काठमाडौं : सरकारले जिल्ला अस्पताललाई पहिलोपटक उपहारस्वरूप रकम बाँड्न थालेपछि छोटो समयमै सुधारका संकेत देखिएका छन्। उपहारले कतिपय अस्पताल उत्कृष्ट बन्न थालेपछि स्वास्थ्य अधिकारीसमेत दंग परेका छन्।

नियमित बजेट, चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति, अनुदानसमेत पाउँदा वर्षौंदेखि माथि उठ्न नसकेका मुलुकभरका जिल्ला अस्पताललाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि अस्पताल हेरेर २१ लाखदेखि ४९ लाख रुपैयाँसम्म दिन थालेको थियो।

महाशाखाले अस्पताल सुधारका नाममा अहिलेसम्म उपहारस्वरूप २५ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ।उत्कृष्ट नतिजा आउन थालेपछि महाशाखाले आगामी आर्थिक वर्षमा रकम बढाएर पठाउने तयारी गरेको छ।

‘चमत्कार भइरहेको छ यसपालि, यसअघि कति प्रयास गर्दा पनि हामीले जिल्ला अस्पतालको सानो काम पनि सुधार गर्न सकेका थिएनौं’, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीम आर्चायले भने, ‘धेरै वर्ष जिल्ला अस्पतालमा काम गरेको अनुभवमा त्यहाँको तितो पीडालाई मनन गर्दै जे आवश्यक छ त्यो गर्नू, जे चाहिन्छ त्यो किनिहाल्नू भन्ने निर्देशनका साथ पैसा दिन थाल्यौं। एक वर्षमै अस्पतालमा ठूलो सुधार आएको छ।’

सरकारले केही सीप नलागेपछि अस्पताल सृदृढीकरण कार्यक्रम निर्देशिका तयार पार्दै उक्त रकम बाँड्न थालेको थियो। ५१ देखि दुई सय शय्याका ती अस्पतालबाट गम्भीर बिरामी केन्द्रमा रिफर गर्ने चलन छ।

‘हामी आफैंले पटकपटक अनुगमन गर्दा पहिले र अहिलेका अस्पतालमा आकाश-पातालको फरक पायौं’, आर्चायले भने, ‘कतिपय ठाउँबाट गरेको काम र योजनासहितको चिठी आउन थालेको छ, हामी त दंग परिरहेका छौं।’

कपिलवस्तु, धादिङ, अर्घाखाँची र पाल्पाका जिल्ला अस्पताल नमुना बनेको महाशाखाको मूल्यांकन छ। ‘यी त केही उदाहरणमात्र हुन्, कतिपय स्थानबाट हामीलाई सुधारको जानकारी आए पनि अनुगमन गर्न जान पाएका छैनौं’, आचार्यले भने, ‘आफू थोरै आर्थिक रूपले बलियो भए धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण पनि हो।’

यसअघि ती अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने ठूला सामग्री सरकारले मात्र खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्‍यो। लामो तथा झन्झटिलो उक्त प्रक्रियाले एउटा समानका लागि महिनौं या वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

अस्पताल सुधारका महत्त्वपूर्ण साना काम अपूरै रहन थालेपछि सरकारले उपहारस्वरूप छुट्टै रकम बाँड्न थालेको हो। उक्त रकम सम्बन्धित अस्पताल विकास समितिको सहमतिमा खर्च गरिन्छ।

‘धाराको लाइन काटिएको, पानीको स्रोत बन्द भएको, बिजुलीको शुल्क तिर्न नसकेको, मिटर टुटेको, सबैतिर उज्यालो नभएको, पर्खाल भत्किएको, झ्यालढोका फुटेको र सुत्केरीकोठा चिसो भएको अवस्थामा पनि ती अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउनुपर्ने पीडा थियो’, उनले भने, ‘हाम्रो सानो सहयोगले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई अब त्यो पीडा हटाउन उनीहरु नै सफल भएका छन्।’

सुधार गरेको जानकारी पाउनासाथ महाशाखाका कर्मचारी सम्बन्धित अस्पतालको अनुगमनमा खटिने गरेका छन्। त्यसपछि मात्रै उपहारले सुधार गर्न सफल भएका अस्पतालको काम र नाम महाशाखामा छुट्टै दर्ता हुने गरेको छ।

दर्ता हुन नियमित सरसफाइ, स्वस्थ खानेपानी, सफा शौचालय, बिरामीलाई स्वस्थ खाना वितरण र कुरुवाघर निर्माण, साना मेसिन र उपचारका सामग्री खरिद र कर्मचारीको व्यवहारजस्ता विषयमा सुधार ल्याएको हुनुपर्छ।