गजुरी गाउँपालिकामा बजेट विवाद : अध्यक्ष–उपाध्यक्ष आमनेसामने
593 पटक पढिएको
धादिङ १६ भदौ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई लिएर अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच फेरि विवाद चर्किएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले गाउँसभाबाट पारित ६७ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेटलाई तोडमोड गरी ३ करोड ७ लाख थप गरेर बजेट किताब छापिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मिला बिसुरालले आरोप लगाएकी छन्। उनले अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा ‘अनुमति बिना आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग गरी किताब प्रकाशन गरिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्।
उपाध्यक्ष बिसुरालले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सभाले पारित नगरेको बजेट प्रकाशन गर्न मिल्दैन” भन्दै तत्काल गाउँसभा आह्वान गरी पुनः बजेट सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छिन्। साथै, आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा समेत बारम्बार हस्तक्षेप भएको उनको गुनासो छ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले भने उपाध्यक्षको आरोप असत्य र पार्टी–प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्। उनले सबै वडाअध्यक्षसँग छलफल गरी, संघ र प्रदेशबाट आएको थप रकमलाई समायोजन गरेर बजेट ७० करोड बनाइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। “यो बजेट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई गाउँपालिकाको विकासमा खर्च गर्ने हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
गजुरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। गठबन्धनमै निर्वाचित भए पनि दुवैबीच पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ।
गत फागुनमा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने/नदिने विषयमा दुवैले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए भने साउनमा चीन भ्रमणमा गएको बेला अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले १ नम्बर वडा अध्यक्ष तारानाथ भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको विषयमा पनि विवाद चर्किएको थियो।
गजुरी गाउँपालिकाको राजनीतिक द्वन्द्वले स्थानीय विकास र बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयवासीले व्यक्त गरिरहेका छन्।
**विज्ञप्ति**
मिति: २०८२/०५/१६
गजुरी गाउँपालिकाको मिति २०८२/०३/१० गतेका दिन सम्पन्न ११ औं गाउँ सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको सर्वविदितै छ। गाउँपालिकाको विकास निर्माणनिर्माणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय सम्मानित गाउँ सभा हो। उक्त सभामा उपाध्यक्ष द्वारा गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उपाध्यक्षमा हो। गाउँपालिकाको विषयगत शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत समिति, वडा समितिको निर्णय, कार्यपालिकाका सदस्य तथा राजनैतिक दलको सल्लाह सुझाव सहित समायोजन गरी वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र उक्त बजेट सोही अनुसार प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको विकास योजनासंग आत्मसात् गरेर समेत थप विवरण समावेश गरी तयार गरिन्छ। साधारणतया गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव एवं लिखितलिखित कार्यपालिकाको बैठक वा अन्य कुनै व्यक्तिले विशेष परिवर्तन गर्न पाइँदैन।
हाल गजुरी गाउँपालिकाको बजेट किताब छापी एक कार्यक्रम बीच वितरण गरिएको भन्ने विषयगत तथा सत्यतथ्यविपरीत हाम्रो सरोकारवालाहरुसँग समेत असमन्जसता र नागरिकमा भ्रमको स्थिति सिर्जना भएको छ। सो बजेट किताबमा सभाबाट पारित नभएको र गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट अंकमा भारी अन्तर रहेको देखिएको छ। गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट रु. ६०,२३,२२,००० (साठ्ठी करोड तेईस लाख बाह्र हजार मात्र) भएपनि फरक रकम रु. ३ करोड थप गरी रु. ६३ करोड २३ लाख २२ हजार ००० उल्लेख गरिएको छ। साथै उक्त रकम गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको मिलेमतोमा अवैध रुपमा आयात भएको देखिन्छ। सो कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहँदै आएको छ।
साथै, बजेट किताबमा समावेश गरिएको योजनाहरुमा समेत गाउँसभाबाट पारित नभएको अवस्थाको गम्भीर आपत्ति छ। यसरी जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार क्षेत्रको सीमाना नाघी गरेको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
पछिल्लो समय उपाध्यक्षको नाममा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई अनुगमन गर्न पत्र पठाउँदा विषयवस्तुको काम कारवाहीमा पनि बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको र राजनीतिक आदेशका कारण एउटा महिला जनप्रतिनिधिलाई किन यसरी अपमानित र असमर्थ्य ठानिएको भन्नेमा हामी स्तब्ध भएका छौं। दल सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु कार्यविभाजनमा बाँधिनु पनि अस्वीकार्य छ। अन्यथा नत्र हुने गरी गरिएको यो कामले गजुरी गाउँपालिकाको आम महिला समुदाय तथा जनतालाई ठुलो अपमान महसुस गरेको छ।
त्यसकारण प्रकाशित पुस्तिका तथा गाउँ सभाको निर्णय विषयमा धेरै अन्तर देखिएकोले स्वतः मेरो हस्ताक्षर पनि बिना प्रयोग गरी बजेट किताबमा शुभकामना मन्तव्य प्रकाशित गरिएको छ। जुन कार्य प्रति मेरो पूर्ण असहमति रहेको व्यहोरामा यो वक्तव्य मार्फत आम आवद्धतामा ल्याउन चाहन्छु। साथै गजुरीबासीलाई जानकारी गराउँदछु। स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँसभाले पारित गरेको आ.व. २०८२/०८३ को बजेट विशेष गाउँ सभा बोलाई बजेट संशोधन गरी गाउँपालिकाको जनताको आदेश अनुसार विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरि उपाध्यक्ष मात्र प्रस्तुत गर्ने बजेट ल्याउनका लागि सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्यहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
**जय नेपाल !**
शर्मिला बिसुराल
उपाध्यक्ष
गजुरी गाउँपालिका, गजुरी–१, धादिङ








