जम्मा भएको पानीको प्रयोग कुन उपायबाट गर्ने, पर्यटकीय विकासको लागि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि ठोस अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

सो आयोजनाको कुल लागत रु दुई खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । हाल आयोजनाले वातावरीणय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भइरहेको छ । तर वातावारण मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण काम अगाडि बढाउन समस्या रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ ।

ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मुलुकको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने र बहुउदेश्यीय बनाइने बताउनुभयो ।

आगामी असार १५ गतेभित्र सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कामले पूर्णता पाउने र स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गरेर काम सुरु गरिने उहाँको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विकास समितिमार्फत आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासी र सरोकारवालाले सेयर लगानी गर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । समितिका सभापति गगन थापाले आयोजनालाई कागजमा मात्रै अगाडि बढाएर नहुने भन्दै तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।