हेटौंडालगायत सिमेन्ट उद्योगका लागि चार दशकदेखि चुनढुंगा उपलब्ध गराउँदै आएको अन्नपूर्ण क्वेरेजलाई विभागले नै सञ्चालनको गर्न दिने भएको छ । विभागले राजस्व नतिरेको भन्दै गत चैत ११ देखि दुई साता उत्खननमा रोक लगाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा उद्योगपतिले वनमन्त्री शंकर भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि आफैंले बन्द गराएको उद्योगलाई विभागले राजस्व दाखिला नगरी पुन: सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । विभागको निर्देशनअनुसार खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको जानकारी जिल्ला वनले दिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत इमानाथ पौडेलका अनुसार हाल कर्मचारीको उपस्थितिमा प्रत्यक दिनको उत्पादन विवरण लिने गरिएको छ । सोहीअनुसार छोडपुर्जी दिने गरिएको उनले बताए । ‘अब भने सञ्चालन पछिको राजस्व लिन सजिलो हुनेछ,’ पौडेलले भने । विभागका अनुसार क्वेरेजले ११ वर्षदेखि मासिक राजस्व बुझाएको छैन । ‘दरअनुसार क्वेरेजले करोडौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ,’ वनका एक कर्मचारीले भने । क्वेरेजले ०६२ सालदेखि कारोबार विवरण नबुझाई राजस्व तिरेको छैन ।

उक्त खानी उद्योगले ०५८ मा जोगीमारामा ६ रोपनी जमिन खरिद गरेर कृषि चुन उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । हाल उक्त खानीले हेटौंडा सिमेन्ट, भारतीय लगानीमा सञ्चालित रिलायन्स र शिवम् कम्पनीलाई दैनिक ६० देखि ८० टिपर चुनढुंगा बेच्दै आएको छ । खानी विभागले कर्मचारी खटाएर दैनिक निर्यातको विवरण राखेर सोहीअनुसार राजस्व असुली गर्नुपर्ने नीतिमा छ । तर, खानीले ४० वर्षसम्म पहुँचकै भरमा चलाएको वनका कर्मचारीको आरोप छ ।

-कान्तिपुर दैनिक बाट