काठमाडौँ,-भूकम्पका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई थप रकम निकासा गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले पुनःनिर्माण कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी निजी आवास अनुदान वितरण गर्न, विद्यालय, सरकारी भवन र ग्रामीण सडक निर्माणका लागि थप रकम निकासा गरेको हो ।
तीमध्ये निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न थप २८ अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको  प्राधिकरणले बताएको छ ।  यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि चार अर्ब रुपियाँको सीमामा रही विद्यालय पुनःनिर्माणकार्य अगाडि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।  कार्यप्रगतिका आधारमा थप रकम निकासा गर्दै जाने बताइएको छ ।
भूकम्पका कारण भत्किएका सरकारी भवन निर्माण गर्न पनि  ७५ करोड रुपियाँ र जग्गा मुआब्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपियाँ गरी नेपाल सरकार स्रोत तर्फको थप एक अर्ब रुपियाँको पुनःनिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन सहमति दिएको छ ।  यसबाट सरकारी विद्यालय, सरकारी भवन तथा ग्रामीण सडकको पुनःनिर्माणमा स्रोत साधनको परिचालन गराउन सहज हुने प्राधिकरणले बताएको छ  ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले भूकम्पका कारण अति प्रभावित विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्राविधिकका लागि मापदण्ड र सूचकका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अगाडि बढिसकेको स्पष्ट पारेको छ ।  त्यसैले फिल्डमा खटिने प्राविधिकले सेवा सुुविधाका विषयलाई पुनःनिर्माणको काममा बाधा नपार्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, प्राधिकरणमा बुधबार बसेको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समन्वय समितिको बैठकले प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना अगाडि बढाउन विभिन्न साझेदार संस्थालाई आआफ्नो क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यसका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा स्थापना गरिएको पुनःनिर्माण कोषलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन र प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गरेको निर्णय अनुसार बजेट परिचालन गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।
गत ५ गते बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणसहितको कार्य योजनालाई पारित गरेको थियो ।  बैठकमा समितिका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कार्य र देखापरेका चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।  बैठकमा सहभागी विकास साझेदारले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कार्यप्रगति उत्साहप्रद रहेको र देखापरेका चुनौतीलाई समाधान गर्दै कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा साझेदारलाई संलग्न गराउनका निम्ति तीनवटा सरोकार समन्वय समूह तथा चारवटा विषयगत सल्लाहकार उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थपलियाले जानकारी दिनुभयो गोरखापत्रमा खबर छ ।