काठमाडौँ, -उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले असार मसान्त आउनै लाग्दा एकसय २५ पत्रकारलाई देश घुमाएर आफ्नो काम सफल भएको देखाउने प्रयास गरेका छन् । उसो त यसो गर्दा कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न यति धेरै पत्रकारलाई मन्त्रालयबाटै गतिलो रकम दिन सफल भएपछि सिंह मन्त्रालयमा मात्र होइन, महाधिवेशनमा पनि राम्रै चर्चाको पात्र हुने अवसर पनि मिल्नेछ ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसीडीपी) राम्रो भएन भनेर दाताहरुले गुनासो गरेर बजेट रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि थर्डपार्टी लगाएर अनुगमन गर्ने बहानामा मन्त्री सिंहले पत्रकारलाई देश घुमाउने योजना बनाएका हुन् । यो काममा कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल प्रेस युनियनसम्वद्ध एक सय २५ पत्रकार देशभर अनुगमनमा जाने भएका छन् ।

दातृसंस्था असन्तुष्ट

एलजिसीडीपी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आएका विभिन्न दातृसंस्थाले बजेट दुरुपयोग भएको र कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेपछि तेस्रो तथा तटस्थ पार्टीका रुपमा पत्रकारलाई अनुगमन गर्न पठाउने योजना मन्त्री सिंहले बनाएका हुन् ।

यसका लागि एकतर्फी रुपमा प्रेस युनियनआवद्ध पत्रकार भर्ती गर्ने तयारी भएको युनियन निकट एक पत्रकारले बताए । यो कामको संयोजन रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आंशिक रुपमा पत्रकारिता पढाउने कान्तिपुर टेलिभिजनका जगत नेपाल र अर्का पत्रकार सरोज अधिकारीले गरिरहेको बताइन्छ । दैनिक समाचार लेखेर खाने पत्रकारलाई सत्ताको दुरुपयोग गरी एकमुष्ट रकम दिने बानी बसाल्दा काम गरी खाने पत्रकार बिग्रने र यस्तो गर्न नहुने भन्दै प्रेस युनियनकै एक वरिष्ठ पत्रकारले घुमाउरो पाराले विरोध पनि गरे ।

कन्सेप्ट मेरो हो

मन्त्री सिंहले असार मसान्तअघि मन्त्रालयको बजेट सकाउन र दाता तर्साउँदै फकाउन एकसय २५ पत्रकार परिचालन गर्न लागेको खबरमा जोडिएका पत्रकार नेपालले भने, ‘आफूले त्यसको संयोजन गरेको नभइ ‘कन्सेप्ट मात्र’ दिएको हो ।’ ‘एउटै संगठनबाट त्यसरी लैजान मिल्दैन होला, हाउसवाइज सिफारिसका आधारमा बिटवालालाई लैजाने तयारी हुनसक्छ, उतै बुझ्नुहोला,’ उनले भने ।

मन्त्रीले यस्तो योजना बनाएपछि अहिले युनियनसम्वद्ध केन्द्रीय समितिका सबै र जिल्ला अध्यक्ष तथा अन्य पार्टी नेताका पहुँचमा रहेका पत्रकार आआफ्नो नाम सूचीमा पार्न नेपाललाई भन्दिनु प¥यो भन्दै कांग्रेस नेताकहाँ धाउन थालेको बताइन्छ । ‘गत पुसमा पनि ३१ पत्रकारलाई त्यसरी राम्रो भत्तासहित अनुगमनमा लगिएको थियो भने तत्काल २५ जिल्लामा लैजाने तयारी गरीएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका १३ जिल्लामा त तत्कालै पठाउने गरी सूची पनि तयार भइसकेको बताइन्छ । पत्रकार घुमाउने कार्यक्रमको व्यवस्थापक पुरुषोतम नेपाल हुन् । उनले ‘टिओआर बनिनसकेको तर लैजाने तयारी भएको’ स्वीकारे । उनकाअनुसार भ्रमण बढीमा सातदिनको हुनसक्छ र भत्ता पनि सरकारी कर्मचारीसरह राम्रो हुन्छ । अनुगमनकर्तालाई उपसचिवस्तरको दैनिक भ्रमण भत्ता, आतेजाते र अनुगमनभत्ता गरी ४० हजार रुपैयाको हाराहारीमा सुविधा दिने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एउटा जिल्लामा पाँच पत्रकार पठाउने गरी टोली निर्माणमा जुटेको छ ।

के हो एलजिसीडीपी ?

नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको यो कार्यक्रम निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायको विकासका निम्ति योजना तर्जुमा, उपभोक्ता समिति गठन तथा अनुगमनको क्षेत्रमा काम गर्न सञ्चालित छ । मन्त्रालयका लागि साझेदार संस्थाले कार्यक्रम दिएपछि स्थानीयतहका गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर स्थानीयस्तरमा काम हुन्छ ।

सोही कार्यक्रअन्तर्गत वडा नागरिक मञ्च गठन गरी जनप्रतिनिधिको अभाव टार्ने र स्थानीयस्तरको काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक, नर्वेजियन सहयोग नियोग, जर्मन सहयोग नियोग, डेनिस सहयोग नियोगलगायतका १६ दात्रृसंस्थाले कार्यक्रमका लागि आर्थिक परिचालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रम अहिले सबै गाविस तथा नगरपालिकामा लागू छ ।

निर्देशिकाअनुसार काम हुन्छ

भट्टराई मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई समाचारमा आएजस्तो एकलौटी ढंगले कसैलाई लैजाने तयारी नभएको र सबै काम निर्देशिकाअनुसार हुने दाबी गर्छन् । ‘कार्यक्रमलाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्ने संरचना पहिले पनि भएको हो र केही विकासको बिटमा काम गर्ने पत्रकारलाई रिपोर्टिङ र अनुगमन दुवैमा सुविधासहित यसअघि पनि खटाइएको हो, अहिले पनि त्यस्तै हुनसक्छ ।

तर मलाई पनि डिटेलमा थाहा भएन, बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । भर्खरै संसदको विकास समितिसँग नगरकोटमा सोही एलजिसीडीपी कार्यक्रममबारे अन्तरक्रिया गरेर कार्यालय फर्किएको र थप बुझ्न अधिकारी तत्काल उपलब्ध नभएकाले यसबारे तत्काल विस्तृत भन्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।

– नेप्लिज डट ओरजीबाट