धादिङ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा चर्चा पाएपनि निर्माण कसरी हुने भन्ने बिषयमा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको  बूढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्र अन्तरगत गोरखा र धादिङका प्रभावितहरु ले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । मंसिर १७ गते बुधबार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका स्थित सिउरिनीटारमा रहेको आयोजनाको कार्यालय अगाडि भेला भएर डुबान हुने क्षेत्रका स्थानीयहरु मुआब्जाको माग राख्दै धर्ना बसेका हुन्।गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनटारस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाईमा प्रभावितले धर्ना थालेका हुन् । धर्ना कार्यक्रम मंसिर २४ गतेसम्म जारी रहने

आयोजनाको मोडालिटी तयार हुन ढिलाई हुंदा जग्गाको मुआव्जा लिईसकेकाहरु अब कता जानेर के गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । स्थानीयहरुले आयोजनाको निर्माण काम चाँडै सुरु गर्नुपर्ने, घर, गोठ, बोट विरुवाको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने माग राख्दै धर्ना दिएका हुन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको नेतृत्वमा स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आयोजनाले घर जग्गासँगै घरगोठ र बोट विरुवाको पनि मुआब्जा दिने बताएको थियो। आजबाट सुरु धर्नासहितको रिले अनसन मंसिर २४ सम्म चल्ने सरोकार समितिले जनाएको छ।

 प्रभावितहरुले आयोजनाको कार्यालय अगाडि कालो ब्यानर लिएर धर्ना बसेका थिए ।। बूढी गण्डकी जलविद्युत निर्माणको लागि गोरखा र धादिङको गरी साविकको २८ गाविस आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन्। आयोजनाले गोरखा र धादिङका प्रभावितहरुलाई जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि बताएको छ।

आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसके पनि गत आर्थिक बर्षको अन्तिम सम्ममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा  ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको खर्च भैसकेको छ। आयोजना नवनेपनि गत असार मसान्त देखि अहिले सम्म पनि खर्च भने रोकिएको छैन । आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म आयोजनाको नाममा रकम खर्च भईरहेको छ ।

आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा मात्रै होइन अन्यलाई पनि छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। यस्तै आव २०७४/७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।

दुवै जिल्लाका डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई पालैपालो धर्नामा सहभागी हुने सरोकार समितिले जनाएको छ ।डुबान क्षेत्रमा मुआब्जा दिन बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावितको माग छ । आयोजनाको मोडालिटी टुङ्ग्याएर निर्माण कार्य सुरु गर्न, घरगोठ बोटविरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर पहिलो चरणअन्तर्गत धर्ना कार्यक्रम गरिएको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले धादिङ न्यूजलाई बताउनु भयो ।