काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् ।  सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ ।
सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।
अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।

सरकारले कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारी समायोजनको अध्यायादेश ल्याउने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पेचिलो पक्षका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन नहुदाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी पठाउन तारन्तार दबाब दिँदै आइरहेका वेला केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत समायोजन गर्न लागेको हो । संसद्को बाटोबाट ल्याउँदा समय प्रक्रिया लम्बिने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट समायोजनका लागि कानुनी बाटो खोलेको हो ।

सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, ०७५ स्वीकृत गरेपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको छ । पुस मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याएको हो । अब विभिन्न ५ आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने गरी अध्यायदेश ल्याइएको छ ।

ती आधारमध्ये कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको जेष्ठतासमेतलाई कर्मचारी समायोजनका आधार बनाइएको छ ।

अध्यादेशले कानुनी रूप पाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी समायोजनमा जाने कर्मचारीबाट आवेदन आह्वान गर्नेछ । समायोजनका लागि निजामती सेवाका सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन नभर्ने कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयले उपयुक्तता हेरेर समायोजनमा सहभागी गराउन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ ।

कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन भर्दा आफू संघ, प्रदेश वा स्थानीय गरी समायोजन हुन चाहेको तह खुलाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा १० वटा स्थानीय तह रोज्न पाउनेछन् सौर्य अनलाइन र राजधानी दैनिकमा मा खबर छ ।

प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले काम गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरूमा खटाउने छ ।

सोमबार राति पारित भएको अध्यादेशमा कर्मचारीको समायोजनका लागि प्राथमिकताका तीनवटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुनेछ ।

संघमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था कायम रहने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तहगत व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याइने अध्यादेशमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रथम तहदेखि ११औं तहसम्मका कर्मचारी परिचालन गरिने छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धिदेखि तहगत बढुवाको सुविधा दिनेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै संगठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरिसकेको छ । जसअनुसार संघमा करिब ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

समायोजन भएर प्रदेशमा जाने २१ हजार र स्थानीय तहमाम जाने ५७ हजार कर्मचारी भने संघमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । तर संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भने सरकारले कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ । संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अधिकत्तम ३ वर्षसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा आउन चाहेमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरतले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिने छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थासमेत छ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार संघमा आउन चाहने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअन्तर्गत यो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन)को जिम्मा भने संघीय सरकारले लिनेछ । यदि प्रदेश र स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था आए पनि अहिले समायोजन हुने कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारले नै पारिश्रमिक दिनेछ ।

सोमबार पारित भएको उक्त अध्यादेश सम्भवतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किएलगत्तै प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कानुनी रूप ग्रहण गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनासाथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यमान संगठन संरचनाको अन्तिम टुंगो दुई दिनभित्रै लगाइनेछ । त्यसको सात दिनभित्र सफ्टवेयरमार्फत देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुनेछ । लगत्तै समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिनेछ । त्यसपछि कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै स्थान तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । सबै कर्मचारीलाई निवेदन दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनका आधार

कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले विभिन्न आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक समायोजन गरिनेछ ।

संघमा श्रेणीगत र प्रदेशमा तहगत

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा समायोजन हुने कर्मचारी श्रेणीगत रूपमै रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई तह मिलान गर्दा एक तह बढुवा गर्दै खाइपाइ आएकोमा २ ग्रेड थप गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय निजामती सेवाका माथिल्लो पदमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनपछिको व्यवस्था

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सोही प्रदेशभित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
यस्तै, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको पदमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश वा सोअन्तर्गतको कार्यालयको पदमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम हुनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी सुनिश्चितता गरिनेछ । कर्मचारीको सेवासम्बन्धी संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन नबन्दासम्म कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कायम हुनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेलाई सुविधा:

श्रेणीविहीनलाई एक स्तरमाथिको तह 
चार वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका खरिदारलाई चौथो तह 
चारदेखि सात वर्षसम्म सेवा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तह
शैक्षिक योग्यता भएका र सात वर्ष पुगेका खरिदारलाई पाँचांै तह 
चार वर्षमुनिका नासुलाई पाँचौं तह
चारदेखि सात वर्ष पुगेकालाई वरिष्ठ पाँचौं तह
१० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका नासुलाई छैठौं तह
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि पुगेका अधिकृतलाई सातौं तह
पाँचदेखि १० वर्षसम्मका अधिकृतलाई आठौं तह
१० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका अधिकृतलाई नवौं तह 
पाँच वर्ष नपुगेका उपसचिवलाई नवौं तह
पाँचदेखि १० वर्षसम्मका उपसचिवलाई १०औं तह
१० वर्षभन्दा बढी अवधि भई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उपसचिवलाई १०औं तह
सहसचिवलाई ११औं तह