२३ औं जिल्ला परिषद्मा स्थानीय विकास अधिकारी श्री भगवान अर्यालज्यूबाट प्रस्तुत आ.ब.०७३÷७४ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट
धादिङ जिल्लाको २३ औं जिल्ला परिषद्को निर्णय सार्वजनिकरण वक्तब्य
माननीय सभासद्ज्यू,्
माननीय जिल्ला न्यायाधिसज्यू
पूर्व सभासद्, पूर्व सांसद, एवं पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरु
राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
गै.स.स.महासंघ, लोकतान्त्रिक गै.स.स.महासंघका अध्यक्ष एवं गै.स.स.का प्रतिनिधिज्यूहरु,
उद्योग बाािणज्य संघ धादिङका अध्यक्ष लगायत नागरिक संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
आदिवासी÷जनजाति, दलित, अपाङ्ग, महिला लगायत लक्षित वर्ग, क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुज्यूहरु,
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लगायत पत्रकारज्यूहरु,
जिल्लाको विकास प्रक्रियामा सरोकार राख्ने आम जिल्लावासी दाजुभाई दिदी वहिनीहरु,

जिल्ला विकास समिति, धादिङको २३ औं जिल्ला परिषद्को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनु हुने सवै महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु । सर्बप्रथम, नागरिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि योगदान दिने सम्पूर्ण सहिदहरु एवं २०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना संगै संविधान सभावाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ सविधानले जनतामा एक किसिमको आशा जगाउनुका साथै देश संघीय संरचनामा गैसकेको यद्यपी संघीय संरचनाको खाका आई नसकेको वर्तमान अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको तर्फवाट संविधानको मर्म र भावना अनुसार जिल्लाको समग्र विकास योजना तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आदरणीय उपस्थित महानुभावहरु,
धादिङ जिल्लाको विकास प्रयासलाई योजनावद्ध रुपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ बमोजिम जिल्लाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण जनसहभागिताको माध्यमबाट अगाडी बढाउन वस्ती, गाउँ, ईलाका, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकहरु मार्फत जिल्ला विकास समितिबाट निर्णय भई जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटका विवरणहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभुति भएको छ ।
विकासका दृष्टीले धादिङ जिल्ला प्रचुर संभावना बोकेको जिल्ला भएतापनि पर्याप्त श्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको कमीले गर्दा जिल्लाको विकासलाई परिणाममुखी बनाउन विकासको क्रममा पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई विकास निर्माण प्रक्रियामा उनीहरुको अपनत्व जगाउन, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधिकरणसहित आधुनिकीकरण गरी उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक गतिविधिहरुको माध्यमद्धारा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कायम गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका नयाँ गन्तब्यहरु पहिचान गर्दै पर्यटनलाई आम जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा प्रवद्र्धन गर्र्ने, कृषिलाई पर्यटनसंग आवद्धता गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्य गरी भौतिक विकासमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी बृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासलाई संस्थागत गरी विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने जस्ता हाम्रा विद्यमान चुनौतिमा २०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पले थप चुनौतिहरु थपिदिएको छ ।

उल्लेखित चुनौतिहरुका बावजुद जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको उच्च राजनीतिक सहमतिको वातावरण, जैविक विविधता र पर्यावरणीय अनुकुलता, उत्पादनशील कृषि भूमि, राजधानी लगायतका बजार केन्द्रहरुसँगको सहज पहुँच, जलश्रोत र जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा विकासकोे प्रचुर सम्भावना, गणेश हिमाल, पाविल हिमाल, पदयात्रा, जलयात्रा एवं अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्रको बढ्दो उपस्थितिले विकासको थप सम्भावनाहरु उजागर गरेको छ ।

विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनतासँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्ने स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कुशल नेतृत्व अतिनै आवश्यक भए तापनि वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निकायहरुको कार्यसम्पादन अन्तरिम व्यवस्थाबाट नै भई रहेकोले समग्र जिल्लाको विकास तथा स्थानीय निकायको संचालनमा सबै राजनैतिक दल, विषयगत तथा सरकारी कार्यालयहरु, पत्रकार मित्रहरु, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरु, तथा आम जनसमुदायबाट प्राप्त गरेको रचनात्मक एवं सृजनात्मक सहयोगको लागि म यहाँहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु ।

उपस्थित महानुभावहरु,
बार्षिक योजना तर्जुमा गरिरहदा विगत वर्षको समीक्षा जरुरी हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा जिल्लाको विकास कार्यक्रममा कुल ३ अर्व ६१ करोड ९७ लाख खर्च भएको देखिएको छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको लगानी ८७ प्रतिसत र गैर सरकारी क्षेत्रको लगानी १३ प्रतिसत भएको देखिन्छ । यस बाहेक पनि अन्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रवाट जिल्लाको विकासमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समितिबाट मात्रै पनि कुल ६८ करोड ६८ लाख बजेट खर्च भएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हिस्सा उल्लेख्य रहेका छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ उक्त आ.ब.मा १०० कि.मी.भन्दा बढी कच्ची सडक मर्मत सम्भार, ७० वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माण तथा मर्मत सम्भार, ७ वटा गाविस भवनहरु निर्माण, १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा ६ वटा नयाँ सडकपुलहरुको निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्य भएको थियो । उक्त आ.ब.मा जिल्लाको आन्तरीक आयमा भएको ७४ प्रतिशत वृद्धिलाई प्रमुख उपलब्धीको रुपमा हेरिएको छ ।

