काठमाण्डाै – देशभरि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाण्डाै जिल्लाका तीन पालिकामा अझै शुरु भएको छैन । काठमाण्डाै महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकामा बीमा कार्यक्रम अझै शुरु भएको छैन । ललितपुर महानगरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमवार बीमा कार्यक्रमको शुरुआत गर्नुभएको हो ।

सबै  नागरिकलाई सर्वसुलभ  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि २०७२ सालदेखि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो  । बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले तीन पालिकाको प्रथम सेवा बिन्दुको निर्क्याेल नभएकाले लागू गर्न समस्या भइरहेको छ । ‘उपत्यकाका ठूला केन्द्रीय अस्पतालमा रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेको छ । ती अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु गराउन सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती तीन पालिकाले चाँडै नै प्रथम सेवा विन्दु निर्क्याेल गर्न लागिरहनुभएको छ । ती निर्क्याेल भएपछि लागू हुन्छ  ।’

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा प्रथम सेवा बिन्दुबाट रेफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेकाले ती अस्पतालले तीनवटा पालिकाको प्रथम सेवा बिन्दु मान्न तयार नभएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाण्डाै महानगर पालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले चाँडै नै महानगरले बीमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौताको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा रहने जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले वडामा रहेकामा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दु मानेर बीमितको उपचार गर्ने तयारीमा रहेको छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अब हामी बोर्डसँग यसै हप्ता सम्झौता गर्छाैँ ।’

उहाँका अनुसार ३२ वडामध्ये २४  वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र उपकरण र जनशक्तिको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र अन्य वडामा पनि तयारी शुरुआत गरिएको छ । बोर्डमा अहिलेसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाखमात्र सक्रिय रहेका छन् । २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउनेछन् ।

एकदेखि पाँचजनासम्म परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितबापत तीन हजार पाँच सय र पाँचजनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एकजना बराबर थप सात सय थप्नुपर्ने छ ।