वैशाख १२, २०७४- महाभूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पूरै सरकारी अनुदान लिएर कसैले घर बनाउन सकेका छैनन् । सबै लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्तासमेत पाएका छैनन् । जम्मा दुई प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।

भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ३.५३ प्रतिशत घर बनेका छन् । तर यी आफ्नै स्रोत वा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बनेका हुन्, सरकारी सहयोगमा होइनन् । अनुदानअन्तर्गत दोस्रो किस्ता पाउनयोग्य घरधुरी संख्या १४ हजार छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण
गरिएका घरसंख्या १४ हजार ५ सय ५७ छ ।

तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका घरसंख्या ७ सय ८ छ । ‘पहिलो दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिएर क्रमिक रूपमा घर बनाउने पीडित एक जना पनि छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘तेस्रो किस्ता प्रमाणीकरण भएका सबैले रकम नलिएका पनि हुन सक्छन् ।’ तेस्रो किस्ता बुझेर घर निर्माण सक्ने भएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाउने भेटिएका छैनन् ।’

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल भने २५ हजार घर बनिसकेको दाबी गरेका छन् । तर सरकारी अनुदान नलिई आपैंm घर बनाउनेको संख्या १८ हजारभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणको वेबसाइटमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ३५ सय घर बनेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार पीडितले आफैं घर बनाए पनि मापदण्ड पुर्‍याउनेले एकमुष्ठ अनुदान भने पाउनेछन् । हाल ४९ हजार घर निर्माणको चरणमा छन् । सरकारले पछिल्लो पटक भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझ्ने पीडितको संख्या ५ लाख ४३ हजार छ ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा पूर्णरूपमा घर भत्किएका ६ लाख २६ हजार पीडित अनुदान पाउन योग्य छन् । यसमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ताबाट कम्तीमा घरको जग बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ । दोस्रो किस्तामा डेढ लाख दिइन्छ ।

सरकारी अनुदानबाट हालसम्म कुनै पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना बनेका छैनन् । बौद्ध स्तूपलगायत केही संरचना स्थानीय समितिको पहलमा बनेका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पका कारण ७५० पुरातात्त्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दातृ निकायको सहयोगमा
११ सय विद्यालय बनेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

पुनर्निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब खर्च भएको छ । जबकि यसका लागि यो वर्ष १ खर्ब ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरण गठन भएयता जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफैं चुस्त नहुँदा भूकम्पपीडित दुई बर्खा र दुई हिउँद अस्थायी टहरा र टेन्टमै बस्न बाध्य भएका हुन् । ९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको र ८ लाख बढी घर क्षति भएको ठूलो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत चरम राजनीति हँुदा सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती भोग्नु परेको हो ।

मुख्य राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी हुँदा भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पुनर्निर्माण संयन्त्र नै बन्न सकेन । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्प गएको दुई महिनापछि प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई नै कोइरालाले प्राधिकरणको पनि प्रमुख बनाए ।

त्यसपछि नयाँ संविधान जारीसँगै सत्तामा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडालाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिए । फेरि पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण विधेयक करिब ४ महिना संसदको विधायन समितिमै अडकियो । ठूलो दबाबपछि २०७२ पुसमा संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्यो ।

त्यसपछि कुनै ठूलो निकायको नेतृत्व नगरेका तर खतिवडा र ओली दुवैले मन पराएका सुशील ज्ञावलीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सत्तामा पुगेको कांग्रेसले पुन: सीईओ ज्ञवाली हटाउने खेल सुरु गर्‍यो । कांग्रेसको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत पुसमा ज्ञवालीको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुन: पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । तर पनि पीडितले न अनुदान पूरै पाएका छन्, न बैंकबाट दिने भनिएको सहुलियत कर्जासम्म पहुँच पुगेको इकान्तिपुरमा खबर छ ।