रूपनारायण खतिवडा

गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै यसबाट गम्भीर क्षति व्यहोरेका छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई एकीकृत वस्तीका रूपमा निर्माण गरिनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महाअभियानलाई व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्ने अपरिहार्यताका विषयमा विकासविद्हरू र यस क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत जोडतोडका साथ आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ग्रामीण बस्तीलाई एकीकृत आवासका रूपमा व्यवस्थित बनाएर भूकम्पबाट सिर्जित गहिरो शोकलाई शक्तिमा परिणत गरी विपत्तिबाट पीडित बनेका आमजनताको घाउमा मल्हम लगाउन सकिने सरकारी आश्वासनहरू पनि व्यक्त भएका थिए । तर, यस किसिमका आवाज, बहस र आश्वासनहरूले सरकारी तवरबाट ठोसरूपमा सार्थकता पाउन र पुनर्निर्माण महाअभियानसँग यो अवधारणाको तादात्म्यता हुन सकेको छैन । यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा आइपुग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समेत एकीकृत बस्ती विकासको अवसर भूकम्पले जुराइदिएको भए पनि हाम्रो पुस्ताले उक्त अवसर गुमाइसकेको धारणा सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको देश नेपालमा ग्रामीण विकासले गति लिन नसके देशको समग्र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्ने तथ्य हाम्रासामु जगजाहेर छ । यहीकारण, ग्रामीण विकासका लागि मुलुकले बिगत लामै कालखण्डदेखि विभिन्न प्रयासका साथ निरन्तर राज्यकोषको लगानी गरिरहेको र व्यवस्थित ग्रामीण आवासका योजना बन्न थालेको सदियौं भइसकेको भए तापनि यसबाट आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्ती र अव्यवस्थित बसोबासलाई क्लस्टरका रूपमा स्थापित गरी सघनीकरण गर्न नसक्नु नै हाम्रो ग्रामीण बिकासको गतिलाई अघि बढ्न नदिने मूल कारण हो । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्यमान छरिएका बस्तीहरूका कारण विभिन्न किसिमका कठिनाइ देखा परेका छन् । छरपष्ट रहेका बस्ती र एक घरबाट अर्को घरबीचको लामो दूरीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण र सेवा सुविधा सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको निर्माण र सेवाको वितरण सहज एवं पहुँचयोग्य हुन सकेको छैन । यसले सरकारद्वारा प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाको वितरणका क्रममा आइपर्ने संचालन खर्चमा समेत अनावश्यक बढोत्तरी भइरहेको छ ।

छरिएको एवं अव्यवस्थित बसोबासका कारण कृिष भूमिको प्रभावकारी उपयोगमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ । खेतीयोग्य उर्वर भूमिहरू घरबासमा ओगटिएका छन् । बसोबासकै कारण हुने भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । कृषिप्रधान मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रहरूले कृषि उपजलगायतका ग्रामीण उत्पादनका लागि बजारको पहुँच पाउन सकेका छैनन् । न्यून प्रशासनिक उपस्थितिका कारण शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गुणस्तरीय जीवनयापनका पर्याप्त अवसरहरूको उपभोग, आधुनिक र समयानुकूल सेवा सुविधाहरूको उपलब्धता एवं न्यूनतम सुविधायुक्त जीवन जिउनमा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान कठिनाइहरूकै कारण मानिसहरू यस्तै अवसरको खोजीमा शहरी क्षेत्रतर्फ बसाइसराइ गर्ने क्रम तीव्ररूपमा बढेको छ । गरिबी, बेरोजगारी र कष्टप्रद जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारहरू र अवसरहरूको कमीजस्ता कारणले ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ बसाइसराइ गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको पाइन्छ । यस किसिमको उच्चदरको बसाइसराइले अव्यवस्थित शहरीकरणलगायतका विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । यी सबै समस्या धेरै हदसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास नभएकै कारण सृजना भएका हुन् । छरिएर रहेका यस्ता बस्ती मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पनि असुरक्षित भएको गतवर्षको भूकम्पलगायत पटकपटक भोग्नुपरेका विपत्तिहरूले पनि पुष्टी गरिसकेको छन् । तर, यति भइसक्दा पनि नीति निर्माताहरूको चेत खुल्न र एकीकृत बस्ती विकासको एजेण्डाले पुनर्निर्माण महाअभियानमा ‘स्पेस’ पाउन नसकिरहेको मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा महाअभियानको नेतृत्व गरिरहेको प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीको सार्वजनिक धारणासँगै यो सुनौलो सम्भावना टर्न थालेको देखिएको छ ।

केही समय अघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा पुनर्निर्माण महाअभियानमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्ने विषयमा छलफलसम्म भएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर, यस्तो बस्ती निर्माणका लागि जग्गाको उपलब्धता हुन नसक्ने, बस्ती निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने, एकीकृत बस्तीका बासिन्दालाई जीविकोपार्जनको समस्या हुने जस्ता समस्या निम्तिने धारणा प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरूले नै अघि सारेका कारण यो विषय छलफलमै सीमित भएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । हाल, प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनर्निर्माण महाअभियानका क्रममा एकीकृत बस्ती विकासको अवसर गुमाउने स्थितिमा पुग्नुका पछाडि केही कारण रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित र निजी आवासमा क्षति पुगेका पीडितले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम लिनुअघि नै सरकारले यससम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन र कहाँकहाँ एकीकृत बस्ती बन्ने हो त्यसको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको तर्क छ । हालको स्थितिमा प्रभावित व्यक्तिहरूले पहिलो किस्ताको रकम हात पारेर भूकम्पका कारण ढलेको घर छेउछाउमै नयाँ घरका लागि जग हालि सकेकोले अब नयाँ ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको सम्भावना टरेको ठहर उनले सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो अवस्था हेर्दा एक हदसम्म उनको यो तर्क र ठहर स्वाभाविक नै देखिन्छ । तर, यस किसिमको धारणा एकीकृत बस्ती विकासका सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिम समयमा आएर देखाएको लाचारी मात्रै हो ।

