नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली श्रमजीवी पत्रकारको छाता संगठन हो । यसले विगत साँढे ६ दशकदेखि आफ्नो सक्रियता र क्रियाशीलता कायम गर्दै आफूलाई स्थापित गरेको छ । २००८ सालमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित यस संगठनले ०१२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पुनर्गठित हुने मौका पायो । अहिले महासंघ २५औँ महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ । यही सन्दर्भमा अहिले जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएटका नेतृत्व चयनका काम हुँदै छन् । केन्द्रीय पार्षद् छनोटको काम पनि यही सन्दर्भमा हुँदै छन् ।

पश्चिमाञ्चलबाट महासंघको नेतृत्व छनोटको काम सुरु भएर अहिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नेतृत्व छनोटका काम हुँदै छन् । केही दिनभित्रै मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा पनि नेतृत्व छनोटका काम हुँदै छन् । यही क्रममा प्रदेशसभाका नेतृत्व छनोट हुने काम पनि हुँदै छन् ।

महासंघको नेतृत्व छनोटको मुखमा सदस्यता वितरण गर्ने र त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने काम रहँदै आएको छ । यो चलन विगतदेखि नै रहँदै आएको हो । यो क्रम अझै पनि जारी छ । यही महासंघमा केही समस्या छन् । जस्तो गैरपत्रकारको संख्या बढिरहेको गुनासो आएको छ । भूतपूर्व पत्रकार पनि महासंघमा छन् । विभिन्न संघसंस्थामा लागेका तर महासंघको सदस्यता त्यागिनसकेका पत्रकार पनि महासंघमा छन् । यसबाबजुद वास्तविक पत्रकारको ठूलो संख्या महासंघमा आबद्ध छ ।

एसोसिएटका रूपमा पनि पत्रकारका विभिन्न संघसंस्था यहाँ आबद्ध छन् । यस्ता संघसंस्थाले महासंघलाई विधागत रूपमा समृद्ध तुल्याएको छ । महासंघमा अहिले १० हजार ७७ पुराना पत्रकार संगठित छन् । झन्डै अढाइ हजार नयाँ सदस्य महासंघमा थपिएका छन् । यसो हुँदा अहिले महासंघमा झन्डै १४ हजार पत्रकार संगठित भएका छन् । यसले देश र समाजमा जुन हैसियत बनाएको छ, देशबाहिर पनि शाखा विस्तार गरेको छ । ती सबैलाई हेर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ सबै नेपाली पत्रकारको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।

सदस्यता विवाद महासंघको निर्वाचनका वेला निकै हुने गर्छ । सकेसम्म आफूलाई निर्वाचित गर्ने सदस्य नियुक्त गर्न शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएटका नेतृत्व क्रियाशील रहने गर्छन् । यो विशेषगरी जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएटमा रहेका समस्या हुन् । सम्बन्धित शाखाबाट सिफारिस भएर आएका र केन्द्रले स्वीकृत गरेका सदस्य महासंघका सदस्य हुन्छन् । तर, पछिल्ला दिनमा विशेषगरी प्रेस युनियनले सदस्यता वितरणमा विवाद झिक्यो । युनियनले यही क्रममा महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा ताला पनि लगायो । त्यसो गरिनु अनुचित थियो । किनकि महासंघ प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरको आदेशमा चल्ने संगठन होइन । महासंघ आफ्नै विधान र प्रक्रियाअनुसार चल्छ । यो स्थापित मान्यता हो । तर, प्रेस युनियनले आफ्नो सदस्य बढाउन त्यसो गर्नु, आन्तरिक विवाद अभिव्यक्तिको माध्यम बनाउन खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ ।

अझ लोकतान्त्रिक भनिएको कांग्रेसनिकट प्रेस युनियनले तालाबन्दी गर्नु अलोकतान्त्रिक पद्धति हो । यो हर्कत उनीहरूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिविरुद्ध थियो । महासंघमा विगत ६ दशक प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व रह्यो । खासगरी प्रेस युनियनकै पूर्ववर्ती वा समर्थक रहेका विभिन्न व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व गरे । विगत ६ वर्षयता भने महासंघको नेतृत्वमा वामपन्थी धारका पत्रकारको नेतृत्व छ । ६ दशकसम्म निरन्तर नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा कसरी वामपन्थी आए भन्ने हिसाबले उनीहरूमा छटपटी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा वामपन्थीहरूको नेतृत्व पचाउन उनीहरूलाई गाह्रो परेको स्थिति हो ।

