काठमाडौं, –सरकारी अलमलले प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्रीको विकृति सुरु भएको छ । उक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने र सेयरबाट रातारात करोडपति बन्ने हल्लाले अहिले सो क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्रीले विकृत रुप लिएको हो ।  अहिलेसम्म उक्त आयोजना बन्ने निश्चित छैन भने बने पनि कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, सर्वसाधारण भने कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण हुने र त्यसको सेयरबाट रातारात करोडपति हुने भन्दै एकै परिवारको जग्गा व्यक्तिपिच्छे टुक्रा गरेर लालपुर्जा बनाउने तथा चार/पाँच आनाको दरले खरिदबिक्री हुनथालेको छ । डुबानमा पर्ने जग्गा पनि आनाको हिसाबले खरिदबिक्री गर्ने तथा एकै परिवारमा बस्नेहरुले पनि छुट्टाभिन्न भएको झूठो विवरण देखाएर जग्गा टुक्रा गर्नथालेको कारण आयोजना जुन मोडलमा निर्माण भए पनि लागत बढ्नेछ ।

विकास समितिमार्फत निर्माण भएमा सर्वसाधारणले सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गाको मुआब्जा पाउँछन् भने कम्पनीमार्फत निर्माण भएमा एक निश्चित रकमको सेयर पाउँछन् । तर, जग्गा टुक्रा हुने क्रम बढेको कारण आयोजनाले मुआब्जा दिए पनि सेयर दिए पनि लागत बढ्ने निश्चित छ । लागत बढ्नबाट रोक्न सरकारले तत्काल सो क्षेत्रको जग्गा खरिदबिक्री रोक्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । साथै कम्पनी वा विकास समिति के भन्नेबारेमा तय हुँदा पनि जग्गा टुक्रा गरेर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ ।  उक्त आयोजना १२ सय मेगावाटको बन्ने भनेपछि केही वर्षदेखि सो क्षेत्रमा जग्गा खरिदबिक्री मात्र रोकिएको थिएन, त्यहाँको जग्गा धितो लिन बैंकहरुले समेत इन्कार गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी समेत कष्टकर बनेको थियो । तर, केही महिना अगाडिदेखि उक्त आयोजना कम्पनी मोडेलमा बन्ने र त्यहाँ जग्गा हुनेले जग्गाको मूल्यअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको सेयर पाउने भन्दै हल्ला चलाएपछि अहिले अस्वाभाविक रुपमा जग्गा खरिदबिक्री र अंशबण्डा हुनथालेको हो ।

आयोजनाले गोरखा र धादिङको मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गाको लगत भिडाएर निजी र सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्ने काम थाल्दा अहिले दुवै जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा जग्गाको खरिदबिक्री गर्ने तथा अंशबण्डा गर्नेहरुको अस्वाभाविक भीड लाग्नथालेको हो । उक्त आयोजना सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने घोषणा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गर्दै हिँडे पनि कुन मोडलमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले अझै निर्णय गर्नसकेको छैन । ऊर्जामन्त्री र केही राजनीतिक दलका नेताहरु कम्पनी मोडेलमा जान दबाब दिइरहेको बेला विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वको एउटा समितिले पनि बूढीगण्डकीलगायत केही जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आउँदो आइतबार ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

आयोजना अध्ययनकै चरणमा रहे पनि आयोजना बन्ने र भनेजति सेयर पाउने तथा सेयर नपाए पनि भनेजति मुआब्जा लिनसकिने हल्ला चलाइएको कारण सर्वसाधारणहरु लोभमा फसेर जग्गा कारोबारमा लागेको कारण आयोजना नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । ‘उब्जनी पनि नहुने र बसोबासको लागि समेत उपयुक्त नहुने ठाउँमा जग्गाको मूल्य बढाउने काम हुँदा नेपालीहरु आयोजना निर्माण गर्न दिँदैन भन्ने देखियो’, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले भने, ‘गोरखा र धादिङको मालपोत कार्यालयले दिएको जानकारी सुन्ने हो भने त्यहाँ आयोजना निर्माण गर्न नै नसकिने गरी जग्गाको खरिदबिक्री भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सकिँदैन भने आयोजना बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमै निर्माण भए पनि जलाशययुक्त जुनसुकै आयोजना रन अफ दि रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरुको जस्तो आम्दानी गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको सेयरको लाभ सोचेजस्तो नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । ‘कुन मोडलमा जाने अझै निश्चित छैन’, पन्थले भने, ‘अहिले उक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा जाने र सेयरबाट धेरै कमाउने सपना देखेका छन् तर जलाशययुक्त आयोजना नाफामूलक हुँदैन । त्यसैले अहिले प्रचार गरिएजस्तो नाफा कमाउन सक्तैन ।’ चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीजस्तै आयोजना भनेर अहिले प्रचार गरिए पनि जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन साँझ र  बिहानको अत्यधिक विद्युत् माग भएको बेला मात्र हुन्छ । अन्य बेला उक्त आयोजनाको गेट बन्द नै हुन्छ । तर, रन अफ दि रिभर प्रकृतिका आयोजनाले भने वर्षभरि चौबीसै घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्छन् । त्यही कारण चिलिमे र तामाकोशीजस्ता आयोजनाले आम्दानी बढी गर्छन् । आम्दानी नहुने भएकाले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको चासो रहेको पाइँदैन । लागत धेरै हुने भएकाले त्यसलाई धान्नको लागि र जनताप्रति उत्तरदायी हुनको लागि जलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक बस्नेत भने मोडलभन्दा पनि उक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने निश्चित नै नभएको कारण जग्गा खरिदबिक्री बढ्दा भोलिका दिनमा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउने बताउँछन् । ‘अहिले मोडलमै डिबेट छ’, बस्नेतले भने, ‘भोलि लागत अत्यधिक हुने भयो भनेर यसको विकल्प अर्को खोज्ने वा यो आयोजना ढिलो हुने भयो भने सर्वसाधारणको रकम जग्गामा फ्रिज हुन्छ ।’ उक्त आयोजना निर्माण गर्ने हो भने त्यहाँ तत्काल जग्गा खरिदबिक्री रोक्नुपर्ने सुझाव समेत बस्नेतको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना गोरखा र धादिङका मालपोत कार्यालय जग्गा खरिदबिक्री रोक्न सक्तैनन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री रोक्नको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि नै बढाएको छैन । |

दुई खर्ब ५० अर्ब लागत रहेको उक्त आयोजनाबाट आठ हजार एक सय १७ घरधूरीको साथै ४४ हजार छ सय ४३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । ६७ हजार निजीसहित एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक छ । उक्त आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर ४८ किलोमिटर लामो ताल बनाइनेछ । उक्त बाँध विश्वकै अग्लो बाँधमध्ये पर्नेछ । आयोजना सन् २०२२ मा निर्माण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त आयोजना अगाडि बढाउन २०७० सालमा विकास समिति गठन गरिएको थियो ।<