–नारायण कँडेल
हरेक क्षेत्रमा सम्बन्धित सिपको क्षमताका साथै औपचारिक शैक्षिक योग्यता पनि आवश्यक हुन्छ । तर मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकारको प्रयोगमा शैक्षिक योग्यताको पूर्व सर्त भने सभ्य तथा प्रजातान्त्रिक समाजले स्वीकार गर्न सक्ने विषय होइन । यस्ता जन्मसिद्ध अधिकारको प्रयोगमा शैक्षिक योग्यताको पूर्व सर्त तोक्नका लागि सरकारले मानिस जन्मनुभन्दा पहिल्यै उसलाई आवश्यक शिक्षा–दीक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ ।
पत्रकारका लागि पनि औपचारिक शिक्षा वाञ्छनीय योग्यता अवश्य हो । तर यो न्यूनतम पूर्व सर्त हुन सक्दैन । पत्रकार तथा पत्रकारिता मानिसका जन्मसिद्ध अधिकारसँग छुटाउनै नमिल्ने गरी जोडिएका विषय हुन् । पत्रकारिता विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको एउटा क्षेत्र पनि हो ।
पत्रकारिता तथा पत्रकारलाई रोजीरोटीका लागि समाचार पत्रका पाना भर्ने काम वा कामदारको रूपमा मात्र बुझ्नु अनुचित हुने छ । मानव मात्रको सम्मानित भएर बाँच्नका लागि अपरिहार्य आधारभूत स्वतन्त्रताको रसास्वादनको माध्यम हो पत्रकारिता । अन्य अधिकारको अलावा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको असीमित स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक जस्ता मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रता पत्रकारीय कर्म बिना चलायमान हुनै सक्दैनन् ।
नेपालको न्याय प्रणालीले पत्रकारितासँग आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्बन्धलाई छुट्याउन नमिल्ने गरी स्वीकार गरेको छ । माधव बस्नेत विरुद्ध तत्कालीन श्री ५ को सरकार समेत संलग्न एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शून्यमा क्रियाशील हुन नसक्ने भन्दै आम मानिसको अधिकारको उपभोग हुने आधारभूत सर्तको रूपमा सञ्चार कर्मलाई स्वीकार गरेको थियो । विचारको स्वतन्त्रता वाहेक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक जस्ता अधिकारहरू निरपेक्ष अधिकार होइनन् । तिनीहरूमा विषयगत रूपमा कानुनद्वारा लगाइने तर्कसङ्गत प्रतिबन्धहरूको अलावा यस्तो अधिकारको उपभोग गर्ने स्वीकृत विधिमाथि कुनै पनि प्रकारको पूर्व प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण तथा सीमितीकरण सभ्य एवं प्रजातान्त्रिक समाजमा अस्वीकार्य मानिन्छ । शैक्षिक योग्यताको पूर्व सर्तले एउटा वर्गलाई पूर्ण रूपमा यो अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ, जुन स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारहरूको योग्यता तोक्ने नीति प्राथमिकताका साथ ल्याएको छ । विधायिका संसदले अनुमोदन गरिसकेकाले पत्रकारको योग्यता तोक्ने कार्य अब नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सुरु गरी सकेको मान्नु पर्छ । सरोकारवालाहरूको सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ र समाचार माध्यमको नियमन गर्ने निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिलले यस अगाडि नै पत्रकारहरूको योग्यता तोक्ने विषय अगाडि सारेका छन् । संसारमै नभएको यो नौलो नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कस्तो ऐन–कानुन, नियम तथा आदेशको व्यवस्था गर्ला ? सरकारी नीतिको विरुद्ध सरकारले तोकेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पत्रकारिता गरेमा वा समाचार टिप्पणी वा विचारको सिर्जना गरेमा कस्तो सजाय तोक्ला ? हेर्न बाँकी छ । तर मौलिक अधिकारको मर्म जोडिएको संवेदनशील विषयमा कानुन वा नियमको प्रतिरक्षा गरी मौन रहनु उचित होइन ।
नेपालको राजनीति, सामाजिक आन्दोलन तथा नागरिक गतिविधिलाई हिरोइज्मले गालेको छ । त्यसैले यहाँ असर र प्रभावको मूल्याङ्कन बिना, कुनै गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान नगरी नयाँ नयाँ विषय र नाराहरू भित्री रहन्छन् । रातारात क्रान्तिकारी, अग्रगामीको रूपमा स्थापित हुने हतारोमा उठाइएका यस्ता विषयले स्थापित मूल्य–मान्यतामा पार्ने हानी–नोक्सानी, समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, दुरूपयोगको सम्भावना, उपभोग भई रहेको अधिकारमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरबारे लेखाजोखा गरिएको हुँदैन ।
पत्रकारको योग्यता तोक्ने कार्य पनि यस्तै एक गैर जिम्मेवार विषय हो, जसले विपन्न तथा शिक्षामा पहुँच नपाएका आवाजविहीन निमुखाहरूलाई संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा समेत अवाञ्छित प्रतिबन्ध लगाउछ ।