आदरणीय महानुभावहरु अव म चालु आ.ब ०७२÷७३ मा भैरहेको विकासका कार्यहरुको संक्षिप्त प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।

चालु आ.ब.को लागि कुल ३ अर्व ३५ करोड ४७ लाख को प्रस्तावित कार्यक्रम स्वीकृत गरिएकोमा हालसम्मको अवधिमा २ अर्व ८६ करोड ९१ लाख ४३ हजारको बजेट स्वीकृत भई प्राप्त भएको विवरण देखिन्छ । प्रस्तावित अनुमानको तुलनामा केही न्यून भएको देखिएपनि आर्थिक वर्षको अन्तसम्म सो न्यूनता पूर्ति हुने विश्वास लिएको छु । गत आ.ब. को यथार्थ खर्चको तुलनामा चालु आ.ब.का प्रस्तावित बजेट ३१ प्रतिशत बढी रहेको थियो । भुकम्प पछि राहत तथा रिकभरी कार्यक्रममा समेत जिल्लामा ठूलो बजेट परिचालन भएको अवस्था छ । विकासकारी भुकम्प, पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिमा भएको असजताले अर्धवार्षिक अवधिमा २१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुँदा विकास कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र योजना कार्यान्वयमा हुने चाँप न्यूनीकरण गर्न जेष्ठ मसान्त भित्रै अधिकांस योजना सम्पन्न गर्न कार्ययोजना तयारी गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

धादिङ जिल्लाको “५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२÷७३ – २०७७÷७८” हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आवधिक योजनाले जिल्लाको समग्र विकासलाई मार्गनिर्देश गर्नेहुँदा यो आवधिक योजना भुकम्प आउनु पुर्वनै निर्माण गरिएकोले भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण योजना समावेस नभएकोले आगामी दिनमा उक्त आवधिक योजनामा पुनःनिर्माण योजना समेटी यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

विनासकारी भुकम्पले धादिङ जिल्लाका छ सय एकासी भन्दा धेरै नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने त्यसवाट करोडौंका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भई नागरिकहरु घरवार विहिन र विस्थापित समेत हुनुपरेको हुदा सामाजिक संरचनामा प्रभाव पर्न गयो । भत्केका घरहरु पुन निर्माण गर्न नपाएकाले मानिसको दैनिकीमा कठिनाई भएको छ । विगत वर्ष देखि उपयोग गदै आएका खानेपानीका मुहानहरु सुक्ने, भासिने कारणले गर्दा गाँउ नै विस्थापित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सवै सरकारी गैर सरकारी निजीक्षेत्र र आम नागरिकको सहभागिता वृद्धि गरी तत्काल खानेपानीको व्यवस्था तथा पुनःनिर्माण कार्यमा जुट्नु पर्ने र विस्तापित भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष व्यवस्थागरी घर फिर्ता गर्ने तर्फ पहल गर्नु पर्ने भएको छ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
भुकम्पपछि धादिङ जिल्लाको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको पुनःनिर्माणनै हो । यसको लागि ठूलो लगानी र दक्ष र कुशल प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता रहेका छ । पुनःनिर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानलाई दु्रततर रुपमा अगाडि बढाउन केन्द्रीय निकायहरुसंग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै जिल्लाको भौतिक क्षतिको विवण अद्यावधिक गर्ने कार्य भईरहेको छ । साना र मर्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने खानेपानी, सडक, गोरेटो÷घोडेटो बाटो, झोलुङ्गे पुल मर्मत सम्भारको कार्य जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालयहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु संगको सहकार्यमा अगाडि बढीरहेको अवस्था भएपनि व्यक्तिगत आवास, ठूला लिफ्ट सिंचाई योजनाहरु, ठूला खानेपानी, सांस्कृति स्थलहरु, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरु लगायत सार्वजनिक भवनहरुको पुनःनिर्माण जिल्ला तहवाट मात्र समेट्न नसकिने अवस्था भएकोले केन्द्रीय सरकार, दातृ निकाय तथा पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु ।

