सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका १० स्थानमा नयाँ सहर विकसित गर्न विस्तृत अध्ययन थालेको छ । पाँच वर्षअघि प्रस्ताव गरिए पनि नयाँ सहरको मास्टर प्लान र भवन मापदण्ड निर्माणमा संलग्न कन्सल्टेन्टहरूले मिलोमतो गरी ढिलाइ गरेकाले विस्तृत अध्ययन पनि ढिलो सुरु भएको हो ।

नयाँ सहर आयोजनाका उपनिर्देशक राजुमान मानन्धरले सहर विकासको विस्तृत अध्ययन सुरु भइसकेको जनाए । सहर विकासमा आएका सबै कानुनी बाधा अडचन फुकाएर एकीकृत रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको

उनले बताए ।

‘सबै स्थानमा नयाँ टोली पठाएर विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तीव्र रूपमा काम अघि बढेको छ ।’ निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा नयाँ सहरको केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै काम पनि थालिएको उनले बताए । जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायतका आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सहर विकास गर्न लागिएकामा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, तनहुँको डुर्मे, दैलेखको राकम कणर्ाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन छन् । उपनिर्देशक मानन्धरले सिन्धुलीको खुर्कोट र दैलेखको राकम कणर्ालीमा सहर विकास गर्न भौगोलिक कठिनाइ हुन सक्ने बताए । ‘नदीकिनारमा नयाँ सहर बसाउन अलि विस्तृत अध्ययन गर्नैपर्छ, मानव बस्तीका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बस्ती बसाउँदा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सर्वसाधारण, राजनीतिज्ञ, सर्वसाधारणको राय लिनुपर्छ ।’

नयाँ सहर विकास गर्ने स्थानमै आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए । ‘जनताका समस्या एकातिर छन् कार्यालय अर्कोतिर, कर्मचारीले जनतासँग जोडिएर काम गरे मात्र चाँडो विकास हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोजनाका अनुसार अछामको साँफेबगर र रुकुमको चौरजहारीमा केही भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । वसन्तपुर र धादिङको बैरेनीमा पनि निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको छ । विस्तृत अध्ययनका लागि करिब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको उनले बताए । पूर्ण सहर विकासका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि बजेटको खाका बढ्न

सक्ने बताए ।

प्रत्येक सहर विकासका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनले जनाए । आगामी आर्थिक वर्षमा गुरुयोजना तयार भइसक्ने भन्दै उनले तीव्र रूपमा काम अघि बढिरहेको बताए । १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बनाएर प्रत्येक सहरमा करिब १ लाख व्यक्ति बसाउने योजना सरकारको छ । ‘पहाडी सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकास भए राजधानी र तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम केही मात्रामा रोकिन्छ,’ आयोजनाका उपनिर्देशक मानन्धरले भने ।

ती स्थानमा खानेपानी, सडक, बत्तीलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला सहरमा मानवीय चाप कम गर्न सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर विकास गर्न लागेको हो । ती ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि नजिकका क्षेत्रबाट बसाइँसराइको क्रम बढ्ने र बसोबासको चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।