यस्तो नियम अहिलेसम्म नाजी कालीन जर्मनीमा वाहेक अन्यत्र अभ्यास गरिएको पाइँदैन । हिटलरको नाजी सत्ताका प्रचार मन्त्री गोयबल्सले ल्याएको सम्पादकको कानुनको दफा ५ मा सम्पादक हुने व्यक्तिको योग्यता तोकिएको थियो । जर्मन नागरिक (आर्यन वाहेक अन्यसँग विवाह समेत नगरेको शुद्ध आर्यन), नागरिक अधिकार नगुमाएको, सरकारी अधिकारीको पदभार लिन चाहिने योग्यता भएको व्यक्ति मात्र सम्पादक हुन सक्ने व्यवस्था उक्त कानुनमा थियो । नेपालमा पत्रकारको योग्यता तोक्ने नीति यस्तो नश्लीय भेदभावले प्रेरित नभए पनि यसबाट विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक अधिकारको न्यूनतम अभ्यास गर्नबाट नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या वञ्चित गर्ने छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ३५ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् । ९० प्रतिशत नेपालीहरूले माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् । अतः कार्यानवयन भएको खण्डमा यो विषय आधुनिक विश्वको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या विरुद्धको भेदभावकारी नीति हुने छ अर्थात्् सरकारले पूर्व सर्तको रूपमा १० कक्षा उत्तिर्ण भएको योग्यता तोक्यो भने ९० प्रतिशत नेपाली विरुद्ध विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने छ ।
स्मरण रहोस्, तत्कालीन जर्मन तथ्याङ्क अनुसार नाजी कालीन जर्मनीमा यहुदी जनसङ्ख्या जम्मा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र थियो । गोयबल्सको नीतिले नश्लको आधारमा भेदभाव गरेको थियो भने नेपालको सररकारी नीतिले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित पारिएकाहरूलाई त्यही आधारमा भेदभाव गर्ने छ । ती निमुखा नेपालीहरू, जो पहिले पढ्न, लेख्नबाट वञ्चित पारिएका थिए भने अब नपढेको भन्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित पारिने छन् ।
नेपालको गणतान्त्रिक सरकारलाई नाजी तानाशाहसँग तुलना गर्न खोजिएको होइन तर लहैलहैमा ल्याएको नीति गोयबल्सले यहुदीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने नियतका साथ ल्याएको कानुनसँग मिल्दोजुल्दो छ । नाजीको सम्पादकको कानुनले यहुदीहरूको मुख थुनेर सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई नाजी सत्ताको गुणगान र भजन कीर्तनमा मात्र लगाउने उद्देश्य बोकेको थियो । नेपालमा यस्तो योग्यता तोकिएमा औपचारिक शिक्षाको अवसर नपाएकाहरूको सिर्जनशीलता निमोठिने छ, मुख बन्द गराइने छ र तिनीहरूलाई केवल मुट्ठिभर पठितहरूको कचकच मात्र सुन्न बाध्य पारिने छ ।
यो काँचो प्रस्तावका प्रस्तावकहरूसँग शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्ने कारणबारेमा प्रस्ट छैनन् । २०१३ मा भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष जस्टिस मार्कण्डे कटजूले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । कटजूका अनुसार कानुन व्यवसाय, चिकित्सा आदिका लागि योग्यता चाहिए जस्तै पत्रकारका लागि पनि योग्यता तोकिनु पर्छ । अपुरो तालिम र शैक्षिक योग्यताका कारण पत्रकारिता क्षेत्रको स्तर कायम हुन नसकेको उनको तर्क थियो । नेपालमा यही तर्कलाई बेला बेला अगाडि सारेको पाइन्छ । तर यसका अन्य अवयवहरूको विवेचना भने भएको छैन ।
लोकतन्त्रमा राज्य कल्याणकारी र सकारात्मक हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले कमजोरहरूको सबलीकरणका लागि स्रोतको ज्यादा प्रयोग गरी समानता ल्याउने नीति लिनु पर्छ अर्थात्् भेदभाव कमजोरहरूको पक्षमा मात्र गर्न सकिन्छ । नागरिकको कमजोर शैक्षिक योग्यताले राज्यमा शिक्षाको अवसर बृद्धिको माग गर्दछ, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमाथि बन्देजको होइन । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्य विरुद्धको नकारात्मक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चितताका लागि राज्यले सकारात्मक कदम चाल्नु पर्छ अर्थात्् निरक्षरलाई साक्षर बनाउन स्कुल खोल्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । कुनै पनि राज्यको नागरिक निरक्षर वा अशिक्षित हुनु नागरिकको दोष नभई राज्यको खराब नीतिको दोष हो । राज्यको गल्तीले शिक्षित हुन नपाएका नागरिकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । निरक्षर भएकाले “तिमीहरू स्तरीय रूपमा बोल्न, लेख्न जान्दैनौँ, त्यसैले चुप लागेर बस, बोलेमा सजाय गरिने छ” भन्न मिल्दैन । सरकारले आफनो दोषको सजाय पीडित नागरिकलाई दिन कसरी मिल्छ ?