अब म आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
आवधिक योजनाले निदिष्ट गरेको कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार–समृद्ध धादिङको मूल आधार भन्ने जिल्लाको दीर्घकालिन सोंच र भुकम्प पछिको बस्तुगत अवस्थालाई आत्मसात गर्दै आगामी आ.ब. ०७३÷७४ को लागि प्रस्तावित बजेटको मुख्य उद्देश्य जिल्लाका आवधिक योजनाले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासको माध्यमवाट कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी हालको जिल्लाको गरीबी ३३.३८ % बाट ३०% मा झार्ने रहेको छ । यस्तै आगामी आ.ब.को लागि प्रस्तावित बजेटको प्राथमिकताहरु देहाय अनुसार तय गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
बजेटका प्राथमिकताहरु ः
ड्ड भुकम्प पस्चातको पुनःनिर्माण र पुर्नस्थापनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सहयोग पु¥याउने ।
ड्ड सडकपुलहरुको निर्माण गरी यातायात सुविधालाई सहज बनाउने एवं सडक सञ्जालबाट नछोएका गा.वि.स.हरुको केन्द्रसम्म सडक संजाल विस्तार गर्ने र जिल्लास्तरीय मुख्य सघन सडक सञ्जाललाई स्तरोन्नती गर्ने ।
ड्ड खानेपानी सुविधाको विस्तार एवं सुधारको लागि लिफ्ट खानेपानी, ग्राभेटी खानेपानी योजनाहरु संचालन मर्मत सम्भार गर्ने ।
ड्ड धादिङ जिल्लालाई पूर्ण सरसफाई युक्त जिल्ला बनाउने तर्फ लैजान व्यक्तिगत शौचालय निर्माणमा प्रोत्साहनका साथै सार्वजनिक शौचालयहरुको निर्माण गर्ने ।
ड्ड बैकल्पीक उर्जाको प्रवद्र्धन एवं विद्युत सेवा विस्तार गरी उज्यालो धादिङ अभियानलाई सार्थक बनाउने ।
ड्ड आर्थिक विकासको अग्रणी क्षेत्र कृषि विकास लागि प्रविधि विकास र लिफ्ट सिंचाई समेत विस्तार गर्ने ।
ड्ड लक्षित वर्गहरु महिला, बालवालिका, आदिवासी÷जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कार्यक्रमहरु मार्फत सामाजिक समावेसीकरणमा योगदान पु¥याउने । र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिने ।
ड्ड पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिने ।
ड्ड खेलकुद, कला, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने ।
ड्ड सूचना प्रविधि र संचार क्षेत्रको विकास गरी सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
ड्ड विपद् व्यवस्थापनलाई विकासमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने ।

आदरणीय उपस्थित महानुभावहरु
अब म आगामी आ.व. ०७३÷७४ को लागि जिल्ला विकास समिति, विषयतगत कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाहरुको विनियोजित बजेट मुख्य मुख्य नीति, कार्यक्रम, बजेट संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु. ८ अर्व २८ करोड ५६ लाख ८२ हजार को आय–व्यय अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लाको कुल प्रस्तावित विनियोजनलाई विषयगत बाँडफाँडको आधारमा हेर्दा लगानी सामाजिक विकासमा ६६.१३%, पूर्वाधार विकासमा २१.१०%, आर्थिक विकासमा ६.८० %, वन तथा वातावरण तर्फ ५.५९ %, संस्थागत विकासमा ०.३७ % रहेको देखिएको छ । जसलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरेका छु ।

विषयगत क्षेत्र जम्मा विनियोजन पूँजीगत तर्फ चालु तर्फ
पूर्वाधार विकास १ अर्व ७४ करोड ८२ लाख १२ हजार १ अर्व ५२ करोड २१ लाख ७९ हजार २२ करोड ६० लाख ३३ हजार
सामाजिक विकास ५ अर्व ४७ करोड ९५ लाख ८१ हजार २ अर्व ५० करोड ७६ लाख ३० हजाार २ अर्व ९७ करोड १९ लाख ५० हजार
आर्थिक विकास ५६ करोड ३६ लाख ६९ हजार ३७ करोड ८२ लाख ४ १८ करोड ५४ लाख ६५ हजार
वन तथा वातावरण ४६ करोड ३२ लाख ८१ हजार ४४ करोड ७४ लाख ७७ हजार १ करोड ५८ लाख ३ हजार
संस्थागत विकास ३ करोड ९ लाख ३६ हजार ३ करोड १ लाख २२ हजार २ करोड ८ लाख १४ हजार
कूल ८ अर्व २८ करो८ ५६ लाख ८२ हजार ४ अर्व ८७ करो८ ५६ लाख १४ हजार ३ अर्व ४१ करो८ ६८ हजार

प्रस्तावित क्षेत्रगत लगानीमा सामाजिक विकासमा सवैभन्दा ठूला हिस्सा देखिएको छ । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत रहेको छ । जुन जिल्लाको कूल लगानीको ३१ प्रतिशत देखिन्छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको लगानी मध्ये सडक पूर्वाधारमा भएको लगानीको प्रतिशत २६ रहेको छ ।
उपस्थित महानुभावहरु,
अब म आगामी आ.व. ०७३÷७४ को लागि धादिङ जिल्लाको विकासका मार्गदर्शनहरु एवं मुख्य नीतिहरु प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
“कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार–समृद्ध धादिङको मूल आधार” भन्ने जिल्लाको दिर्घकालिन सोंचका साथ “आवधिक जिल्ला विकास योजना (२०७२÷७३–०७६÷७७)” तर्जुमा गरिएको व्यहोरा माथीनै उल्लेख गरिसकेको छु । यो वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा जिल्लाको आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा नीति साथै नेपालको संविधान, सन २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकशित देशवाट विकासशील देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य, सार्क विकास लक्ष्य अनुरुपको राष्ट्रिय योजनाकोे प्राथमिकता, संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा पारीत दीगो विकास लक्ष्यहरु, विषयगत मन्त्रालयहरुको मार्गदर्शन, र जिल्लाको वर्तमान आवश्यकतालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिईएको छ । यीनै मार्गदर्शनको आधारमा तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका मुख्य मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।

