काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गरेको निर्णयले न केवल सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामाथि असर पार्ने तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई समेत कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्वप्रति असहमति नराखे पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका यी माध्यमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूसँग प्रतिकूल हुने स्पष्ट पारेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको व्यवस्था

विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) मा ठाडो असर पर्छ।” आयोगले यसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानको समेत उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच र सञ्चारको अधिकारलाई सीमित गर्ने कार्य हुने भएकाले सरकारले वैकल्पिक उपायमार्फत मात्र नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।

 आम नागरिकमा प्रभाव

आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा त्यसको सीधा असर आम नागरिकमाथि पर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल अहिले केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई विचार आदान–प्रदान, जानकारी प्राप्त गर्ने, सामाजिक अभियान चलाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने प्रमुख प्लेटफर्म बनेको छ। यसलाई एक्कासी बन्द गर्दा न नागरिकहरूको दिनचर्या सहज रहन्छ, न त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वतन्त्र हुन्छ।

 आयोगको निर्देशन

अन्ततः आयोगले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको पुनर्विचार गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थापन उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “आयोग नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी गरिएको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गर्दछ।”