नेपालको नयाँ संविधानको धारा ३१ ले शैक्षिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको कोही पनि हुने छैन । यो जान्दा जान्दै सरकारले न्यूनतम योग्यताको सर्त राखेर संविधान कार्यान्वयनमा आफै अन्योल सिर्जना गरेको छ । सार्वभौम संविधान सभाले बनाएको संविधानमाथि शङ्का गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ?
त्यसो त पत्रकारिताका लागि चाहिने शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि सिप हो । संसारमा औपचारिक शिक्षा बिना सफल पत्रकार बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । होरस ग्रिरले उन्नाइसौँ शताब्दीको अमेरिकाका सबैभन्दा प्रभावकारी पत्रकार हुन् । ग्रिरलेसँग काम गर्दा गर्दै प्राप्त भएको अनुभव वा विकास भएको पत्रकारीय कौशलवाहेक औपचारिक शैक्षिक योग्यता थिएन । कुनै छापाखानामा काम गर्दा गर्दै पत्रकार भएका उनी न्युयोर्क ट्राइबुन जस्तो संसारकै प्रमुख समाचार पत्रका सम्पादक भए । नेपालमा पनि पत्रपत्रिकाको उत्पादन, वितरण लगायतका काम गर्दा गर्दै सफल पत्रकार भएका उदाहरण थुप्रै छन् । यस्ता अनुभवीबाट नेपालको पत्रकारिताको स्तर उकासिएको छ । बरु कतिपय अवस्थामा शैक्षिक योग्यता भएका पत्रकार, जो कलम चलाउनेभन्दा अन्य गतिविधि ज्यादा गर्छन्, तिनीहरूका कारण हाम्रो पत्रकारिता धर्मराएको छ ।
कानुन व्यवसाय तथा चिकित्सा पेसासँग पत्रकारिताको तुलना गर्न मिल्दैन । कानुन व्यवसाय मुद्दाका पक्षहरूकोतर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारको विषय हो । अर्काको मुद्दामा पैरवी गर्न वाहेक आफ्नो व्यक्तिगत विषय वा अधिकार क्षेत्रले मुद्दा गर्न मिल्ने विषय वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानुन व्यवसायीको योग्यता नपुगेको व्यक्तिले समेत आफ्नो वकालत गरी कानुनी प्रतिरक्षा संसारमा कहीँ रोक लगाइँदैन । पत्रकारको कार्य कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर गरिँदैन ।
पत्रकारिता आफैमा सिर्जना हो । विद्यावारिधिको शैक्षिक योग्यता भएमा मात्र समाज शास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सकिने कानुन भएको भए माक्र्सवाद जन्मने थिएन । माक्र्सवाद माक्र्सको विशिष्ट सिर्जना हो, जसले आजसम्म लाखौँलाई विद्यावारिधी अध्ययन गर्ने सामग्री दिएको छ ।
नेपालको कानुनले पत्रकारको परिभाषालाई बृहत् आयाममा समेटेको छ । कार्टुनिस्ट, स्तम्भकार, फोटोग्राफर, क्यामेरा पर्सन लगायत धेरै विधालाई यो परिभाषाले अटाएको छ । योग्यताभन्दा सिपको जरुरी पर्ने विधामा काम गर्नेहरूका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हिसाबले पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने विधामा काम गर्नेहरू यसमा समेटिएका छन्, जहा योग्यताको अङ्कुश अस्वीकार्य रहन्छ ।
पत्रकारिताको स्तर कायम नभएको विषयमा चासो हो भने यसलाई पुष्टि हुने आधार पनि हुनु पर्छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरीलाई अधार मान्ने हो भने शैक्षिक योग्यता कम भएको पत्रकारले गल्ती गरेमा उजुरी वा निर्णयमा कहीँ कतै देखिँदैन ।
वास्तवमा कम पढेलेखेका मानिसहरू मानव अधिकारको प्रयोगबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित भई रहेका छन् । उनीहरू एक प्रकारले आवाजविहीन रूपमा बाँची रहेका छन् । अतः उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा प्रोत्साहन जरुरी छ, बन्देज होइन ।
(बेलायतस्थित क्विन्स युनिभर्सिटी, बेलफास्तबाट “नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता” विषयमा पिएचडी गरी रहेका लेखकको प्रस्तुत लेख हामीले २०७३ असार ३ गतेको पहिलो पोस्ट डट कमबाट लिएका हौँ)