सरकारी अनुदानमा बन्ने घरमा १० वाटको सोलार अनिवार्यशहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ग्रामीण क्षेत्रका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घरका १७ वटा मोडल सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी निर्माण हुने त्यस्ता घरले भूकम्प लगायत अन्य विपत् पनि थेग्न सक्ने विभागको आवास महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख, सहसचिव रवि शाहका अनुसार यस्ता मोडलका घर बनाउन दुई लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। विभागले विभिन्न मोडलका घर बनाउन चाहिने साम्रगी र जनशक्ति प्रष्ट उल्लेख गरेपनि लागत रकम भने उल्लेख गरिएको छैन। ‘जिल्लापिच्छे घर बनाउन चाहिने सामग्रीको रेट फरक फरक हुने भएकाले उल्लेख नगरेका हौं‘ शाहले भने ‘सबैभन्दा सानो दुई कोठे घरको लागि २ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ, सबैभन्दा महंगोको २२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।‘

शाहका अनुसार महाशाखाले लामो समय अध्ययन गरेर नेपाली शैलीका घरका मोडलहरु तयार पारेको हो। ‘हामीले यो अध्ययन पहिलेदेखि नै गरिरहेका थियौं, भूकम्पपछि यसको महत्व  झन् बढेको छ‘ शाहले भने। बाहिरबाट हेर्दा नेपाली शैलीकै जस्ता देखिने तर भित्र सबै किसिमले भूकम्पप्रतिरोधी घरका मोडल आम मानिसले रुचाउने शाहको विश्वास छ। यस्ता घरहरु ढुंगा र माटो बनाए ३० वर्ष, सिमेन्ट पनि मिसाएर बनाए  ५० वर्ष र आरसिसी गरेमा ७० वर्षसम्म टिक्ने शाहले बताए।

विभागले तयार पारेका मोडलकै घर बनाउनुको अर्को फाइदा, नक्सा पास गर्न झन्झट हुँदैन। कुनै  एक मोडलको घर बनाउन लागेको भनेपछि १० मिनेटमै घरको नक्सा पास हुन्छ। ‘सबैले यस्तै घर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन तर जस्ले हामीले दिएका मोडलअनुसार घर बनाउन चाहन्छन् उनीहरुको नक्सा १० मिनेटमै पास हुन्छ‘ शाहले भने ‘यी मोडलबाहेकका घर बनाउँदा अरु सबै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ।‘

यी मोडलका घरमा आवश्यकताअनुसार दायाबाँया र माथि बढाउन सकिने गरी बनाइएको शाहले बताए। यी मोडलहरु ग्रामीण इलाकालागि मात्र भएकाले शहरी क्षेत्रका लागि भने छुट्टै किसिमका मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारीमा विभाग जुटेको छ। ‘तीन महिनासम्म शहरी क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने भूकम्प प्रतिरोधी घरका मोडल तयार पाछर्ौैं‘ शाहले भने।

सरकारले गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट घर भत्किएका नागरिकलाई घर पुनर्निर्र्माण गर्न  २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने बताएको छ। विभागले तयार पारेको मोडल अनुसार २ लाखभन्दा बढी रकम लागेमा घर धनी स्वंयमले बेहर्नु पर्नेछ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२‘ मा सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले हरेक घरमा १० वाट क्षमताको सोलार प्यानल अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ढुंगा र सिमेन्ट, इँटा र सिमेन्ट र ढुंगा र माटोबाट बनाउन सकिने घरका मोडल यस्ता छन्ः

-सेतोपाटी