काठमाडौं – जेन-जीको सडक आन्दोलनले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना हल्लिँदै गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि कामचलाउ रूपमा पदमै रहेका छन्। सिंहदरबार, बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख भवनहरू क्षतिग्रस्त छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सेनाले जेन-जीसँग वार्ता थाले पनि निष्कर्ष ननिक्लिएको अवस्था छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम चर्चामा भए पनि जेन-जी आन्दोलनभित्रै कसलाई नेतृत्व दिनु भन्नेबारे एकमत छैन। उनीहरू संसद् र दलप्रतिको अविश्वासमा छन् भने दलहरूले भने संविधानभित्रै समाधान खोज्न जोड दिएका छन्।

माओवादी नेता लेखनाथ दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायतले संविधान र संसद् कायम राखेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। तर जेन-जी आन्दोलनभित्रको बालेन्द्र साहपक्षीय समूह संसद् विघटन र नागरिक सरकारको मागमा छ।

रास्वपा नेताहरू पनि विभाजित छन्। सांसद तोसिमा कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ संविधानको तर्क गरेकी छन् भने शिशिर खनाल र सोविता गौतमले संसदीय प्रणाली जोगाएरै निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यो परिस्थितिले नेपालमा संविधानिक र लोकतान्त्रिक निकास खोज्ने दलहरूको प्रयास र सडकबाट आएको नयाँ पुस्ताको मागबीच ठूलो टकराव रहेको देखाउँछ।