• गोकर्ण दुवाडी

अहिले विश्व कोभिड–१९ को महामारी झेलिरहेको छ । यस महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अबको केहि समय पछि महामारी त विस्तारै कम हुँदै जाला तर यसको प्रभाव लामो समय सम्म रहिरहन सक्दछ । अहिले विश्वका सम्पन्न देशहरुमा करोडौं जनसंख्याले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने अझ यो संख्या बढ्न सक्ने प्रक्षपण गरिएको छ ।

नेपालमा पनि नोवेल कोरोना फैलिन नदिनको लागि २३ दिन लामो लकडाउन पुरा हुन लागि रहेको छ । लकडाउनको अवधि अझ बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना महामारी चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । भारतमा फैलिंदै गएको महामारीले नेपाललाई थप चुनौती थपिदिएको छ । त्यसैले पनि नेपालमा लकडाउन लम्ब्याउनुका साथै थप कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिले करिब २३ दिनको लकडाउन अवधिमा नै तरकारी उत्पादक किसान, पशुपन्छी पालक किसान र साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवशायीहरु नराम्ररी प्रभावित हुन थालिसकेका छन् । नेपाल भित्र, छिमेकी देश भारतमा र बाह्य मुलुकमा रोजगारी गर्ने लाखौंको संख्याका नेपाली दाजुभाईहरु अहिले काम बिहिन भएको अवस्था छ । यसले गर्दा आम नेपाली परिवारहरुलाई अबको दिनमा कसरी दैनिक गुजारा चलाउने भन्ने कुरा प्राथमिकताको विषय हुनेछ । यसले अझबढी साना उद्योग, व्यवशाय र कृषि कार्यको लागि ऋण लिएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई थप चिन्तित बनाएको छ ।

साना तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको सुख दुःखको सारथी सहकारी हो । अधिकांश न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको वित्तिय पहुँच सहकारीमा केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यसैले यस विषम परिस्थितीमा जति बढी गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरुमा समस्या पर्दछन्, त्यतिनै बढी सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस परिस्थितीसँग जुध्नको लागि सहकारी संस्थाले अहिले लकडाउनको सदुपयोग गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरुले सिमित समय कार्यालय खोली सेवा दिइरहेका छन् । तरपनि ग्रामिण भेगका सदस्यहरुले सहकारी संस्था सञ्चालन भए नभएको थाहापाउन सकिरहेका छैनन् । लामो समयसम्म यस्तो दुरी कायम रहेमा सदस्यहरुमा नैराश्यता आउन सक्ने भएकाले सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले लकडाउनको अवस्थामा पनि सदस्यहरुसँग निरन्तर टेलिफोन सम्पर्कमा रहन कोसिस गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरी सदस्यहरुलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा सेवा दिन तयार रहेको जानकारी गराउने र विश्वासको वातावरण बनाइराख्न अधिकतम प्रयास गर्ने गर्नु पर्दछ । कसैलाई साँच्चै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तुरुन्त समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी अवस्थामा बस्नु पर्दछ । सहकारीको मर्म, मूल्य र सिद्धान्त नै यहि हो ।

महामारीले संस्था र सदस्यहरुमा आइपर्नसक्ने जोखिमको पहिचान गरी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न सहकारीले जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्नु राम्रो हुन्छ । यस कार्यदलले सरकारको आधिकारीक निकायको सूचना सदस्यहरुलाई सम्प्रेषण गरी महामारी रोकथाममा सहयोग गर्ने, संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रवाह गरेको ऋणको महामारी अन्त्य भएको एक महिनासम्म हर्जना नलिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम गर्न सक्दछ । संस्थाले ऋणको प्रकृति हेरी ऋण भूक्तान गर्ने अन्तिम मिति थप गर्ने, संस्थामा तरलताको उचित व्यवस्थापन गरिराख्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुको कार्यान्वयनमा कार्यदलले आवश्यक निर्णय गर्न सक्दछ । यसले सहकारी संस्थालाई थप व्यवशायिक र विश्वसनिय बनाउन थप मद्दत मिल्नेछ ।

अहिले केहि सहकारीहरुले ऋणको व्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिन थालिसकेको अवस्था छ । यो अतिनै मानवियता र सदस्य सेवाको भावना हो । अझ सहकारी संस्थाहरुले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ज्याला मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने सदस्यहरुको जानकारी हुने भएकाले स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी राहत वितरणमा सहयोग गर्न सके सम्बन्धित सदस्यलाई राहत र स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैगरी विपद्को यस समयमा धेरै मानिसहरुलाई मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्दछ । त्यसको लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा गैरसरकारी संस्था सँग समन्वय गर्न सक्दछ । त्यसरी कार्यगर्न सक्ने सहकारी संस्थाहरुको छबी उच्च हुने र सदस्यहरुले अपनत्व महशुस गर्दछन् ।

यस महामारीको अन्त्यसँगै सबै स्थानीय तहहरुले जनताहरुको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिको लागि निम्न आय भएका वर्गहरुको जिविकोपार्जनको लागि सहुलियत व्याज दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गर्न सक्दछन् । स्थानीय तहमा यस आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हुने आधार देखिदैन । उक्त बजेटको केहि हिस्सा स्थानीय तहले स्वरोजगार कोषको रुपमा एक कोष स्थापना गरी गरिब तथा विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनको लागि व्यवशाय उन्मुख क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सक्दछ । त्यसको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघले आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्न सक्दछ ।