काठमाडौं, –नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज बढ्ने र ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले लिनै नसक्ने गरी सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधि पारित गरेको छ । कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्थामा राज्यले कुनै सहयोग नगरेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले लिन नसक्ने अवस्था आएको हो ।

कर्जाको बिमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना र कर्जा सुरक्षणजस्ता शुल्क ऋणीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले ब्याज पनि बढ्ने भएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएका आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले योग्य ठाने मात्रै कर्जा पाउन सकिने अवस्था गरिएको छ ।

भूकम्पका कारण भत्किएको घर बनाउनका लागि प्रदान गरिने भनिएको सहुलियत दरको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भने पनि अन्य शुल्क कर्जा लिने व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर करिब ३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।

भूकम्पका कारण भत्किएका घर बनाउनका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख थियो । तर, बुधबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र बैंकले थप १ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने प्रावधानसहितको कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिएको छ ।

‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि’ मा कर्जा दिने बैंक वित्तीय संस्थाले बिमा शुल्क, धितो मूल्यांकन शुल्क, कर्जा सूचना केन्द्रका लागि लाग्ने शुल्क र कर्जा सुरक्षण शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा रकम दिने र बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लिने व्यक्तिसँग २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाउने भनिएको थियो ।

कार्यविधिमा भूकम्पका कारण क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यका बाहिरका लागि प्रदान गरिने भनिएको १५ लाख रुपैयाँ कर्जाको बिमा शुल्क वार्षिक ५ हजार रुपैयाँजति तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, धितो मूल्यांकनका लागि सर्भेयरले घटीमा पनि ५ हजार रुपैयाँ धितो मूल्यांकन शुल्क लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नेबित्तिकै कर्जा सूचना केन्द्रबाट ऋण दिने व्यक्तिको बारेमा सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना लिएको र आफ्नो संस्थाबाट ऋण लिएकोसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरेको करिब ५ सय रुपैयाँ केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क पनि कर्जा लिने व्यक्तिबाट असुली गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, कर्जा प्रदान गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जाको सुरक्षण गराउने गरेका छन् । कर्जा सुरक्षण निगममा सुरक्षण गराएबापत वार्षिक करिब ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै शुल्क जोड्दा ब्याजबाहेक वार्षिक करिब १५ हजार रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्कसहित कर्जा लिने व्यक्तिले वार्षिक ३ प्रतिशतजति ब्याज तिर्नुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा यस्तो कर्जा ५ देखि १० वर्षमा तिर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, पहिले वर्ष कर्जाको किस्ता तिर्नु नपर्ने गरी ‘ग्रेस अवधि’ तोकिएको छ । यस्तो हुँदा घर बनाउनका लागि लिइएको रकम ४ देखि ९ वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने भएको छ । अवधि छोटो भएका कारण कर्जाको किस्ता धेरै हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई किस्ता तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।

यस्तो कर्जा सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलब्ध गराइने भनिएको छ । तर, कर्जाको ब्याज दर भने परिवर्तन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷ महानगरपालिका÷ वडा कार्यालय÷गाविस) को भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको कार्यविधिमा यस्तो कर्जा सामान्यतः बिमा गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । कर्जाको बिमा गरेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्गमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घर कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतालगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ सरकारी मूल्यांकनको आधारमा धितोको मूल्यांकन हुने र सोही मूल्यांकनका आधारमा ऋण नउठे धितो लिलामी गरेर बैंकले आफ्नो कर्जाको साँवा–ब्याज असुल हुने गरी कर्जा प्रदान गर्नेछन् । यस्तो व्यवस्थाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश व्यक्तिले कर्जा लिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।