ड्ड सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिईएको छ । जिल्लास्तरका सबै सडकहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट प्राप्त योजनाहरु मध्ये ईलाकाका पहिलो प्राथमिकताका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट एक गाविसका कम्तिमा ३ वटा योजनामा अनिवार्य रुपमा बजेटको सुनिश्चितता भएको छ ।
ड्ड आगामी ४ वर्ष भित्रमा जिल्लामा सबै गाविसका जोड्ने मुख्य सडकहरुलाई सर्वयाम ९ब्िि धभबतजभच च्यबम० सडकको रुपमा स्तरोन्नती गरी कृषि तथा वातावरणमैत्री अनुकूलित सडक निर्माणमा विशेष जोड दिई कार्यक्रमहरु तय गरी लागू गरिनेछ । सर्वायाम सडकको रुपमा विकास गर्न सो सडकहरुमा आवश्यक पर्ने च्ष्खभच ऋचयककष्लन क्तचगअतगचभक (ऋगखिभचतक, द्यचष्मनभक, ऋबगकभधबथक) को क्ष्लखभलतयचथ तयार गरी सो क्तचगअतगचभक हरुको निर्माणको लागि प्राथमिकता दिईनेछ ।
ड्ड आगामी ४ बर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिहरुमा मोटरबाटो पु¥याउने ध्येयका साथ “साङ्कोष तिप्लिङ” सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई आ.व. ०७१÷७२ देखिनै बजेटमा गुणोत्तर वृद्धि गरी आ.ब. २०७२÷७३ मा पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिइएकोमा आगामी आ.ब.मा पनि उक्त योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त सडकको पहिलो खण्ड “धादिङवेसी – किन्ताङफेदी” सडक खण्डमा स्तरान्नती गरी ओटासिल समेत गर्न रु. ४० करोडको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि केन्द्रमा पठाईएको छ । यसै आ.ब. भित्र उक्त निर्माण कार्य शुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै किन्ताङफेदी देखि डुन्डुरेखोला सम्मको खण्ड स्तरोन्नत सडक विभाग मार्फत कार्यान्वयन भईरहेको छ । उक्त कार्यलाई जिल्लाको प्राथमिकताको आधारमा पुनःनिर्माण, चौडाई विस्तार, र मर्मत सम्भार जस्ता कार्य गराईनेछ ।
ड्ड सडक सञ्जालले नछोएको रिगाउँ र लापा गा.वि.स. जोड्नको लागि ह्यापिङ्गे–रिङ्ने–गुम्दी–चिम्चोक–रि–लापा सडकमा विगत आ.ब. देखिनै प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि नयाँ ट्रयाक खोली लापा गाविस सम्म सडक जोड्ने कार्यले गति नलिएको हुँदा उक्त सडकको चिम्चोक रि लापा खण्डमा कार्य गर्ने गरी रु. २५ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
ड्ड “राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट” भीमढुङ्गा लामिडाँडा गल्छी सडकको जीवनपुर – केवलपुर गोगनपानी खण्डमा १२ कि.मी. ओटासिल गर्ने कार्य प्रारम्भ भईसकेको छ । उक्त सडकको भीमढुङ्गा देखि जीवनपुर १८ कि.मी. खण्डमा आवधिक मर्मत भईरहेको छ भने स्तरोन्तीको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० यसै वर्ष तयार गरिनेछ । यस्तै धादिङवेशी सुनौलाबजार फोस्रेटार सडकको धादिङवेसी सुनौलाबजार सडक खण्डको १६ कि.मी. स्तरोन्नती (ग्राभेल) को लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० भई स्वीकृतिको लागि केन्द्रमा पठाईसकिएको छ । यस्तै यस कार्यक्रम अन्तर्गतका अन्य सडकहरुमा क्रमश आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार गरी स्तरोन्ती गर्ने कार्य गरिनेछ । यसबाट म्ऋच्ल् सडकहरुको स्तरोन्नती भई उक्त सडकहरु सर्वेयाम सडक हुनेछ ।
ड्ड जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा परिभाषित २२ वटा जिल्ला सडक सघन सडक संजाल (म्ऋच्ल्० मध्ये गत आ.ब. देखि हालसम्म १० वटा सडकहरुको २१८ कि.मी. खण्डमा नियमति मर्मत सम्भार गर्ने कार्य भईरहेको छ । सो कार्यमा थप जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरी क्रमश सवै सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । यसको लागि राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड यस जिल्लाको जिल्ला यातायात गुरुयोजनाले परिभाषित र वर्गिकरण गरे अनुसार जिल्ला सघन सडक संजाल ९म्ऋच्ल्० , जिल्ला सडक र गाउँ सडकमा सडक अतिक्रमण सडक यातायात संचालन र थप आवश्यक सडक पूर्वाधारमा निर्माणमा समेत कठिनाई हुने अवस्था भएको हुँदा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट स्वीकृत ग्रामीण सडक मापदण्ड २०५५ (दोस्रो संसोधन २०७१) मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला सडकहरुको लागि सडक केन्द्रविन्दुबाट १०÷१० मीटर र गाउँ सडकहरुको लागि सडक केन्द्रविन्दुबाट ७.५÷७.५ मीटरका दरले दायाँ बायाँ सो सडकहरुको क्षेत्राधिकार ९च्ष्नजत या ध्बथ० तोकी सोही अनुसार गर्न नगरपालिका र सवै गाउँ विकास समितिहरुलाई निर्देशन गरिनेछ ।
ड्ड हाल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ८ वडा सडकपुल निर्माणाधिन रहेकोमा आगामी आ.ब.भित्रै कार्यसम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ भने चालु आ.व. भित्रै साङ्कोष तिप्लिङ सडकको डुन्डुरे खोलामा पुल निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त योजनाको म्एच् प्राप्त हुनासाथ यसै वर्ष पुल निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लालाई अन्य जिल्लासँग सहज र सरल पहुँच विस्तार गर्न अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकहरु र आर्थिक केन्द्रहरु जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
