काठमाडौं, -भूकम्पपीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा बढीमा १० वर्षका लागि आवास कर्जा पाउने भएका छन् । ऋणीले निर्धारित समयअघि नै कर्जा भुक्तान गर्न चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क भने लिन पाउने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुननिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनकर्जा कार्यविधि मस्यौदा ०७२मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समावेश गरिए पनि सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनका लागि छिटै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइनेछ । कर्जा समयावधि न्यूनतम पाँच वर्ष र बढीमा १० वर्ष हुनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । यस्तो सुविधा पटकपटकका लागि बढीमा एक वर्षका लागि (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।