काठमाडौ । आँखा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमन गर्ने नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने उच्चस्तरीय ‘एपेक्स बडीलाई हुन्छ। तर स्वयं सचिव अध्यक्ष हुने समितिअन्तर्गतको सेवा दिने देशभरीका सबै आँखा अस्पताल भने अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।

आँखाजस्तो संवेदनशील अंगको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आँखा अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सो मातहतका कुनै पनि निकायबाट सेवा सञ्चालनको स्वीकृति नलिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गर्नु अवैधानिक मानिन्छ ।  सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको स्वास्थ्य सेवा स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७०ले कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सो निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने १५ शैयासम्मको अस्पतालले सम्बन्धित जिल्लाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी ५० शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालनका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ । ५१ शैयामाथिका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत र २ सय शैयाभन्दा माथिका अस्पतालले मन्त्रालय मार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

–