भूकम्पले अतिप्रभावित जिल्लाका गाविसमा पुनर्निर्माण र पुनर्योजनाका लागि बलियो स्थायी संरचना आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले ती जिल्लामा शाखा अधिकृत स्तरको गाविस सचिव र इन्जिनियरसहितको कर्मचारी संरचना तयार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रस्तावको अन्तिम चरणमा छ नागरिक न्यूज डट कम ले खबर छापेको छ ।

भूकम्पका कारण अतिप्रभावित बनेका ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखा, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा र ओखलढुंगालगायत जिल्लामा अधिकृतस्तरको गाविस सचिव, इन्जिनियर र लेखापाल पठाउन प्रस्ताव गर्न लागिएको मन्त्रालयका उपसचिव इश्वरराज पौड्यालले जानकारी दिए।

उपसचिव पौड्यालले भूकम्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने र यही मौकामा स्थानीय तहको सेवाप्रवाहको जग बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस्तो संरचनाको तयारी गरिएको बताए। ‘पाँच सयभन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसमा एउटा खालको संरचना र पाँचसय भन्दा कम घरधुरी भएका गाविसमा अर्को खालको संरचनासहित अवधारणापत्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ पौड्यालले नागरिकसँग भने, ‘अब एक–दुई दिनमै हामी यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं।’

पौड्यालका अनुसार भूकम्पका कारण अतिप्रभावित काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक अरु १२ जिल्लाका ४ सय ९९ गाविसमा यस्तो संरचना लागू गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। उनका अनुसार ५ सयभन्दा धेरै घरधुरी भएका गाविसमा अधिकृत स्तरको गाविस सचिव, इन्जिनियर, नासु, लेखापाल र गणकको स्थायी दरबन्दी बनाउन प्रस्ताव गरिनेछ। त्यसैगरी पाँच सयभन्दा कम घरधुरी भएका गाविसमा नासुस्तरको गाविस सचिव, ओभरसियर, लेखापाल र गणक प्रस्ताव गरिनेछ।

भूकम्पका कारण अतिप्रभावित भएका १२ जिल्लाका ती गाविसलाई अन्यभन्दा विशेष तरिकाले हेरिनुपर्ने पौड्यालले बताए। उनले स्थायी संरचना तयार गरिएपछि मात्रै भोलि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारीरूपमा हाँक्नसक्ने भएकाले स्थायीय स्तरको सेवाप्रवाह पनि बलियो हुने बताए। ‘बलियो संरचना बनाउँदा गाउँमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई सेवा गर्ने, गाविसमा बन्न जाने घरको बिल्डिङ कोट बनाइदिने, घरको अनुगमन गर्ने काम हुन्छन्,’ उनले भने, ‘निकट भविष्यमै गाविसमा घर बनाउँदा पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैछौं, यो संगठन संरचना तयार भयो भने झनै सजिलो हुन्छ।’ उनले प्रारम्भिक छलफलमा सामान्य प्रशासन सकारात्मक भएको बताउँदै अवधारणा स्वीकृत भएमा छिट्टै यस्तो संरचना लागू गरिने बताए।