ड्ड धादिङ जिल्लाको सदरमुकामलाई केन्द्रीत गरी चक्रपथ ९च्ष्लन च्यबम० बनाउन नीलकण्ठ नगरपालिका संगको साझेदारीमा विस्तृत सर्भे डिजाईन तयार गरिनेछ ।
ड्ड धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पाइने बहुमुल्य खनिज बस्तु, वनस्पति र वन्यजन्तुको अध्ययन तथा जडिबुटी संकलन र प्रशोधनको सम्भाव्यताको अध्ययन गराईने र सो अध्ययनको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड आगामी २ बर्ष भित्र त्रिशुली नदीमा रहेका तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । हाल जिल्ला १० स्थानमा रहेका तुईन विस्तापित गर्ने क्रममा त्रिशुली नदीको चाईनाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भईसकेको, यसै आ.ब.मा भुत्याहा र खरमटार विहानीपम्पमा झोलुङ्ग पुल निर्माणको लागि टेन्डर भई सकेको र बाँकी ७ स्थान मध्ये विस्तृत सर्भेक्षण भएका ४ स्थानमा आगामी आ.ब.मा निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ र बाँकी ३ वटाको विस्तृत सर्भेक्षण यसै आ.ब.भित्र गरी तुईन विस्थापित कार्य अगाडि बढाईनेछ ।
ड्ड हाल जिल्लामा १३० वटा झोलुङ्गे पुलहरु रहेकोमा निर्माणाधीन ७ वटा पुल आगामी आ.ब.भित्र कार्यसम्पन्न गर्ने र थप वटा १५ स्थानमा पुलको सर्भेक्षण गरी आगामी आ.ब.देखिनै निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु.रु. २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । साथैै आगामी आ.ब.मा कम्तिमा १४ वटा झो.पु.को सर्भेक्षण गरिनेछ ।
ड्ड मिति २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पबाट सम्पन्न भैसकेका र निर्माणाधिन रहेका कतिपय खानेपानी योजनाहरुमा मुल सुक्ने, मूल विस्थापन हुने जस्ता विविध समस्याहरुबाट प्रभावित भइ उत्पन्न समस्या समाधान गर्न खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा जिल्लामा कार्यरत विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई समेत परिचालन गर्दै जिल्ला विकास समितिबाट पूर्वाधार विकासको लागि लागत साझेदारी (५०÷५०) कार्यक्रम अन्तर्गत यसै वर्षको लागि विनियोजित रकम भुकम्पबाट प्रभावित खानेपानी योजनाहरुको पुननिर्माण, पुर्नस्थापनाको लागि खर्च गर्न प्राथमिकता दिईनेछ । साथै यस कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु.५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड सरसफाई गुरुयोजना ९क्बलष्तबतष्यल ःबकतभच एबिल० को आधारमा तयार भई स्वीकृत भएको सरसफाई तथा स्वच्छता रणनीतिक योजना अनुरुप सबै सरोकारवालहरुसंग सहकार्यमा रु. १ करोड एचयनचबm द्यबकपभत ँगलम मार्फत लगानी गरिनेछ । साथै बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्याको चाँपलाई ध्यान दिदै राजमार्ग क्षेत्रका मुख्य मुख्य बजार केन्द्रहरुमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ड्ड सन् २०१७ सम्ममा धादिङलाई घरभित्रको धुँवा मुक्त जिल्लाको रुपमा अघि बढाउन जैविक उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सुधारिएको चुलो प्रवद्र्धकहरुको लागि तालिम, सुधारिएको चुलो वितरण जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसको लागि उर्जा कार्यक्रमबाट रु.७० लाख विनियोजन गरिएको छ भने जिल्ला विकास समितिबाट थप १० प्रतिशत सम्पुरक कोषको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
ड्ड हाल देशले भोगिरहेको उर्जा संटक समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने गरी निर्माण गर्न प्रस्तावित बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना यस जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको समेत अपनत्व हुने गरी अबिलम्ब शुरुवात गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्दै उक्त परियोजनामा रु. १ करोड सम्म विद्युत विकास कोष मार्फत लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुग्न नसक्ने दुर्गम बस्तीमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्यताको आधारमा लघु जलविद्युत निर्माण गर्न वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसंग सहकार्य गरिनेछ । यसरी निर्माण हुने लघु जलविद्युत, पेल्ट्रिक सेट तथा सामुदायिक घट्टबाट विद्युत उत्पादन गर्न हुने लगानीमा जिल्ला विकास समितिवाट १० प्रतिशत सम्पुरक कोष उपलब्ध गराईनेछ ।
ड्ड काठमाडौं उपत्यकाको बजारलाई दृष्टीगत गरी जिल्लामा एउटा उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर स्थापनाको गर्न आवश्यक हुँदा गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा रु. १ करोडसम्म लगानी गर्ने नीति तय गरिएको छ । यसबाट जिल्लाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
