अस्थायी राजधानी नतोक्दासम्म प्रदेशका कार्यालय तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी मन्त्रिपरिषद्मा गराएको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बिहीबारसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने स्थिति छ, आज भ्याइएन भन्नुभयो,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘अब बस्ने बैठकले सबै टुंगो लगाउँछ ।’
राजधानीका लागि प्रस्तावित सहरहरू
प्रदेश नं. १ : सुनसरी
प्रदेश नं. २ : जनकपुर
प्रदेश नं. ३ : काठमाडाैँ उपत्यका
प्रदेश नं. ४ : पोखरा
प्रदेश नं. ५ : दाङ
प्रदेश नं. ६ : सुर्खेत
प्रदेश नं. ७ : दिपायल
प्रदेश राजधानीपछि प्रदेश कार्यालय
सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले प्रदेशको राजधानी घोषणा हुन सक्ने सम्भावित सहरहरूमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनको खोजी भएको बताए । उनले सम्भावित सबै सहरमा कुन–कुन भवनमा प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सभाको कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिसकेको बताए । राजधानी तोकिनेबित्तिकै ती सहरमा रहेका प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्री गिरीले बताए । ‘उपयोग गर्न सक्ने भवनहरूको सूची बनाएर राखेका छौँ । राजधानी तोकिएपछि त्यसको सरसफाइ गरी फर्निचर तथा अन्य व्यवस्थापन गर्छाैँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनबारे पनि तयारी तीव्र बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केन्द्रको राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै संगठन संरचना तयार पारेको छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रदेश प्रमुख र निजामती कर्मचारीका एकजना विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा छरितो कर्मचारी संगठन निर्माण गरिने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । दरबन्दी सर्वेक्षण नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
यस्ता छन्, प्रदेश प्रमुख हुन चाहिने योग्यता
-संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको
– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको
-र, कानुनले अयोग्य नभएको
बिहीबार निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ
प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति वर्तमान सरकारले नै गर्ने जानकारी गराएका थिए । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहे पनि निर्वाचन परिणाम नयाँ ढंगले आएकाले के गर्ने भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बिहीबारभित्र अर्को बैठक बस्ने र त्यही बैठकले प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुखमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नयाँ सरकारले समेत स्वीकार गर्ने, कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखका रूपमा तोकिने प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । संविधानमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।
उच्च अदालत भएकै स्थान अस्थायी राजधानी
अस्थायी राजधानी तोक्नेबित्तिकै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाका लागि भवन व्यवस्थापन गरिने
प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले प्रादेशिक संरचनाका लागि चाँडै अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ । उच्च अदालत रहेका ठाउँलाई प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय तथा अस्थायी राजधानीका रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अस्थायी राजधानी तोक्न लागि प्रस्तावसमेत तयार भइसकेको छ । ‘प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, सोमबारकै बैठकमा निर्णय गर्ने तयारी थियो, किन हुन सकेन ? थाहा भएन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने । निर्वाचन परिणामले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले प्रधानमन्त्रीको मुड फेरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले यसअघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्न सक्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि अस्थायी राजधानी तोक्ने भन्दै टार्दै आएका थिए ।
संविधानले प्रदेश सभा गठनअघि संघीय सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने र प्रदेश सभाको बहुमतले प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी राजधानी तोक्नेबित्तिकै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाका लागि भवनहरूको व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारी खटाउन तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव को ?
सरकारले अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै मुख्यसचिवका रूपमा खटाउने तयारी गरेको छ । अहिलेका पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासकलाई पाँचवटा प्रदेशको मुख्यसचिवका रूपमा खटाउन लागेको हो । थप दुई प्रदेशमा पनि संघबाट दुई सचिवलाई प्रदेशको मुख्यसचिव बनाएर पठाउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाइँदै
सरकारले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश कार्यपालिका सञ्चालन गर्न तत्काल कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेश राजधानी तोकिनेबित्तिकै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
तत्काल प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनका लागि तीन हजारसम्म कर्मचारी चाहिने अनुमान रहेको उनले बताए । ‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसमेत प्रदेश कार्यालयमा तानिन्छन्,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि पनि दुईदेखि तीन हजार कर्मचारी तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि खटाउनुपर्ने अनुमानका आधारमा तयारी गरेका छौँ।’
