धादिङ, १७ मंसिर-  बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना निर्माणका लागि डुवानमा पर्ने धादिङको आरुघाट, खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको वजारको मुआव्जा निर्धारण अव्यवहारिक भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखा जिल्लाको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि कायम गरेको मूल्य चलनचल्तीको भाउ अनुसार निकै कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेट प्रति असहमति जनाउँदै धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पर्ने आरुघाट र खहरे वजारका वासिन्दा सोमबार दिउँसो देखि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुले सोमबार आकस्मिक रुपमा आरुघाट र खहरे वजार बन्द गराएका थिए । मंगलबार पनि विहानै देखि धादिङको खहरे र आरुघाट बजारक्षेत्र पूर्ण रुपमा बन्द गराइएको थियो ।
स्थानीयले ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर दिनभरी सडक अवरुद्ध पारेका थिए । उनीहरुले मंगलबार विहान देखि त्रिपुरासुन्द्ी गाउँपालिका र प्रभावित क्षेत्रका वडा कार्यालय समेत बन्द गराएका थिए् । सोमबार सांझ आरुघाट र खहरेमा धादिङका प्रजिअ र बूढीगण्डकी आयोजना प्रमुखको विरोधमा मसाल जुलुस निकाल्नुका साथै उनिहरुको पुत्ला दहन समेत गरिएको स्थानीयले धादिङ न्यूजलाई वताएका छन् ।

यसै बिच मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेट चित्त नबुझेर बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुले गरेको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै जनप्रतिनिधीहरुले राजिनामाको घोषणा गर्न थालेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति धादिङ सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष देवराज धरेलले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । श्रेष्ठ आरुघाट र धरेल खहरेवजारका स्थायी वासिन्दा हुन् । तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका वडाअध्यक्ष धरेलले आन्दोलनप्रति पार्टी मुकदर्शक भएको भन्दै नेकपाका सबै जिम्मेवारीबाट समेत बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारक्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र गोर्खाको आर्खेतक्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । जस अनुसार मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएकोलगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको छ ।

डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य स्थानको मुआव्जा वितरण भईसक्दा पनि गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको थियो । यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्का राखिदिंदा स्थानीयले किनबेच गर्न बैंकमा धितो राखी ऋणको कारोवार गर्न समेत पाएका थिएनन् । बर्षौ देखि आंफुहरुलाई अन्यौलमा राखेर हचुवाको भरमा मुआव्जा निर्धारण गरि आरुघाट र खहरेका वासिन्दालाई सुकुम्बासी वनाउन खोजिएको आरुघाटका कमलनारायण श्रेष्ठको भनाई छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन । प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ सोही बर्षको पुसमा निर्धारण गरेर वितरण थालिएको थियो ।दुवै जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रको भने मुआब्जा भने निर्धारण भएको थिएन । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको तर मुआब्जा भने नदिइएको भन्दै यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

प्रभावितहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।