ड्ड महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ३ का छुन्द्राङ, चोतेस र बाङकुर्तिका चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सिंचाई, सोलार मिनी ग्रिड परियोजना तथा आयआर्जन कार्यक्रमको लागि रु. ८० लाख ७४ हजार को लागतमा कार्य प्रारम्भ भईसकेकोले छ । यस्तै जिल्लाको प्राथमिकता क्षेत्रभित्रका सोलारवाट संचालित लिफ्ट खानेपानी योजना संचालनका लागि वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्दमा अनुरोध गरिने छ र उक्त केन्द्रवाट लगानी गरेका योजनामा जिल्ला विकास समितिवाट कुल लागतको २० प्रतिशत सम्म समपुरक कोष व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड “लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७१” गत आ.ब.को जिल्ला परिषदवाट स्वीकृत भई रु.२ लाखको कोष स्थापना भएको र लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अन्तर्गत “धादिङवासीको एउटै आवाज हिंसारहित सभ्य समाज” नारा तय भएकोमा उक्त कोषमा रु.२ लाख थप गरी सो कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड होम स्टे, पर्वतीय पर्यटन, जलयात्रा जस्ता धादिङमा प्रचुर सम्भावना भएका पर्यटनका क्षेत्रहरको विकास गर्नको लागि टान जस्ता नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरी लगानी वृद्धि गर्न जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको “धादिङ पर्यटन विकास समिति” लाई क्रियाशील गराई पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने एवं गुरुयोजना अनुरुप कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । नीजि क्षेत्रको सहभागितामा हुने पर्यटन विकासको कार्यक्रमहरुलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ । पर्वतिय पर्यटनको विकासको लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको द्यचभबप ज्ष्mबबिथब उयष्लत मा धादिङ जिल्लाको नसमेटिएकोले ट्रेकिङ रुटभित्र पर्ने धादिङ जिल्लाको भुभागलाई उक्त उयष्लत मा समावेस गरी जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने र यसवाट ग्रामीण रोजगारी सृजना भई गरीबी न्यूनीकरणको सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आन्तरीक कोषवाट रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको गरी आयआर्जन र रोजगारी बृद्धि, गरीवी न्यूनीकरणको मूख्य आधारको रुपमा अगाडी बढाउन सिंचाई सुविधा विस्तारको लागि लगानी गरिनेछ । साना सिंचाई योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ९० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड कृषिको व्यवशायीकरण सगैं तरकारी खेति बढन् रसायनिक विसादीको कारण उत्पादन र बजार एवं मावन स्वास्थ्य समेतलाई पुग्ने नकरात्मक असरलाई कम गर्दै दीगो कृषि व्यवशाय गर्न राजमार्ग क्षेत्रका कम्तिमा ६० जना महिलाईलाई अर्गानिक खेति प्रणाली सम्बन्धी तालिम कृषि विकास कार्यालयसंगको सहकार्यमा गरिनेछ ।
ड्ड खेतियोग्य उर्वरा क्षेत्रमा ईटा, सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरु स्थापना भई खेतियोग्य जमिन कम हुदै जाँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै जाने, खाद्यन्नमा परनिर्भरता बढ्ने यसको व्यवस्थापनाको लागि जग्गा प्रयोग नीति ९ीबलमग्कभ ःबउउष्लन० तर्जुमा गरी गरी बस्ती, उद्योग, वन, कृषि क्षेत्र तोक्न केन्द्रमा अनुरोध गरिनेछ ।
ड्ड भुकम्पवाट विद्यालयहरुको भौतिक संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त भई पठनपाठनमा अवरोध उत्पन्न भएको र गै.स.स.हरु हरुसंगको सहकार्यमा अस्थायी, आंशिक स्थायी अध्ययन केन्द ९त्झउचयबचथ बलम क्झष् उभचmबलभलत भिबचलष्लन अभलतचभ० निर्माण गरी केही हदसम्म भएपनि अध्ययन÷अद्यापनलाई सुचारु बनाईएतापनि स्थायी भवनहरु निर्माण नहुँदा पठनपाठनमा सहज नहुने भएकोले स्थायी संरचनाको लागि हाल सम्म राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गै.स.स.को सहयोगमा १० गाविसमा सवै विद्यालयहरु पुनःनिर्माण चरणमा गइसकेकोले बाँकी सवै गाविसहरुमा समेत विद्यालयहरुको पुनः निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदार निकायहरुसंग सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड उच्च शिक्षाका लागि जिल्ला वाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न स्थापना भई संचालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि क्याम्पसले पठनपाठन गर्ने संकायको संख्या, विद्यार्थी संख्या, भौतिक संरचनाको अवस्था समेतलाई मध्यजनर गरी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गरीनेछ । जसको लागि एकमुष्ट रुपमा रु. ३६ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
ड्ड विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, सिकाईमा क्ष्त् द्यबकभम ीभबचलष्लन ब्अतष्खष्तष्भक तथा प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सहकार्य गरिनेछ । साथै हरेक निर्वाचन क्षेत्रको एक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलबाट संभाव्यता अध्ययन गरी सोको आधारमा संभावित क्षेत्रमा गरिने लगानीमा सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड मानव विकास सूचकांकमा कमजोर देखिएको चेपाङ्ग, दलित जस्ता जातजातिहरुलाई सामाजिक परिचालनको माध्यमवाट उनीहरुलाई विकास प्रक्रियामा सहभागि गराई मूल धारमा ल्याउने र चेपाङ समुदायका सम्पूर्ण वालवालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षा सम्म सहज पहुँच स्थापित गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
