धादिङ- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयम थप्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डुवानमा पर्ने भनेर धादिङ र गोरखा जिल्लाका साविकका २७ गाविसको जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले मुआव्जा बितरण गरिरहेको छ । अन्य स्थानको मुआव्जा बितरण अन्तिम चरणमा पुगेपनि धादिङ र गोरखा जिल्लाको मुख्य वजारमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरेका वासिन्दा भने अझै पनि अन्यौलमा छन् । सरकारले जग्गा जमीन रोक्का राखेको छ । बेचबिखन गर्नसमेत स्थानीयले पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर ऋणसमेत लिन पाएका छैनन् ।

सरकारले २०७२ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका जग्गा किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएर मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ तर त्यहि मध्येअझै केही स्थानको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितले भन्न थालेका छन्, “कि त हाम्रो जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर लेऊ होइन भने क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गर ।” यो पीडा मिश्रित गुनासो हो, बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितको ।

‘गोरखा भूकम्प’ पछि अन्य स्थानका प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न पाए पनि आयोजना प्रभावितले त्योसमेत गर्न पाएका छैनन् । छाडी जाऊ भने आफ्नो थातथलो त्यही छ, नछाडु भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै पीडामा परेका स्थानीयको सरकारसँग आग्रह छ–लौन छिटो निष्कर्ष आएको सुन्न पाइयोस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मुआब्जा मोटामोटी निर्धारण गरेको भए पनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन ।

स्थानीयको माग र सरकारी तयारीको कहीँकतै तालमेल मिलेको छैन । स्थानीयवासी प्रतिआना रु २५ लाखसम्म माग्ने, सरकार त्यति दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यहीबीचबाट समस्याको उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारलाई । सोही कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरणका लागि बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजार, मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि ८ लाख ४ हजार, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाका लागि ७ लाख ७३ हजार, खेत अब्बलका लागि ७ लाख ४२ हजार, खेत— दोयमका लागि ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारका लागि ६ लाख ४९ हजार, बारी— अब्बलका लागि ६ लाख १८ हजार, दोयमको ५ लाख ८७ हजार, सिमका लागि ५ लाख ५६ हजार मात्र र चाहारका लागि ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।यहि मूल्य संग आरुघाट, खहरे र आर्खेतका वासिन्दाले असहमती राख्दा मुआव्जा निर्धारणमा अन्यौल बढ्दै गएको हो ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुनेछ । त्यसमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी रहे पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का छ । स्थानीयले आफ्नो नाममा भएको जग्गालाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउन पाएका छैनन् । सरकार उचित निर्णय गर्ने अवसर खोजिरहेको छ । तर माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त व्यावहारिकरुपमा मेल नखाँदा त्यसले विवाद त निम्त्याउँदै भन्ने आशङ्का कायम छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि उपयुक्त विकल्प मानिएको छ। यसको निर्माणका लागि ८ वर्षमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनामा मुआब्जामा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बाँकी रहेको छ। जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएपनि निकास आउन नसक्दा गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दामा अन्यौल बढ्दै गएको हो ।

काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिक निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा समेत मन्त्रालय छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको वार्तासमेत पछिल्ला दिनमा सघन हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ । त्यसो त मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर आयोजनालाई गति दिने प्रयासमा लागेको बताउन छाडेको छैन ।

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै तयार भइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको डिपिआर तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डिपिआर तयारी र मुआब्जा वितरणको काम जारी रहे पनि आयोजना निर्माणको ढाँचा र मुआब्जा निर्धारणको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता उत्तिकै रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकार भएकासँग परामर्श गर्नुभयो । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा गरिएको बहसमा सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने वचन दिनुभयो ।

सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने एक हजार ८०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ । विशेष गरी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार र आसपासको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ ।

आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म रु ३५ अर्ब रकम उठिसकेको छ ।