बैशाख २६  । पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने अडानमा रहेको एनसेलले कर तिर्ने संकेत देखिएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कर उन्मुक्ति दिलाउने जिम्मा लिएका पदाधिकारीले नै उन्मुक्ति दिने अवस्था नरहेको भनेर ‘हात उठाएपछि’ एनसेलको नयाँ व्यवस्थापन नरम भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले लाभमा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) दाखिला गर्न दिएको समय आइतबार सकिँदैछ ।बुधबार काठमाडौं आएका एक्जियटाका प्रेसिडेन्ट÷सीईओ जमालुद्दिन इब्राहिमले उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग भेटेर सल्लाह गरेका थिए । कर उन्मुक्ति दिने अवस्था नरहेको बताइएपछि उनले कर दाखिला गर्न थप समय माग गरेका थिए । यसअघि एनसेलको व्यवस्थापनले पनि पूर्वलगानीकर्ता टेलियासँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयसँग थप समय माग गरेको थियो । कार्यालयले कानुनले त्यस्तो सुविधा नदिएको भन्दै माग अस्वीकार गरेको थियो ।यस्तै एनसेलका नवनियुक्त प्रबन्धनिर्देशक सिमोन पार्किन्सले पनि पुँजीगत लाभकरको विवाद चाँडै समाधान गर्ने कुरा शुक्रबार थोरै सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर भनेका छन् । तैपनि, उनले पुँजीगत लाभकरको दायित्व विक्रेता टेलियाको भन्न छाडेका छैनन् जबकि उनलाई नियुक्त गर्ने एक्जियटाले एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता भएपछि पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने पूर्वादेश जारी गरी पाउँ भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासमक्ष निवेदन दिएको थियो । म्यादभित्र कुनै निर्णय नगरेका शर्माले चैत २८ गते व्यवस्थापन एक्जियटाले लिएको विज्ञप्ति जारी भएको भोलिपल्ट उक्त पूर्वादेश खारेज गरी कर असुल्न ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।थप समय माग गरे पनि कारोबार गरेपछि सुरु हुने महिनाको २५ गतेभित्र टीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले १५ प्रतिशतको हकमा म्याद थप्न नसकिने कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ । ठूला करदाता कार्यलयले लाभमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिँदै आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार वैशाख २५ गतेभित्र १५ प्रतिशत टीडीएस दाखिला गर्न तथा असारभित्र कर विवरणसहित बाँकी १० प्रतिशत दाखिला गर्न भनेको छ ।म्याद सकिने दिन बिदा (शनिबार) परेकाले एनसेलले टीडीएस दाखिला गर्न आइतबारसम्म समय पाएको छ । एनसेलले आइतबार १५ प्रतिशत (२२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) दाखिला नगरे कर निर्धारण गर्ने तयारी ठूला करदाता कार्यालयको छ । तैपनि, एनसेलले आइतबार केही रकम दाखिला गरी विवरण (अनुमानित रकम तिर्ने प्रतिबद्धता) सहित समय माग गरे असार मसान्तसम्मको समय दिइने स्रोतले बतायो ।किन नरम ?करसम्बद्ध केही अधिकारीको अडान तथा जनस्तरमा दबाब सिर्जना भएका कारण एनसेल नरम हुन बाध्य भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालगायतले उन्मुक्ति दिन पहल गरेका थिए ।उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई कर नलाग्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, राजस्व प्रशासनमै कर लाग्ने आवाज उठ्यो । कर तिराउने अड्डा ठूला करदाता कार्यालय कर असुलेरै छाड्ने अडानमा देखिएको थियो । महानिर्देशकले पूर्वादेश जारी गरी कर लाग्दैन भने पनि कर निर्धारण गरी विवादलाई न्यायालयतिर पुर्याइदिने तयारी तिनको थियो । एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङको स्वामित्व कायमै रहेको आधारमा पुँजीगत लाभकरका साथै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाउनपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ छली गर्ने उसको नियत थियो । तर, रेनोल्ड होल्डिङ कर योजनाका लागि खडा गरिएको ‘इन्टरपोज्ड एन्टिटी’ मात्र भएको स्थापित गर्न ठूला करदाता कार्यालय सफल भएको थियो । टेलियासोनेराका प्रेसिडेन्ट/सीईओ जोहान डेन्नेलिंडले २१ डिसेम्बर २०१५ मा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई चिठी लेखेर एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको जानकारी गराएका थिए । लगानीकर्ता स्थायी संस्थापन (पीई) रेनोल्ड होल्डिङ नभई टेलिया (स्विडेन) भएको स्थापित गर्न यही चिठी पर्याप्त छ । यस्तै रेनोल्ड कुनै टेलिकम सञ्चालन गर्ने कम्पनी नभई इन्टरपोज्ड एन्टिटी भएको थप तथ्य पत्ता लागेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । रेनोल्ड कुनै कारोबार-कर्मचारी नभएको चौवन्नी कम्पनी भएको पुष्टि भएको थियो । यस्तो कम्पनी दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार टेलिकमको स्वामित्ववाला हुनै सक्तैन । यस्तै कर छली गर्न खडा गरिएको कम्पनी स्थापित गरे कर उन्मुक्ति पाइन्न । यस्तै टेलियाको व्यवस्थापन एक्जिएटामा हस्तान्तरण भएको घोषणा गर्ने र करको दायित्व टेलियामा हुने भनेर कर छल्ने अर्को दाउ थियो । तर, आयकर ऐनले नयाँ व्यवस्थापनलाई पनि जबाफदेही बनाउन सकिने प्रावधानका कारण एनसेलको यो दाउ पनि सफल हुने देखिएन । ऐनको दफा १०७ ले बहालवाला व्यवस्थापनका साथै ६ महिनासम्म पुरानो व्यवस्थापनलाई संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै जबाफदेही बनाउन सकिने अधिकार कर अधिकृतलाई दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासँग कुनै पत्राचार नगर्ने एनसेल नै जबाफदेही हुनपर्ने जबाफ दिएको थियो ।