धादिङ – भुकम्पपछिको पुननिर्माणको कामबाट आफु पूर्ण रुपले सन्तुष्ट हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताएका छन् । सदरमुकाम धादिङवेसीमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मील गाउँमा कतिपय ठाउँमा गुजारा नै चल्न नसक्ने अवस्थाका एक कोठे घर बनेको भन्दै यसमा ध्यान पु¥याउन सम्बन्धीत निकायको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
‘कतिपय ठाउँमा एक कोठाको साँघुरा घर बनेका छन्, कँहा बस्ने, कहाँ सुत्ने, अन्नपात कहाँ राख्ने, पाहुना आउदा कहाँ राख्ने, घर भनेको गुजारा चल्ने हिसावका हुनुपर्छ, राम्रो सँग आङ् तन्काउन नमिल्ने पनि घर हुन्छ ?’उनले प्रतिप्रश्न गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्ता अनियमिता र अव्यवस्ताका विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुरा गर्ने पनि बताए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले धादिङमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको भुकम्पपपछिको पुननिर्माण र पुनस्थापनामा सदाचार (आईपिइआरआर) कार्यक्रम अन्तर्गत भएको सो छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व संविधान सभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले पुनर्निर्माण एउटा अवसर समेत भएकाले यसमा सरोकारवाला निकायले राम्रो ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । बुर्लाकोटीले अझै पनि बास्तविक पिडितको नाम ननिस्किएको भन्दै सर्वेक्षणको काममा अनियमितता भएकोले यसलाई अझै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । यसैविच पूर्व सांसाद रामनाथ अधिकारीले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सदाचार अपनाउने काम आफैंमा राम्रो रहेको भन्दै यसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रको उत्तिकै चासो र खवरदारी जरुरी रहेको बताए । यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले पुनर्निर्माणको काममा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिक तथा सम्बन्धीत भुकम्प पिडित सबैको समन्वय हुनु जरुरी रहेको बताए । जिल्लामा पछिल्लो समयमा पुननिर्माणको काममा धेरै सुधार आएको समेत प्रजिअ पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा अझैपनि केही कठिनाई रहेकाले बनेका नीति नियमले सबै क्षेत्रमा सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरे । भौगोलिक अवस्था, भुकम्प पिडितको बास्तविकता सबै बुझेर काम गर्न सकिएमा पुनर्निर्माणको काममा अझ धेरै सुधार आउने सहभागिको सुझाव थियो । छलफल कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु तथा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।