ड्ड अस्पताल सुधार तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधारको ःबकतभच एबिल तयार भएको छ । सो अनुसार आधुनिक इएम् भवन गै.स.स.संगको सहकार्यमा निमार्ण गर्न अनुमति प्रदान गरिसकिएको छ । यस्ता कार्यहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड लक्षित वर्गहरु महिला, बालवालिका, आदिवासी÷जनजाति, दलित, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिकहरुको क्षमता विकास र आयआर्जनमा सहयोग गरी सशक्तिकरण र सामाजिक समावेसीकरणमा सहयोग पु¥याईनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरुमा प्रभावकारीता ल्याउन नागरिक सचेना केन्द्रहरु, वडा नागरिक मन्चहरुलाई थप क्रियाशील गराईनेछ । पूर्वाधार विकासको अभिन्न अंगको रुपमा सामाजिक परिचालनको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड विकास पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको लागि नेपाल पत्रकार महासंघमा रु. १ लाख बराबरको अक्षय कोष स्थापना भईसकेको छ । सोबाट वार्षिक रुपमा विकास प्रत्रकारिताको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
ड्ड नयाँ बन्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री बनाइने छ ।
ड्ड विकासमा पारदर्शिता अभिवृद्धि एवं कार्यालयको सूचना, सन्देश तथा कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण गर्न एवं स्थानीय संचार माध्यमहरुलाई परिचालित गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड विभिन्न जातजातिहरुको संस्कृति सम्बद्र्धनमा सहकार्य गरिनेछ । धादिङ जिल्ला अल्पसंख्यक जनजाति चेपाङ समुदाय र जातीय वाहुल्यता रहेको तामाङ जातिको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा र जीवनपद्धति झल्काउने संग्रहालय स्थापना गर्न सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड गाउँ विकास समितिबाट सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको प्रगतिलाई नियमित रुपमा जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई, नियमित समीक्षा, सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु मार्फत सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिने छ ।
ड्ड विभिन्न राष्ट्रिय अभियानाहरु जस्तै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा, धुवामुक्त गाउँ घोषणा, पूर्ण खोपयुक्त गाउँ घोषणा, वालमैत्री गाउँ घोषणा जस्ता कार्यलाई गाविसहरु वीच प्रतिष्पर्धात्क वातवारण तयार गर्न यस्ता घोषणा गर्ने पहिलो १० गाविसहरुलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ ।
ड्ड जिल्ला विकास समितिको आन्तरीक कोष तर्फका रु.३ लाख सम्म रकम विनियोजन भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गाउँ विकास समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
ड्ड बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित वनाउन सो सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सीपमूलक तालिम लिएर मात्र बैदेशिक रुपमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ । बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै विदेशवाट सीप सिकी फर्केका दक्ष जनशक्तिले गर्ने व्यवशायीक कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन व्यवशायलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीमा सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड गाउँको विकास समिति स्तरमा भएको लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लगानी प्रतिफल मापन योग्य नदेखिएकोले यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा गै.स.स.समेतको साझेदारीमा कम्तिमा १० गाविसको आवधिक गाउँ विकास योजना तर्जुमा गर्न गाविसलाई मार्गदर्शन गरिनेछ । र आवधिक गाउँ विकास योजनाले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रीत गरिनेछ । साथै गैर सरकारी संस्था मार्फत संचालन भएको कार्यक्रमको अनुगमनको लागि राजनैतिक दल, विषयगत कार्यालय तथा अन्य विकास साझेदारहरु सहितको अनुगमन संयन्त्रलाई थप क्रियाशील गराईनेछ ।
ड्ड घना बजार क्षेत्रको विकास, मानिसहरुको व्यस्त दैनिकीको कारण उत्पन्न हुने तनाब न्यूनीकरण गर्न निर्माण हुने सार्वजनिक पार्कहरु, पिकनिक स्पोटहरुको निर्माण र विकासमा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ ।
ड्ड भर्खरै गठन भएको नीकलण्ठ नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा शहरी सुविधाहरु अभिवृद्धि गर्दै लैजार फोहोर मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक सौचालयहरुको व्यवस्था, ढल, सडक बत्ति, फुटपाथ व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत हरित नगरको रुपमा विकास गर्नको लागि नगरपालिकाको नेतृत्वमा गरिने क्रियाकलापहरुमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ ।
ड्ड समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा जनशक्तिलाई साधन श्रोतद्धारा सम्पन्न गरी प्रभावकारी एवं व्यवशायीक रुपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षित धादिङ विशेष कार्ययोजना अन्तर्गतका विशेष कार्यक्रमहरु क्भअगतष्चथ ध्बतअज, क्तयउ ऋचष्mभ, एद्दज्द्द, थ्यगतज बअतष्यल र ख्ष्कयष्ल श्भचय लाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय संग सहकार्य गरिनेछ ।

