खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको पार्टी खारेज !

487 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

06032016074615Prem-Bahadur-Singh-1000x0निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय–व्यय वार्षिक विवरण नबुझाएका र त्यससम्बन्धमा निर्धारित समयमा आफ्ना स्पष्टीकरण पेस नगरेका १५ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको वैठकले निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम ती दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खारेज भएको दलमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीसमेत परेको छ । दल खारेजी भएपछि सिंहको हैसियत निर्दलीय भएको छ । सिंहको सांसद पद के हुने भन्ने कानुनमा प्रस्ट नरहेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले दिए ।

दर्ता खारेज भएका पार्टीमा समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, जनता पार्टी नेपाल, नेपाली जनता पार्टी, नेपाल जनभावना पार्टी, सशक्ति नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, शिव सेना, लिवरल समाजवादी पार्टी, नेपाल साम्यवादी दल, नव नेपाल प्रजातान्त्रिक दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र समाजवादी पार्टी छन् ।

आयोगले दर्ता खारेजीमा परेका दलले प्राप्त गरेको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा खारेज गर्ने र एक वर्षसम्म अन्य कुनै राजनीतिक दलले तिनलाई प्रयोग गर्न नपाउने गरी फ्रिज गरेको जानकारी गुरागाईंले दिए । आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि दल दर्ता खारेजीसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत गुरागाईंले दिए । उनका अनुसार खारेज भएका दलले पुरानै या नयाँ नाममा पुन: दर्ता हुन पाउँछन् ।

आयोगले तीन मन्त्री अध्यक्ष रहेका तीन पार्टीसहित विभिन्न १ सय २० दललाई समयमा आय–व्यय विवरण नबुझाएकाले जरिवाना गरेको छ । आयोगले ती दललाई १ सय रुपैयाँका दर जरीवाना गरेको छ । जरिवानामा परेका मन्त्रीका पार्टीमा उपप्रधान तथा महिला बालबालिका मन्त्री सीपी मैनालीको नेकपा (माले), विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी र उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपालीको मधेस समता पार्टी छन् ।

आयोगले पाँचवटा दलले तीन आवको निर्धारित समयभन्दा पछि विवरण बुझाएका, ५० वटाले दुई आवको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेको र ६५ वटा दलले एक आवको प्रतिवेदन पेस नगरेकोसमेत जनाएको छ । निर्धारित समयभित्र एक र दुई आवको आयव्यय विवरण पेस नगर्ने र आफ्नो स्पष्टीकरणसमेत तीन आवसम्म पेस नगर्ने दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गुरागाईंले दिए इ कान्तिपुरमा खबर छ ।