पुस २५, २०७२- शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई निमावि र माविमा बढुवा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्राविमा दरबन्दी मिलान गर्ने नयाँ उपाय निकालेको हो । स्नातक र स्नातकोत्तर तहसमेत उत्तीर्ण गरेका, अनुभवी शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षामा बढुवा गर्न लागेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । यो व्यवस्था लागू भए १० हजारभन्दा बढी शिक्षक निमावि र माविमा बढुवा हुन सक्ने उनले बताए ।

नगरपालिकामा शिक्षा कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा कामविहीन रहेका उपसचिवलाई नगर शिक्षा अधिकारी बनाएर खटाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । शिक्षामा चार सय ८४ उपसचिव छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एउटै शिक्षा कार्यालयमा ६ जनासम्म उपसचिव छन् । काम नपाउँदा कतिपयले हाजिर गरेर घर फर्कन्छन् । प्रधानमन्त्री, योजना आयोगसँग पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । यो व्यवस्थाले संघीयता खाका सुरु हुँदा पनि सहयोग पुर्‍याउने उनको तर्क छ । मन्त्री पोखरेलले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए ।

अनुमति नलिए विदेशी कार्यक्रम चलाउन नपाइने
सरकारले ३ महिनाभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआए विदेशका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई आउँदो शैक्षिक सत्रअघि नै अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले तोकिएको अवधिमा दर्तामा नआउने शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए । सरकारको अनुमतिबिना १४ वटा विद्यालयले भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई) का कार्यक्रम वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सीबीएसईको कार्यक्रमअनुसार अप्रिल (चैत तेस्रो साता) देखि नयाँ शैक्षिक सुरु हुन्छ । यो अवधिभन्दा अघि नै अनुमति लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । अनुमति नलिई नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्न नपाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । ‘प्रक्रियामा आउन अपिल गर्छौं,’ नियमित पत्रकार भेटघाटमा शुक्रबार पोखरेलले भने, ‘नियमनको दायरामा नआउने विद्यालयलाई कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने छैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने आवश्यक सुझाव दिन सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावलाई निर्णय गराउन शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । एक दर्जनभन्दा बढी सर्त पूरा गरेपछि मात्रै विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाउने प्रावधान छ । कानुनी दायरामा नआएका यी विद्यालयहरू वर्षौंदेखि सञ्चालित थिए ।

शिक्षामन्त्री भएलगत्तै पोखरेलले यी विद्यालयलाई नियमनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । कक्षा आठसम्मको अनुमति लिन ८ लाख र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न १५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यदि छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराए सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संस्थामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै विदेशी शिक्षक, कर्मचारीले भिसा र श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्ने हुन्छ ।-इकान्तिपुरबाट