काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

आफूलाई सरकारले पदबाट हटाएपछि घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आज बुधबार अपराह्न घिसिङको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । पोखरेलले दायर गरेको निवेदन करिब ५ बजेतिर सर्वोच्चमा पेस भएको हो ।

उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा सरकारले पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

२०७८ साल भदौ १ गते आफूले सर्वोच्चमा हालेको रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै उनी सर्वोच्चमा गएका हुन् । उनको अघिल्लो कार्यकालको अवधि नसकियून्जेल चार वर्षसम्म उनको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थिएन ।

शाक्यले चार वर्षमा ३१ पटक सर्वोच्च धाए पनि सर्वोच्चले उनको मुद्धाको फैसला गरेन । उनको रिटमा सुनुवाइका लागि १३ पटक इजलास बसेको थियो ।