धादिङ, भदौ १२ – धादिङ जिल्लामा रहेका २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामध्ये धेरै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक पालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र गाउँसभा/नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ। तर धादिङका केही पालिकाले असार महिनाभित्र सभा सम्पन्न गरेर  बजेट वक्तव्य  सार्वजनिक गरे पनि नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएको डेढ महिना सम्म ‘रातो किताब’ (योजना पुस्तिका) अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

रातो किताब प्रकाशित नहुँदासम्म बजेटमा हेरफेर गर्न पाइने भएकाले स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गरेको हुनसक्ने नागरिकको गुनासो छ । असार १० गतेभित्र देखाउने बजेट ल्याए पनि जनप्रतिनिधिले नियम विपरित रातो किताब प्रकाशित नहुँदासम्म हेरफेर गर्ने गरेको गुनासो छ । केही स्थानीय तहले त चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य समेत अहिलेसम्म वेबसाइटमा राखेका छैनन् ।हरेक पालिकाको आफ्नै नामको वेभसाईट सञ्चालनमा रहेको छ ।

हालसम्म सिद्धलेक, ज्वालामुखी, त्रिपुरासुन्दरी, गंगाजमुना, रुबीभ्याली गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकाले मात्रै बजेट वक्तव्य वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका यी पालिकाले समेत रातो किताब (विस्तृत योजना पुस्तिका) उपलब्ध गराएका छैनन्। बाँकी पालिकाले भने बजेटसम्बन्धी कुनै पनि कागजात सार्वजनिक नगरेको देखिन्छ।

रातो किताब प्रकाशित नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउन बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको र बजेटको यथार्थ विवरण सुत्रमा नहाली पास गरेको पाइएको छ । स्रोतको बाँडफाँड निश्चित नभएकाले रातो किताब छाप्न अझै समय लाग्ने  कर्मचारी बताउछन् ।

पालिकाहरुले २ महिना बितिसक्दा पनि रातो किताब सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि बजेटमा हेरफेर हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । छलफलमा पारित भएका बजेट भन्दा रातो कितावमा छुट्टै बजेट आउने प्रचलन केन्द्रसंगै पालिकामा समेत हुने गरेका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको विकासको पहिलो आधार स्थानीय सरकार भएकाले समयमै नीति–कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक नगर्नु गम्भीर बेवास्ता भएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका जिल्ला संयोजक गोकर्ण रुपाखेतीको टिप्पणी छ।

स्थानीय तहको बजेट अनुगमन गर्ने निकाय महालेखा हो । असारको १० गते भित्रै बजेट बन्द गरेर ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । बजेट ल्याउनु पूर्वनै पालिकाको लेखा सुत्रमा अपडेट गर्न आवश्यक हुन्छ ।