काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारसामु राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । तर राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने कानुन नै राष्ट्रपति भवनमा थन्किएर बसेको छ ।

दलहरुबीच राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कुन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विवादका कारण सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि बनाएको अध्यादेश नै राष्ट्रपतिकोमा थन्किएको हो ।

हालको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्नु पर्ने अडान छोडेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै राष्ट्रपति समक्ष सोही आधारमा अध्यादेश पेश गरेको छ ।

एमाले एकल संक्रमणीय हुनै नहुने र बहुमतीय पद्दतिबाटै राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने अडान छ र सरकारले एकल संक्रमणीय मतलाई आधार मान्ने गरी बनाएको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाईसमेत सचेत गराएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र एकल संक्रमणीय मतका आधारमा पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्न सकिने पक्षमा रहेको छ र यसबारेमा छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्न कांग्रेस एमालेलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी अबको संसदको चौथो शक्तिका रुपमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठनबन्धन पनि एकल संक्रमणीय पदको पक्षमा छन् नेपाल तारा डट कममा खबर छ ।

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ?

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बहुमतीय चुनाव जस्तो जसले धेरै मत ल्यायो उसले जित्ने र थोरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको मत खेर जाने पद्धतिभन्दा फरक हो ।

यसमा मतदाताले सबै वा धेरै उम्मेदवारलाई प्राथमिकताका आधारमा मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ र यसका ५६ सदस्य निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सांसद निर्वाचित भएर आउँदा ती आठ सांसदलाई मतदान गर्ने निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले प्राथमिकताका आधारमा उम्मेदवारहरुलाई नम्बर दिन्छन् । जस्तै ४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने मतदाताले एक उम्मेदवारलाई ४ नम्बर, अर्को उम्मेदवारलाई ३ नम्बर अर्को उम्मेदवारलाई २ नम्बर र अर्को उम्मेदवारलाई १ नम्बर दिएर प्राथमिकता तोक्छ, अर्थात् मतदान गर्छ ।

यसरी प्राप्त भएको मतलाई एउटा सुत्रबाट गणना गरिन्छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत भन्दा धेरै मत आएमा त्यो मत प्राथमिकताका आधारमा अन्य उम्मेदवारमा जोडिँदै जान्छ । यसो गर्दा अन्य उम्मेदवारहरु र कमजोर मानिएका उम्मेदवारहरुले पनि जित हात पार्न सक्छन् । यो पद्धति पूर्ण समानुपातिक पद्धति भन्न मिल्ने पद्धति हो ।

एकल संक्रमणीय सुत्र

विवाद किन ?

राष्ट्रियसभा गठनमा अहिले कुन पद्धति भन्ने विवाद किन चर्किएको छ ? धेरैको चासो छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि मतदाताहरु भनेका आम मतदाता होइनन् । ती मतदातालाई निर्वाचक मण्डल वा इलेक्टोरल कलेज भनिन्छ । राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचनबाट आउने जम्मा ५६ जनामध्ये हरेक प्रदेशबाट ८ जना चुनिन्छन् । र बाँकी तीनजना सरकारबाट नियुक्त हुन्छन् ।

प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिने आठ जनामा ३ महिला, एक दलित, एक अपांग वा अल्पसंख्यक अनिवार्य हुन्छन् । बाँकी २ जना खुल्लारुपमा लड्छन् ।

हरेक प्रदेशमा इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रियसभा गठन गर्छन् । जसमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ र प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ । यीनै इलेक्टोरल कलेजले भोट दिनुपर्ने हो ।

यसपटकको प्रदेशसभा निर्वाचनमा अधिकांश एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवार धेरै नै विजयी भए । यसरी विजयी भएका ले नै अब राष्ट्रियसभामा मतदान गर्नेछन् ।

जसका कारण बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्दा राष्ट्रियसभामा एमालेको एकलौटी हुन सक्छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गरेर एमालेले बहुमतीय पद्दति भनिरहेको छ ।

तर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जाँदा थोरै मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाईसमेत धेरै मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मत जोडिने भएकाले थोरै मत भएका व्यक्ति पनि निर्वाचन हुन सक्ने भएकाले कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रियसभा गठनमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानपछि राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा त्यसका ३५ सदस्यको निर्वाचन पनि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गरिएको थियो ।