आदरणीय उपस्थित महानुभावहरु,
माथी प्रस्तुत गरेको उपरोक्त नीतिहरु आ.ब. ०७३÷७४ का लागि प्रस्तावित मुख्य मुख्यहरु मात्र हुन । विषयगत समिति मार्फत पेश भई एकिकृत योजना तर्जुमा समितिवाट सिफारीस भएका क्षेत्रगत नीतिलाई समेत आ.ब. ०७३÷७४ कै नीतिकै रुपमा अंगिकार गरीे अभिन्न अंगको रुपमा राखेको छु । साथै उक्त समितिहरु हुँदै जिल्ला विकास समिति बोर्डबाट स्वीकृत योजनागत विनियोजनलाई यसैसाथ समावेस गरेको छु

आमागी आ.व.को लागि प्रस्तावित आय–व्यय अनुमान प्रस्ततु गर्न गईरहेको छु,
आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु. ८ अर्व २८ करो ५६ लाख ८२ हजार को विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । सोमध्ये चालु तर्फ ३ अर्व ४१ करोड ६८ लाख हजार अर्थात ४१.१५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ४ अर्व ८७ करोड ५६ लाख १४ हजार अर्थात ५८.८५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रस्तावित व्यय तर्फ सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको हिस्सा क्रमश ५७.५९ % र ४२.४१ % रहेको छ । विगत आर्थिक वर्षको तुलनमा १४६ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तावित बजेटमा बृद्धि हुनुमा विगतमा नसमेटिएका कार्यालयहरुको बजेट समेत समावेस हुनु र ठूलो मात्रामा गैर सरकारी क्षेत्रको बजेट प्रस्ताव हुनु रहेको छ ।
जिल्ला विकास समिति तर्फ आगामी आ.ब.को लागि कूल २३ करोड ९२ लाख ५० हजार आन्तरीक आय र केन्द्रीय अनुदान तर्फ १ अर्व १६ करोड १३ लाख ६ हजार गरी कूल १ अर्व ३९ करोड ९३ लाख ८६ हजार आय प्रस्ताव गरिएको छ । सो मध्ये सामाजिक सुरक्षा सहित चालु कार्यक्रमहरुमा कूल ४५ करोड ५४ लाख ७४ हजार (३२.५४%) र पूँजीगत कार्यक्रमहरु तर्फ रु. ९४ करोड ३९ लाख १२ हजार (६७.४६%) को व्यय अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।

अन्तमा,
जिल्लाको यस नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा अमुल्य सुझाव दिई सहयोग पु¥याउनु हुने मानीय सांसदज्यूहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला क्रियाशील राजनैतिक दलका प्रमुख ज्यूहरु, विषयगत समितिका प्रमुखज्यूहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु हरु, गाविस सचिव, बडा नागरिक मन्चका सदस्यजयूहरु, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखज्यूहरु, निजी क्षेत्र प्रतिनिधिज्यूहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीबी, संचार क्षेत्र, कार्यालयका कर्मचारीहरु लगायत सवै प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्दै प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा सवैको सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद ।

२०७२ फाल्गुण १०,
धादिङवेशी
भगवान अर्याल
स्थानीय विकास अधिकारी