काठमाण्डौं । सुशिला कार्की नेत्तृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको पत्राचारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीले व्यक्तिगत सचिव पाउने व्यवस्था हटाइएको स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रीहरूको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछन्। यस्ता सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र आवश्यक परेका कार्यालय सामग्री नजिकैका कार्यालयबाट हस्तान्तरणमार्फत प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।