अब चाहिँ काममा तुलना गर्ने स्थिति आएको छ । महासंघले ६ दशकमा के ग¥यो र पछिल्ला ६ वर्षमा के गर्‍यो भनेर । दश गुणाभन्दा धेरै नेतृत्व गर्ने प्रेस युनियनसम्बद्ध नेतृत्वले ग¥यो । र, दश गुणाभन्दा कम अवधि नेतृत्व गरेका वामपन्थी धारका नेतृत्वले के काम गर्न सके भनेर समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्ने भएको छ । महासंघ नेतृत्व गर्ने हाम्रा अग्रज हुन् । वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक जेसुकै हुन्, उनीहरू हाम्रा लागि सम्मानित छन् । महासंघ नेतृत्व गर्ने क्रममा वामपन्थीबीच कार्यगत एकता रहे पनि प्रजातान्त्रिक खेमाबाट पनि कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था हो । त्यसो हुँदा महासंघबाट भएका निर्णय र काम सर्वसम्मतले नै पारित भएर भएका छन् । प्रेस युनियनले आफूचाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा महासंघ चलाउन खोज्ने अनि आफैँ राजनीतीकरण भयो भन्ने, यो गलत बुझाइ हो ।

विगतमा महासंघ सहरका विभिन्न गल्लीमा रहेका कोठामा सीमित थियो । कोठा भाडामा लि“दै चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले महासंघ त्यो स्थितिबाट उठेर सञ्चारग्रामको भव्य महलमा पुगेको छ । प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व हुँदा उनीहरूले महासंघलाई छाप्रामै राखेर भए पनि बचाउने काम त गरे । तर, त्यसको स्थिति नाजुक थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा महासंघ रहेको आजको भवन शिलान्यास भयो । बजेट विनियोजन भयो । पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । अर्थमन्त्रीका रूपमा वर्षमान पुन र भरतमोहन अधिकारी हुँदा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका काम भए । फलतः अहिले चारतले भवन बनेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सुव्यवस्थित छ ।

महासंघले पत्रकार कल्याणकारी कोष गठन गरेको छ । कोषमा एक करोड रुपैयाँ अक्षय कोषका रूपमा रहेको छ । राहत कोषमा तीन लाख रुपैयाँ छ । विभिन्न पुरस्कारका लागि स्थापित कोषमा १२ लाखभन्दा धेरै रकम छ । पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । दुई हजारभन्दा धेरै पत्रकारको त दुर्घटना बिमा नै भएको छ । पत्रकार र तिनका आश्रित परिवारका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने हैसियत यसले बनाएको छ । एकतीसभन्दा धेरै पत्रकारलाई उपचार सहयोग गरेको छ । श्रीलाल शाह, सञ्जय न्यौपाने, कर्ण बोहरा यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् । दिवंगत भएका पत्रकारका सन्ततिलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । जाजरकोटका वीरबहादुर साहसहित चारजनालाई यो सुविधा दिइएको छ । ज्येष्ठ पत्रकार सम्मानअन्तर्गत वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तीसजनाले यो सुविधा पाइ पनि सकेका छन् । यसलाई दोब्बर बनाउने प्रक्रिया चल्दै छ । मध्य र पूर्वी भागका पाँच सयभन्दा धेरै पत्रकारले खोज पत्रकारिता तालिम पाएका छन् । ८५ भन्दा धेरै पत्रकारले फेलोसिप सुविधा पाएका छन् । ९० भन्दा धेरै पत्रकारलाई शिक्षालगायत पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गरिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न महासंघ सक्रिय छ । यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सञ्चारगृहमा धर्ना दिने कामसमेत यसले गर्दै आएको छ । त्यसो हुँँदा महासंघमा सबैको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्ना भ्रातृ संगठन बनाएका छन् । काग्रेसले सबैभन्दा पहिले प्रेस युनियन बनायो । त्यसको लामो समयपछि एमालेले प्रेस चौतारी गठन गर्‍यो । माओवादीले क्रान्तिकारी पत्रकार संघ बनायो, जसलाई अहिले प्रेस सेन्टरका रूपमा हामी चिन्छौँ । यी संस्थाले महासंघमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्नु अनौठो होइन । यस्तो प्रक्रिया अन्यत्र पनि छ । योे साझा संस्था हो । त्यसो हुँदा यसको नेतृत्वमा एकथरी मात्रै पुग्ने भन्ने होइन । दलका भ्रातृसंस्थाले महासंघमा आफ्नो वर्चस्व लिन खोज्नुलाई कतिपय राजनीतीकरणको संज्ञा दिन्छन् । निर्दलीय रूपमा महासंघको नेतृत्वमा पुग्न कसैले कल्पना गर्न सक्छ । तर, व्यवहारमा ऊ असफल हुन्छ । किनकि त्यो सम्भव नै छैन । नेतृत्व चुन्ने र चुनिने व्यक्ति मेचीदेखि महाकालीसम्मका पत्रकारबीच लोकप्रिय हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा यहाँ निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । संगठनभन्दा बाहिरबाट हेरिरहेकाहरूलाई यो अनौठोजस्तो पनि लाग्न सक्छ यो सामाग्री हामीले इ नयाँ पत्रिका डट कमबाट लिएका हौं । ।
(थापा एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख हुन्)