भूकम्पको वर्षौंसम्म पुनर्निर्माणलाई गति दिन नसकेको सरकारले चाहेको भए विनाशकारी भूकम्प जस्तो भयावह पीडाबाट सिर्जित यो अवसरको व्यवस्थित र योजनाबद्ध सदुपयोग गर्नसक्ने पर्याप्त आधार तथा समय रहेको थियो । समयमै यस किसिमको योजना अघि सार्न सकेको भए यसका लागि स्रोतको अभाव हुने स्थिति पनि थिएन । तर, पछिल्ला घटनाक्रमबाट सही समयमा सही निर्णय लिन र अवसरको सदुपयोग गर्नमा पछि पर्ने हाम्रो पुरानै शैली एकपल्ट फेरि छताछुल्ल भएको छ ।

सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको अवसरलाई गुमाइरहँदा र लाचारी देखाइरहँदा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले सफलतापूर्वक र छोटो समयमा यस किसिमका बस्ती निर्माण एवं हस्तान्तरण गरी उदाहरण प्रस्तुत गरेको घटनाक्रम पनि हामीमाझ ताजै रहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा ६५ वटा एकै किसिमका बनौट भएका घर, एउटा सामुदायिक भवन र ५ वटा बाल उद्यानसमेत रहेको एकीकृत बस्ती र काभ्रेको पाँचखालमा २० वटा घरसहितको यस्तै किसिमको बस्ती गरी दुईवटा एकीकृत बस्तीहरू फाउण्डेसनको अगुवाइमा सम्पन्न भइसकेका छन् । हालका दिनमा तेस्रो एकीकृत बस्ती विकासका लागि फाउण्डेसन जुटिरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । फाउण्डेसनको नेतृत्वमा एकीकृत नमुना बस्तीको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएसँगै उक्त बस्ती र निर्माणमा अग्रसर अभियन्ताहरूका विषयमा देश, विदेशमा चर्चा, परिचर्चाहरू मात्र भएनन् राष्ट्रपतिदेखि लिएर सामान्य मानिसले समेत यो कार्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरे । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको ब्यानरमा कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेको व्यक्तिगत अग्रसरतामा सम्पन्न भएका यी परियोजनाहरू आफैंमा निकै ठूलो सन्देश बोकेको उदाहरणीय परियोजनाका रूपमा खडा भइरहेका छन् । यो स्थितिमा एकीकृत बस्ती विकासको यो देशभित्रकै सफल अभ्यासले सरकार, योजनाविद्, नीतिनिर्मातालगायतका सरोकारवालाहरूलाई गतिलो सन्देशसमेत दिनुपर्ने हो । तर, यस्तो सकारात्मक कार्यमा न त सरकारी अग्रसरता देखिएको छ, न यस्ता अभियन्तालाई पुनर्निर्माण महाअभियानमा समाहित नै गरिएको छ । यसको ठीकविपरीत सरकारी तवरबाटै अघि सारिनुपर्ने एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा गर्भमै तुहिनुका साथै एकीकृत बस्ती निर्माण हुने आम पीडित नागरिकहरूको आशामािथ समेत तुषारापात भइरहेको छ ।

गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण करिब ७ सय बस्ती क्षतिग्रस्त बनेको सरकारी तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण महाअभियानमा यीमध्ये बढी प्रभावित सयौं बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त आधार र सम्भावना रहेको थियो । यस किसिमका व्यवस्थित बस्ती आफैंमा आर्थिक वृद्धि र चौतर्फी विकासको कारक बनेका विश्वमा धेरै उदाहरणसमेत रहेको सन्दर्भमा मुलुकमा ग्रामीण विकासलाई व्यवस्थित रूपमा गति दिन एवं भूकम्प प्रभावितहरूको जनजीवनमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा यसबाट ठोस नतिजा हासिल गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि समयमै आवश्यक गृहकार्य गरिन र व्यवस्थित प्रयास थालिन आवश्यक थियो । तर, यो अवसर र सम्भावना यतिकै सेलाएर जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हुन त, पुनर्निर्माण महाअभियानले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामै यस विषयमा ठोस निर्णय लिने तदारुकता सरकारले देखाउने हो भने अझै पनि एकीकृत बस्ती विकासको अवसरले सार्थकता पाउन सक्ने झिनो सम्भावना टरेको भने छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकारले समय घर्कीन सक्दै एकीकृत बस्ती विकासजस्तो नागरिक अपेक्षाबमोजिमको क्रियाकलाप अघि बढाउँदा केही जटिलता उत्पन्न होलान् तर, असफल बन्ने सम्भावना भने रहँदैन । अतः सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका सरोकारवालाहरूले अझै पनि यस किसिमका बस्ती निर्माणका लागि अग्रसरता देखाउन सके मुलुकी विकास प्रयासले कोल्टो फेर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।