काठमाडौं-स्थानीय तह पुनः संरचनाको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ। स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगमा बिहीबार तीन जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्लालाई तोकेको म्याद नजिकिँदै आउँदा स्थानीय तहको संख्या भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । आयोगको मापदण्ड अनुसार कतिपय जिल्लाले संख्या घटाएर प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना भएकाले टुंगो लाग्न नसकेको हो।

आयोगले कात्तिक २० सम्म प्रतिवेदन पठाउन सबै जिल्लालाई दिएको निर्देशनअनुसार बिहीबार खोटाङ, इलाम र अछामले बुझाएका हुन् नागरिक न्यूजमा खबर छ ।

इलाममा ११ वटा गाउँपालिका, नगरपालिका कायम गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव भए पनि एक घटाएर १० वटा इकाइ कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगका उपसचिव पशुपतिबाबु पुरीले बताए । अन्य दुई जिल्लाले आयोगको मापदण्डभित्रै प्रस्ताव गरेका छन् । उनले भने, ‘आयोगले दिएको मापदण्डभित्रै संख्या तोकेर पठाएका छन् । अन्य जिल्लाले पनि काम सक्दै गरेको खबर आएको छ ।’ कात्तिक २५ भित्र सबै जिल्लाको प्रतिवेदन आइसक्ने आयोगको दाबी छ ।

आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय सरकार बनाउने मापदण्डसहित स्थानीय पुनः संरचना प्राविधिक समितिलाई संख्या र सिमाना टुंग्याउने जिम्मा दिइसकेको छ । अझै पनि कतिवटा स्थानीय सरकार हुने भन्ने निश्चित गर्न सकिएको छैन। तर, अधिकतमभन्दा कम संख्या हुने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगले काम सक्नै लाग्दा सरकारले इलाकालाई आधार मानेर गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तोक्न दसैंअघि नयाँ कार्यादेश दिएपछि काम लम्बिएको हो । दसैं, तिहार, छठलगायत पर्व बिदाले गर्दा काममा बिलम्ब भएको आयोगले जनाएको छ । जिल्लजिल्लामा तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले एक साताभित्र प्रतिवेदन आइसक्ने आयोगको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनमा जिल्लामा रहने गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, नाम र सिमाना प्रस्ताव गरिनेछ । साथै आयोगले दिएको मापदण्ड पूरा गरेका क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा पनि सिफारिस गरिनेछ ।

वडा संख्या

अब बन्ने गाउँपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा ५ देखि ९ वटासम्म वडा रहनसक्ने छन् । त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रका नगरपालिकामा ९ देखि ११ वटासम्म वडा रहन सक्नेछन् । पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वटासम्म वडा र नगरपालिकामा ९ देखि १४ वटासम्म वडा रहनेछन् ।

काठमाडौं उपत्यका र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वटा, नगरपालिकामा ९ देखि १८ वटा, उपमहानगरपालिकामा ९ देखि २७ वटा र महानगरपालिकामा २८ देखि ३५ वटासम्म वडा रहन सक्नेछन् ।

साविकका गाविस स्वतः वडामा परिणत हुनेछन् । गाविसबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा स्थानीयले अब वडाबाटै पाउनेछन् । जनसंख्या, भूगोल, इलाकालगायतलाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनः संरचना अगाडि बढाइएको छ ।

आम्दानी

हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक कम्तीमा २० लाख, पहाडी क्षेत्रमा ३५ लाख र तराईमा ७५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्नसक्ने गरी नगरपालिका बनाइनेछ । उपमहानगरपालिकाको हकमा वार्षिक कम्तीमा १० करोड र महानगरपालिकाको हकमा ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुनेगरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

नामांकन

अब बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिकाको नाम स्थानीय विशिष्टता झल्काउने गरी राख्नुपर्नेछ । आयोगले स्थानीय विशिष्टता झल्काउने गरी नाम राख्न विभिन्न आधार दिएको छ ।

स्थानीय तहमा सिमांकन, नामांकरणको जिम्मा पाएको पुनः संरचना प्राविधिक समितिले ऐतिहासिक स्थलको पहिचान झल्कने गरी नाम राख्न सक्नेछ ।

स्थानीय हिमाल, नदी, प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट नाम प्रस्ताव गर्न सकिने छ । नाममा ड्यास, कमा प्रयोग नगर्न निर्देशन भएको छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र सडक, विद्युत, सञ्चार, बस्तीयोग्य, जोखिमयुक्त ठाउँलाई आधार बनाएर तोक्नुपर्ने छ ।