काठमाडौं ।  धादिङको सिद्धलेक सहित बागमती प्रदेशका  विभिन्न जिल्लाका ५१  पालिकाले शिक्षामा मातृभाषा प्रयोगबारे मागिएको सूचना नदिएपछि २६ वर्षीया रुक्शना कपालीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी छन्। उनले दायर गरेको रिट मुद्धा नं ०८२ WO ०१७३ हो ।

संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपनि प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०७६ बमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सामाजिक अभियन्ता रुक्सनाले रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिट निवेदनअनुसार कपालीले माग गरेको शिक्षामा मातृभाषाको औपचारिक मान्यता सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नगराउने पालिका हरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट अनुसार धादिङमा सिद्धलेक, खनियाबास, गङ्गाजमुना, नेत्रावती डबजोङ, बेनीघाट रोराङ, रुबी भ्याली  र थाक्रे गाउँपालिका विपक्षी रहेको छ ।

नुवाकोटमा ककनी, किस्पाङ, तादी, दुप्चेश्वर, पञ्चकन्या, मेगाङ, शिवपुरी गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिका रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा   इन्द्रावती, भोटेकोशी, सुनकोशी, हेलम्बु, चौतारा सागाचोकगढी र बाह्रविसे नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ।

सिन्धुलीमा तीनपाटन,फिक्कल,मरिण, सुनकोशी र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई विपक्षी वनाइएको छ ।

रामेछापमा  लिखु तामाकोशी गाउँपालिका,दोलखामा गौरीशङ्कर, तामाकोशी, बिगु, बैतेश्वर गाउँपालिका तथा भिमेश्वर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकमा   खानीखोला, बेथानचोक, नमोबुद्ध र धुलिखेल नगरपालिका रहेको छ ।
त्यसैगरी चितवनमा   इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका, माडी नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका मकवानपुरमा कैलाश, बकैया, बाग्मती र मनहरी गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ। ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरभित्र गोकर्णेश्वर, टोखा , कीर्तिपुर नगरपालिका तथा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकासमेत विपक्षीमा परेका छन्।

कपालीले २०८१ असार ६ गतेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा मातृभाषाको औपचारिक प्रयोगबारे सूचना माग्दै बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पत्राचार सुरु गरेकी थिइन्। तर पटक–पटक ताकेता दिइए पनि करिब ८० भन्दा बढी स्थानीय तहले मागअनुसार सूचना उपलब्ध नगराएको कपालीले वताईन् ।

प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०७६ बमोजिम माग गरिएको सूचना नदिने पालिका बिरुद्ध उनले २०८१ माघमा प्रदेश सूचना बागमती प्रदेशको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दर्ता गरेकी थिईन । । तर पाँच महिनासम्म पनि समितिले कुनै निर्णय नलिएको कारण उनले संघीय सूचना आयोगमा समेत निवेदन दिइन्। आयोगले जिम्मेवारी पुनः प्रदेश समितिमै पठाइदिएपछि  कपालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन ।

संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बागमती प्रदेशले यसलाई कार्यान्वयनका लागि २०७६ मा प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याएको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

रुक्शनाले  स्थानीय तहले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन, र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिलाई कानूनी समयसीमा भित्र निर्णय गर्न आदेश दिन अदालतमार्फत माग गरेकी छन् ।

सूचना अभियन्ताहरुका अनुसार , यो रिटले नागरिकको संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी मात्र होइन, सूचनाको हकलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न राज्य संरचनाले अझै गम्भीरता देखाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

उच्च अदालतले विपक्षीहरुको नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेपछि मात्रै कतिपय पालिकाले सूचना अधिकारी तोकेका छन् ।  विभिन्न चार पालिकाले माग गरे अनुसार सूचना उपलव्ध गराएको र कतिपयले अदालतको लिखित जवाफ मार्फत सूचना पठाएको पनि कपालीले डिन्यूजलाई जानकारी दिईन ।