काठमाडौं,  – बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विस्थापित हुने स्थानीयलाई भूकम्पपीडितसँगै पुनर्बास गराउन जिल्लास्थित राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीले पहल थालेका छन् ।
“भूकम्पका कारण जिल्लाका दर्जनौं बस्तीलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने भएको छ, आयोजना विस्थापितलाई पनि यही बेला पुनर्बासमा लैजानुपर्छ,” पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, “यसो गर्दा राज्यलाई दोहोरो भार पर्दैन । आयोजनास्थलका जनताले पुनर्बासका लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।” सामुदायिक भावनालाई सम्मान गर्दै उचित क्षतिपूर्तिसहित विस्थापितको पुनस्र्थापना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापति हरिबहादुर घले पनि अबको पुनर्बास प्रक्रियालाई आयोजना विकास गर्ने मौकाका रूपमा लिँदै भूकम्पपीडित र बूढीगण्डकी विस्थापितको पुनःस्थापना सँगसँगै हुनुपर्ने बताउँछन् । “आयोजनास्थलका बासिन्दा अहिले भूकम्प र विस्थापनको दोहोरो मारमा छन्, आयोजना विकासको कार्यसूचीअनुसार पुनर्बास गर्दा समय लाग्न सक्छ र पछि समस्या आउन सक्छन्,” उनी भन्छन्, “यही मौकामा विस्थापितको पुनर्बास गर्न पहल गरौं ।” राज्यले विस्तार गर्ने पूर्वाधारको मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना विस्थापितको सहज जीवनयापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्वसचिव हरिराम कोइराला आयोजनाप्रभावित गोरखा र धादिङका नागरिकको पुनर्बास भूकम्पपीडितको पुनर्बासजत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले २ जिल्लाको समन्वयमा एकैसाथ पुनर्बास थाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पनि विज्ञहरूको समूह बनाएर भूकम्प र आयोजना विस्थापितको पुनःस्थापनामा जुट्न आग्रह गरे ।
भूकम्पपछिको गोरखा पुनर्निर्माणबारे केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि जिल्लाका राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, व्यवसायी, कर्मचारी र बुद्धिजीवीले आयोजनास्थलका बासिन्दाले भूकम्पको असर भोगिरहेकाले एकैसाथ पुनर्बासमा लैजान समन्वय गर्ने जनाएका थिए । यो उपयुक्त समय भएको भन्दै उनीहरूले पुनर्बासको काम थाल्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
परामर्शदाता फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको जलाशयबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका ४५ हजार १८८ व्यक्ति विस्थापित हुनेछन् । जग्गा अधिग्रहण र विस्थापितको पुनर्बास गर्नमात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । जलाशयले ढाक्ने ४६ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा खरिद र विस्थापन हुने वस्तीको पुनर्बासको व्यवस्थापन गर्दा यो रकम लाग्ने देखिएको हो । आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना विद्युत् खपत केन्द्र काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढ नजिक पर्छ । यसको बाँध २६३ मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७.३५ रुपैयाँ छ । सन् २०२२ मा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय भए पनि प्रारम्भिक काम जारी रहेकाले निर्धारित समयमा सकिने सम्भावना कम छ । ठूलो जलाशय हुने भएकाले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास र पुनःस्थापनामा धेरै समस्या आउने र यो समाधानमा समय लाग्ने देखिएको छ ।कारोवार दैनिकबाट