मधेसी मोर्चाले गर्‍यो थप आन्दोलनको घोषणा, सीमानाकाको अवरोध नहटाउने

486 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

पुस २५ धादिङ–तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मोर्चाको बुधबारदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा बसेको बैठकले थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।madeshi-morcha-6-26

मोर्चाको घोषित कार्यक्रमअनुसार पुस २८ गते प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा जुलूस प्रदर्शन एवं विरोध सभा गर्ने, पुस ३० गते जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रमुख शहरहरुमा आन्दोलनसाग सम्बन्धित घटनाहरुको फोटो, चित्र तथा वृत्तचित्र प्रर्दशन गर्ने, माघ २ गते जिल्ला सदरमुकाममा विरोध स्वरुप लाठी जुलूस प्रदर्शन गर्ने रहेको छ । यसैगरि माघ ४ गते जिल्ला सदरमुकाममा मशाल जुलूस प्रदर्शन एवं सभा गर्ने, माघ ५ गते जिल्ला सदरमुकामहरुमा बलिदानी दिवस मनाउने, र माघ ७ गते गाउा/नगर/क्षेत्रहरुको चोक चौराहामा विरोध सभा गर्ने मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि सीमानाकामा धर्ना गर्दै आएको मोर्चाले सो कार्यक्रमलाई अझैं निरन्तरता दिने जनाएको छ । यसअघि मोर्चामा सीमानाका हटाउने विषयमा छलफल चल्दै आएको भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

मोर्चाले लामो समयदेखि आफूहरुले आन्दोलन गरेको भएपनि ‘सरकारको नश्लवादी चिन्तन र एकल जातीयतामा आधारित अन्धराष्ट्रवादी मानसिकता’मा कुनै परिवर्तन नआएको आरोप लगाएको छ ।
यस्तै मोर्चाले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुबाट मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, दलित लगायत सीमान्तकृत जनताप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने क्रम अझै नरोकिएको पनि आरोप लगाएको छ ।
मोर्चाले वार्ता र संवादबाट मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुश्लिम, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुका मुद्दाहरुको सम्बोधनप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले गर्दा नै वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको हाम्रो ठहर समेत रहेको छ ।

मोर्चाले जनतालाई भ्रमित पार्न नेपाली कांग्रेस र सरकारले संयुक्त रुपमा संसदमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकले विगतमा प्रयोग भइसकेको समानुपातिक समावेशीकरणको मान्यतालाई अस्वीकार गरि एकात्मक राज्यको चरित्रलाई नै निरन्तरता दिने षड्यन्त्र गरिएको दाबी सहित भनेको छ, ‘ उक्त विधेयकलाई आवश्यक रुपमा परिमार्जन वा परिवर्तन नगरी यथावत रुपमा पारित गराइए, यसले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुश्लिम, दलित लगायतका समुदायहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले यो संशोधन विधेयक मोर्चालाई मान्य हुन सक्दैन । ’