धादिङ -नदी तथा खोला दोहन गरेर अवैध रुपमा भईरहेको वालुवा बिक्री वितरण कार्य रोक्न ३ नम्बर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ । प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानिय तहहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै असार ,श्रावण र भाद्र महिनामा खोला उत्खननमा रोक र निकासीको शुल्क बारे परिपत्र जारी गरी जानकारी गराएको हो ।साउन २ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेशभरीका स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र जारी गरि निर्देशन दिईएको हो ।

             पत्रमा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसुची ५ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनले असार ,श्रावण र भदौ महिनामा ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा,स्लेट, ग्राभेल, रोडा उत्खनन सम्बन्धी कार्यमा रोक लगाएको हुदाँ सोही बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले संकलन शुल्क र निकासी शुल्क दर समेत कायम गरेको छ । (जिल्ला भित्र /आन्तरिक) प्रति क्युफिट जम्मा रु. ६ र   (जिल्ला बाहिर /बाह्य) निकासी शुल्क प्रति क्युफिट जम्मा रु. ९ दर तोकिएको छ । स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सोही दरलाई आधार मानेर ठेक्का प्रक्रिया मार्फत राजस्व संकलन गर्न सक्ने वाटो समेत मन्त्रालयले खुल्ला गरिदिएको छ । वालुवा तथा रोडा ढुंगाको उत्खनन र बिक्री वितरण कार्य गैर कानूनी ढंगबाट भएको नदी, खोलाको वगर, सार्वजनिक स्थल सडक किनार अतिक्रमण गरि संचालन गरिएको भन्दै गत बर्षको फागुन अन्तिम साताबाट धादिङ जिल्लाभरका वालुवा खानी र प्रशोधन गर्ने फिरफिरे वन्द गरिएको छ । जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड तोकेर फिरफिरे तथा क्रसर संचालनको सिमा तोकिएको भएपनि क्रसर भने अहिले पनि निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन ।